कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एनआरएनएको निर्वाचन परिणाम खारेज, एकता महाधिवेशन गराउन आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरेको छ । २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।

एनआरएनएको निर्वाचन परिणाम खारेज, एकता महाधिवेशन गराउन आदेश

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो । १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । यता शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए ।

यो आदेशबाट ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो । उक्त परिणाम धाँधली भएको भन्दे आरके शर्मा समूले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।

सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को‌ ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

'दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

दुवै समितिलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न, गराउन आदेश दिएको हो ।


प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० २१:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?