कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जल, जंगल र जमिनमाथि मन्थन

विद्या राई

काठमाडौँ — जब भूमि अधिकारको कुरा आउँछ, मलाई मेरा हजुरबुवाको याद आउँछ । सायद म सात/आठ वर्षको थिएँ । मेरा हजुरबुवाको संघर्ष देखेँ । त्यहीबाट म भूमि आन्दोलनतिर आकर्षित भएँ । विस्तारै म दिनदु:खीहरुको घरढोका पुग्न थालेँ । जता र जहाँ गए पनि जन्जिरै जन्जिरले बाँधिएको जस्तो लाग्छ । यी शब्दहरु सिरहाका अरुण सदाका हुन् ।

जल, जंगल र जमिनमाथि मन्थन

शनिबार एक कार्यक्रममा वक्ता अरुणले भूमि आन्दोलन यात्राको कथा सुनाउन के थालेका थिए, अचानक भावहिृवल भए । उनको गला अवरुद्ध भयो । उनलाई सुन्न आतुर सहभागीले भरिएको हलभित्रको माहौल सुनसान बन्यो । अरुण पानी पिउँछन् । आफूलाई सम्हालिन खोजिरहेका अरुणलाई सकस भइरहेको दर्शकदीर्घाले सजिलै महसुस गर्न सक्थे ।

आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नहुनेका लागि पुस्तौँदेखिको भूमि आन्दोलन कति संघर्षपूर्ण र पिडादायी रहँदै आयो । सहभागीहरुलाई सुनाउन सिरहादेखि काठमाडौं आइपुगेका अरुण भावहिृवल हुनुको दर्दनाक विगत छ । उनका हजुरबुवाले परिवारको गुजारा चलाउन ६० वर्षको उमेर जमिनदारको हरुवाचरुवा बनेर बिताएका थिए ।

एक जमिनदारको हरुवाचरुवा छोडेर अर्काकोमा काम थालेका हजुरबुवालाई त्यही निहुँमा पुराना जमिनदारले निर्घात कुटपिट गरेर हत्या गरेका थिए । अरुण बाल्यवस्थामा त्यो बर्बरतापूर्ण घटनाको साक्षी थिए । भलै उनी यो घटना सम्झन चाहँदैनन् तर भूमि अधिकारको आन्दोलनको यात्रा त्यहीँबाट सुरु भएको थियो । दुई दशकदेखि सामाजिक अभियन्ताको रुपमा भूमि अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको सिरहा जिल्ला संयोजक समेत रहेका उनी ९० प्रतिशत भूमिहीन मुसहर समुदायका लागि निरन्तर लडिरहेका छन् ।

शनिबारको कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन वक्ताका रुपमा उपस्थित उनलाई सम्हालिन करिब तीन मिनेट लाग्यो । गलामा बेरेको गुलाबी, सेतो र कालो बुट्टेदार मफलरले अनुहार पुस्छन् । भूमिसम्बन्धी नीति बनाउन मुसहर समुदायले गर्नुपरेको धर्ना, आन्दोलन, प्रदर्शन, संघर्षका कथा सुनाउन थाल्छन् । आफ्नो नामको जग्गा नभएकै कारण मुसहर समुदाय नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् ।

अभिभावकको नागरिकता नभएर बालबालिका जन्मदर्ताविहीन छन् । जन्मदर्ता नभएर मुसहर बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् वा विद्यालय तहको पढाइ बीचैमा छोड्न बाध्य छन् । नदीखोला किनार र ऐलानी जग्गाहरुमा माटोका झुप्रामा घामपानी छल्न बाध्य छन् । नागरिकता नभएर स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बाल पोषणबाट बञ्चित छन् । मधेश प्रदेशमा खासगरी कृषि श्रम गर्ने मुसहरहरु भारतमा मजदुरी गर्न जाँदा वर्षेनी सात/आठ जना उतै बेपत्ता हुन्छन् । सरकार उनीहरुबारे बेखबर छ । सुरक्षित खानेपानीको पहुँच नभएर पोखरीहरुमा नुहाउनुपर्दा मुसहर महिलाहरु पाठेघर रोगी हुन पुगेका छन् ।

