१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

‘भिडिओ कन्फरेन्स’ बहसको उपयोग गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आग्रह 

चितवन — प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चसहित उच्च अदालतका चार वटा इजलासमा सुरु भएको भिडिओ कन्फरेन्स मार्फत बहस गर्ने अनलाइन प्रविधिलाई अंगीकार गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । 

‘भिडिओ कन्फरेन्स’ बहसको उपयोग गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आग्रह 

कानुन व्यवसायीहरुको संस्था चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको मंगलबार सम्पन्न स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यसले खर्च र समयको बचत गर्ने बताए ।

भिडिओ कन्फरेन्स मार्फत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था सर्वोच्चसहित उच्च अदालतको जुम्ला, धनकुटा, महेन्द्रनगर र हेटौडा इजलासमा सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए । अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवीलई विस्तार गर्दै लगेको उनले बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अनलाइन रजिष्ट्रेसन पनि सुरु गर्न लागेको बताए । ‘भिडिओ कन्फरेन्स बहस गर्ने प्रविधिलाई उपयोग गर्नुस् । अभ्यस्त हुनुस् । सर्वोच्चमा दौडेर बहसका लागि जान परेन । चितवनका कानुन व्यवसायी हेटौंडा पनि जानु परेन । पद्दति र प्रविधिको विकास गरेका छौं । यो पद्दतिबाट बहस गर्छ भनेर जानकारी गराए आफ्नै फर्मबाट बहस गर्न सकिने सुविधा छ,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आग्रह गरे । उनले न्यायालय अहिले स्वभाविक गति र लयमा रहेको दाबी पनि गरे ।

कार्यबोझ र बक्यौताका दृष्टिकोणबाट बढी चुनौतिपूर्ण अवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतमा पनि केही समययता नयाँ मुद्दा दर्ताको तुलनामा बढी मुद्दा फर्स्यौट हुने गरेको उनले बताए । यसबाट पुरानो मुद्दाको लगत क्रमशः घट्दै गएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ । लामो समयदेखि हुँदै आएको योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियाले उपलब्धि हाँसिल भएको उनले बताए । न्यायालय रणनैतिक योजनालाई आधार बनाएर चलेको उनले बताए ।

आउँदो असारमा चौथो पञ्च वर्षीय रणनैतिक योजनाको अवधि सकिने हुँदा पाँचौ पञ्च वर्षीय रणनैतिक योजना निर्माणको काम सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुनाए । ‘रणनैतिक योजनाको निर्माण र कार्यन्वयनले सकारात्मक उपलब्धि हाँसिल भएका छन् । तथापि योजनाहरुले प्रक्षेपण गरेको वजेट लगायत स्रोत साधन उपलब्ध हुन नसक्दा प्रभावकारी कार्यन्वयन र अपेक्षित नतिजा आएको छैन,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा पटक पटक व्यक्त हुने गरेका धारणाहरु धेरै राम्रा नभएको र फौजदारी न्याय मर्‍यो भनिने गरेको बताए । सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) हरुमा आएका धारणाका आधारमा न्याय सम्पादन हुने गरेको आरोप पनि लाग्न थालेको र यो दुखद भएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘एउटा स्वच्छ न्यायकर्मीले कुनै सन्दर्भमा राखेको अवधारणा, आफुले गरेको आदेश बाहिर बसेर त्यो मुद्दामा प्रवेशै नगरेको व्यक्तिले सोसल मिडियामा लेख्देको आधारमा हामीले न्यायकर्मीमाथि दण्डित गर्न थाल्यौं भने हामी ठिक ढंगले सही ठाउँमा पुग्छौं जस्तो लाग्दैन ।’ कानुन निर्माण र संशोधनका लागि संसदको भूमिकाप्रति उनले आक्रोश पोखे ।

संसद कानुन बनाउन भन्दा गफ गर्न बढी लागेको घिमिरेको टिप्पणी थियो । ‘वर्षमा एक/दुईवटा कानुन पारित गर्न नसकेको निरासजनक परिस्थिती छ । वर्तमान संसद यो सन्दर्भमा फेलियर छ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने । उनले संविधान संशोधन जरुरी छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको र समयको आवश्यकता र जनताले चाहे अनुसार संविधान संशोधन गर्न नसके व्यवस्था धान्न गाह्रो हुने समेत बताए । त्यसैले सबै मिलेर मुलुकका हितका लागि लाग्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

चितवन जिल्ला बारको स्थापना विस २०३० मा भएको अध्यक्ष खगराज कँडेलले बताए । उपत्यका बाहिर स्वर्ण महोत्सव मनाउने बार इकाइ पर्सापछि चितवन रहेको उनले बताए । स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा चितवन बारले विभिन्न गतिविधि गरेको थियो । समापन कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्ति सम्मानित र पुरस्कृत पनि भए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०८० १७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?