कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

सहकारी ठगीबारे बहसका लागि संसदीय छानबिन समितिमा आउन लामिछानेलाई शर्माको निमन्त्रणा 

'आजबाट अल्टिमेटम सकियो, आजको बैठकपछि सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस्'

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा बहस गर्नका लागि संसदीय छानबिन समितिमा आउन कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निमन्त्रणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शर्माले सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यहाँ नै लामिछानेले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताए ।

सहकारी ठगीबारे बहसका लागि संसदीय छानबिन समितिमा आउन लामिछानेलाई शर्माको निमन्त्रणा 

लामिछाने र उनको पार्टीका अन्य नेताहरू पनि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पाइएकाले ती व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुनेमा आशंका रहेको शर्माले बताए । 'उहाँमाथिको मात्रै होइन सयौंमाथिको अनुसन्धान रोकिने भयो । त्यसैले पुराना दलका कुनै नेताले यो बोल्दै गर्दा, आफूमाथि आरोप लाग्दा, आउ चोकबजारमा आउ, कसैले भनेन, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, सार्वजनिक बहस गर्न तयार छु भन्नुभयो,' शर्माले भने, 'निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, आउनुस् बहस गर्नका लागि ठाउँ निर्धारित गरिदिन चाहन्छु, नेपाल देशको, काठमाडौं जिल्लास्थित मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानिबन समितिको कार्यालयमा उहाँलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु । तपाईले दिएको जवाफ सडकबाट पनि सुनिसक्यौं, मिडियाबाट पनि सुनिसक्यौं । अब संसदीय छानबिन समितिमा जवाफ दिन पाउनुपर्छ ।'

जीबी राई अध्यक्ष र लामिछाने सीईओ रहेको गोर्खा मिडिया ग्रुपमा ८० करोडभन्दा बढी रकम गएको शर्माको भनाइ छ । 'काठमाडौं, पोखरा, चितवन, नेपालगन्ज र वीरगन्जमा स्थापना भएका सहकारीमा ५० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढीको रकम गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको छ,' शर्माले भने ।

शर्माले अबको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति चाहिने बताए । उनले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिए । 'आजबाट अल्टिमेटम सकियो, आजको बैठकपछि सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा न दायाँ न बाँया उभिनेवाला छैनौं,' उनले भने ।

पार्टीले आवेग र पूर्वाग्रहमा रवि लामिछानेमाथि छानबिन नमागेको पनि शर्माले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?