१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

‘महालेखाका अडिटरहरू बडाहाकिमजस्ता भए’

जनप्रतिनिधिको गुनासो : ‘एउटै शीर्षक, एउटै स्थान, एउटै प्रकृति र एउटै परिमाणको कामको लेखा परीक्षण गर्दा कतै ठीक हुने कतै बेठीक हुने कसरी हुन्छ ?’ 
‘गलत मनसायले बेरुजु निकालेमा वा बेरुजु देखाउनुपर्ने खर्चलाई नदेखाएमा कारबाही हुन्छ ।’- महालेखा परीक्षकको कार्यालय   
ऋषिराम पौड्याल

विराटनगर —  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खटाएका लेखापरीक्षकहरूलाई ‘बडाहाकिम’को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले स्थानीय पालिकामा जाने अडिटरलाई खुसी पार्न सके बजेट खर्च रुजु हुने तर बेखुसी भए बेरुजु देखाउने गरिएको आरोप लगाए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन सहयोग गर्नेभन्दा खर्च अनियमितता कायम गरेर प्रगति देखाउने गरेको गुनासो गरे । 

‘महालेखाका अडिटरहरू बडाहाकिमजस्ता भए’

बेरुजु व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवालहरूका सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच आज भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरुले प्रश्न गरे, ‘एउटै शीर्षक, एउटै स्थान, एउटै प्रकृति र एउटै परिणामको कामको लेखा परीक्षण गर्दा कतै ठीक हुने कतै बेठीक हुने कसरी हुन्छ ?’

नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागितामा भएको छलफलमा महालेखा परीक्षक कार्यालयलका नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईसँग जनप्रतिनिधिहरूले बेरुजु बढाउन महालेखा कार्यालयबाट खटिने कतिपय कर्मचारीको गलत मनसायका कारण समस्या भएको बताए । महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कोशी प्रदेशको सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिहरुको कुल बेरुजु ३.१० प्रतिशत रहेको छ । कोशीका गाउँपालिकाहरूको मात्रै पेश्कीबाहेकको बेरुजु प्रतिशत भने ३.८२ प्रतिशत रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा महालेखाले ४५८ गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले महालेखाबाट खटिने लेखापरीक्षक जंगबहादुर शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पालिकामा अडिटर आएपछि बडाहाकिमलाई जस्तै व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भन्दै उनले अडिट गर्ने समयमा लेखापाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग भेट्ने तर जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारीसँग मात्र सम्पर्क गर्नुको कारण के हो ?’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विराटनगरमा आयोजना गरेको दुईदिने कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षले महालेखा परीक्षकको कार्याललाई बेरुजु घटाउनेभन्दा स्थानीय तहलाई आतंकित बनाउने गरेको नायब महालेखा परीक्षक राईसँग गुनासो गरे । मैयाखोला गाउँपालिका ताप्लेजुङका अध्यक्ष विजय प्रकाश वनेमले महालेखाले खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर बेरुजु घटाउन सहयोग नगरी आतंकित बनाउने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘बेरुजुका कारण स्थानीय तहमा ठूलो रकम अनियमितता छ भन्ने सन्देश गएको छ ।’

संघ सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक दक्ष कर्मचारी नपठाउँदा बेरुजु व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए । मिकलाजुङ गाउँपालिका पाँचथरका अध्यक्ष अमर राज माखिमले पालिकामा आउने लेखापरीक्षकले पाउदेखि शीरदेखि खुसी पार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको सुनिने गरेको भन्दै यसको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न गरे । सभापोखरी गाउँपालिका संखुवासभाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंले एउटै प्रकृतिको खर्च कुनै स्थानीय तहमा बेरुजु देखिने कुनैमा नियमपूर्वक देखिने कसरी हुन्छ भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले विशेषतः महालेखाको परीक्षणमा खटिनेहरुको व्यवहारको गुनासो गरे । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले गरेको कामको उपलब्धि देखिने एकीकृत प्रणाली बन्न सकेको छैन ।

कार्यक्रममा नायब महालेखा परीक्षक राईले अडिटरले गलत मनसायले बेरुजु निकालेमा वा बेरुजु देखाउनुपर्ने खर्चलाई नदेखाएमा कारबाही हुने बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई चित्त नबुझेमा वा अडिटरले पक्षपात गरेको लागेमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘सबै अडिटरहरूसक्षम नहुन सक्ने भन्दै नयाँ कर्मचारीले अनुभवको अभावमा बेरुजु देखाएको पनि हुन सक्छ ।’ राईले बेरुजु देखिनुको मुख्य कारण खर्च गर्दा कानुनको अभाव हुनु वा भएको कानुनको पालना नहुनु भएको बताए ।

महालेखाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कर्मचारी र कार्यालयहरूको अभाव रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि छलफल गरिएको थियो । गाउँपालिका महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार स्थानीय तहमा भएको खर्च व्यवस्थापन गरी बेरुजु कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रमा स्थानीय तहको वित्त व्यवस्स्थापन, राजस्व परिचालन र खर्चको नियमिततालाई कानुन सम्मत बनाउन संवैधानिक निकायहरुले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा छलफल गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले मुख्यतः स्थानीय तहलाई अप्ठेरो पार्ने भन्दा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्त हस्तान्तरण र राजस्व परिचालन एवं संघ सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानलाई तोकिएको शीर्षकका खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०८० १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?