उनी आफैँ भूमिहीन हुनुपर्दाको पीडाका भुक्तमान हुन् । ‘साँच्चै भन्ने हो भने श्रीमतीले तपाईंको (श्रीमानको) नामको जग्गाको एक चिम्टी माटोको सिन्दुर लगाउँछु भनेर माग्यो भने त्यति पनि दिन सक्ने हैसियतमा छैनौं हामी,’ उनले भने, ‘भूमिहीनको समाजमा हैसियत हुँदैन, बोली बिक्दैन, उठेर बोल्दा हावाले उडाउँछ, बसेर बोल्दा कसैले सुन्दैन, यही पीडाले गर्दा म आन्दोलनमा छु ।’

संविधानले धारा ४० उपधारा (५) मा भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधान लागु भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि अरुण सदाहरु भूमिहीन छन् । गरिबीले थिचिएका तथा मानव विकास सूचकांकको पिँधमा परेका अढाइ लाख हाराहारीका मुसहर समुदायमध्ये ९० प्रतिशतको आफ्नै नामको जग्गा छैन ।

फोटोसर्कल र इन्डिजिनियस विदाउट बोर्डर्सले मुसहरहरुको जस्तै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिँध पारिएका वर्ग समुदायको यिनै मुद्दाहरूमा विमर्शको थालनी गरेका छन् । ‘जल–जंगल–जमिन: संघर्ष र आकांक्षा’ विषयमा शनिबार र आइतबार दुई दिने गोष्ठीमा आयोजकले यिनै सवालहरु माथि मन्थन गर्ने, राज्य तथा सरोकारवालालाई खबरदारी गर्ने र दस्तावेजीकरण उद्देश्य राखेको छ ।

जल, जंगल, जमिनको अधिकारका लागि संघर्ष जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत/वहिष्कृत वर्ग, समुदायका प्रतिनिधि, अनूभवी स्रोत व्यक्ति, आलोचक विज्ञ, आन्दोलनका अगुवा, अनुसन्धाता र लेखकहरू तथा विश्लेषणात्मक चिन्तनलाई आपसमा साटासाट गर्ने थलो स्थापित गर्ने सुरुवात गरेको आयोजक एवं अनुसन्धाता कैलाश राईले बताइन् । ‘सीमान्तकृतहरुको आन्दोलनलाई एकठाउँ साटासाट गर्ने र दस्तावेजीकरण गर्दै लैजाने यो हाम्रो सुरुवात हो,’ उनले भनिन् ।

पश्चिमा देशहरुमा आदीवासीहरुको थलो मास्दै, विस्थापित गर्दै सुरु भएको तीव्र गतिको औद्योगिक विकास नेपालमा समेत भइरहेकाले यसमाथि सिर्जनात्मक मन्थन गर्न प्रभावितहरु, विज्ञ, अनुसन्धाताहरुलाई आयोजकले एकै थलोमा सहभागी गराएका छन् ।

दुई दिने गोष्ठीले सदियौंदेखि माछा मारेर जिविका चलाउँदै आएका माझी, बोटे, कर्णाली नदीमा सुन चालेर जिविका चलाउने सोना समुदायको जल अर्थात् पानीमाथिको अपनत्व, यसमा जलविद्युत् बनाउने र काठमाडौंका कुलीन वर्गहरुको दृष्टिकोणलाई मन्थन गर्छ । घरेलु तथा कृषि औजार बनाउने (आरन) पेशा अँगाल्दै आएका दलित समुदाय, चेपाङ समुदाय, निकुञ्जको सिमावर्तीमा बस्ने थारु समुदाय र सहरीयाहरुको नजरमा जंगलको दृष्टिकोण माथि विमर्श हुन्छ ।

कुनै व्यक्तिको नाममा नरहेको खाली जग्गालाई सरकारले सार्वजानिक वा सरकारी जग्गा मान्छ । तर तिनै खाली, ऐलानी, पर्ति जगामा सदियौदेखि माटाका झुप्रा लगाएर बसोबास गर्दै आएका मुसहर, दलित, भूमिहीनहरु र सहरमा चार आना घडेरीमा घर बनाएर बस्नेका लागि जमिनमाथिको दृष्टिकोणबारे छलफल हुन्छ । आयोजक मध्येका सामाजिक अभियन्ता तथा लेखक गोविन्द छन्त्यालले सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको थातथलो हडपिने विनाशकारी विकासबारे बहस हुने बताए ।

‘जल, जंगल र जमिनपछि विकासको कुरा आउँछ, जलवायु परिवर्तनलाई अस्थिर बनाउने विकास कस्का लागि, कुनै समुदाय विकास पिडित हुँ भन्छ भने त्यो पक्कै विकास होइन होला,’ उनले भने, ‘रैथानेहरुको आवादी, कला, संस्कृति, मौलिकता हडप्ने गरी राज्यले ल्याउने आयोजनाहरु समुदायको सहमतिमा हो की जबरजस्ती हो ? घोत्लिने छौं ।’

काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा गोष्ठिसितै भारतको ओडिसामा आदिवासी रैथाने भूमिहीनहरुको आन्दोलनबारेको कला प्रदर्शनी भइरहेको छ । पत्रकार एवम् सामाजिक अभियन्ता सुधीर पटनायक र फिल्म निर्माता अमर कन्वर द्वारा सिर्जित ‘सार्वभौम वन’ शीर्षकको प्रदर्शनी हो ।

यसमा सन् २०११ देखि २०२३ सम्म संकलित तस्बिर, चलचित्र, दस्तावेज, लेख, वस्तु, बीउ, कपडा, चित्रहरु प्रदर्शन भैरहेको छ । फोटो सर्कलको संयोजनमा गत मङ्सिर २५ गतेदेखि सुरु भएको उक्त प्रदर्शनी चैत्र १८ सम्म चल्नेछ । ओडिसास्थित भूमि आन्दोलनको दस्तावेजीकरणले नेपालको आन्दोलनलाई बाटो देखाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा राखेको फोटो सर्कलकी सह-संस्थापक एवम् निर्देशक नयनतारा गुरुङ कक्षपतिले बताइन् ।

‘टाढाको कुराले नजिकको कुरा थाहा पाउन, महसुस गर्न सकिन्छ, आन्दोलनको सिर्जनात्मक माध्यमबारे प्रेरित गर्छ,’ उनले भनिन् । शनिबारको गोष्ठीमा बोल्दै ‘सार्वभौम वन’ प्रदर्शनीका सिर्जनाकार पटनायकले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न दस्तावेजिकरण महत्वपुर्ण हुने भनाइ राखे ।

‘पुँजीको कुनै नागरिकता हुँदैन, जोसँग पुँजी छ, उसले १०/२० वर्ष पर्खेर पनि ठाउँ हडपेको छ, यसकारण प्रतिरोध गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि ‘सार्वभौम वन’को सिर्जना भयो र नेपालमा समेत प्रदर्शन भैरहेको छ ।’

फिल्म निर्माता कन्वरले जिविकोपार्जन गर्ने पुस्तौनी भूमि हडपिनुको पीडा ठूला विकासे आयोजनाहरुले बिर्साउन नसक्ने बताए । ‘वर्षौदेखि आन्दोलन गरेर मुआब्जा पाउनुहोला, त थरीथरीका बालीनाली फल्ने मलिला जग्गा गुमाउनुभएको छ भने त्यो गुमाएको मुल्य न्यायालयले समेत दिन सक्दैन, हो त्यही कथा हो ‘सार्वभौम वन’,’ कन्वरले भने ।

गोष्ठीमा बझाङको सेती नदी सेरोफेरोमा जन्मेहुर्केकी जानकी नेपालीले बाढी पहिरोले विस्थापन हुनुपरेको कथा सुनाइन् । २०५७ सालमा आएको बाढीले उनको माइतीघर पर्ने छबिसपाथिभेरा गाँउपालिकास्थित सेती किनारका दलित बस्ती बगाएको थियो । त्यतिखेरका विस्थापित भएकाहरु दुई दशक बितिसक्दा पनि पुनःस्थापना हुन पाएका छैनन् ।

ऐलानी जग्गामा अस्थायी टहरो बनाएर बसेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि जथाभावी सडक निर्माण गरेर बझाङको भूगोल खोतलिएको छ । मनसुनी वर्षात्मा आउने बाढीपहिरोले उठिबास लगाउँछ । माइतीपक्षहरु वर्षातको सिजनमा थलारा गाउँपालिकाका स्कुल भवनतिर गएर ओत लाग्छन् । गत दसैंमा उनीहरुले स्कुल परिसरमै मनाएका थिए । जानकी दुईदशक यता सामाजिक अभियन्ता तथा दलित अधिकारकर्मी छिन् ।

फास्ट ट्रयाक आयोजनाले प्रभावित खोकना बुङमतिबासीहरुको आन्दोलन मध्येका नेतृत्वकर्ता नेपाल डंगोलले पनि आफ्ना कुराहरु राखे । उनी नेवार आदिवासीको भूमि, सम्पदा, संस्कृतिको क्षेत्रमा दुई दशकदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनको दौरानमा उनी हिरासतमा पर्नुका साथै मुद्दासमेत खेपेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०८० २१:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?