कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : 'विवादित मन्त्री बर्खास्त गर'

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विभिन्न घटनामा जोडिएका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाले विवादित मन्त्रीहरू तत्काल हटाउन भनेको हो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : 'विवादित मन्त्री बर्खास्त गर'

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले मिटरब्याजी र सहकारी पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउादै पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गठबन्धन सरकारले चलाएको कुशासन, बेथितिले गर्दा राज्य हरेक हिसाबले संकटग्रस्त बन्दै गएको ठहर पार्टीले गरेको पनि जानकारी दिए ।

उनले गठबन्धनले देश बन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा ठेस पुर्‍याएको पनि एमालेको निश्कर्ष रहेको बताए ।

‘गठबन्धन सरकारले चलाएको कुशासन, बेथितिले गर्दा राज्य हरेक हिसावले संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । देश बन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा ठेस पुर्‍याएको छ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न नेकपा एमालेले निर्णयक भूमिका खेल्नेछ' बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले भने,'सरकारका गलत कामहरु र सरकारले चलाएको तस्करी र भ्रष्टाचारमार्फत खोलेको अर्को अनियमितता कारण देश गहिरो आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएको छ । तस्करी र भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरु नै मुछिएका छन् । मन्त्रीको राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन जाने तर राजीनामा दिन तयार नहुने, छानबिन आयोगले दोषी देखाउँदा पनि राजीनामा नदिने । यी दोषमा मुछिएका मन्त्रीहरु तत्काल बर्खास्त हुनुपर्छ ।'

सरकारले नागरिकको जीवन साह्रै सस्तो बनाएको उनले बताए । 'बालकुमारी र सर्लाहीको घटना हेर्दा हुन्छ । चल्नुपर्ने कुनै कारण नै होइन, १० लाखमा नागरिकको जीवन साट्ने काम गरेको छ । मिटरब्याज पीडितमा हाम्रो चासो छ । कानून पारित भएपनि दोषीले न्याय नपाउने काम छ । पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको मागहरु तत्काल पूरा गरियोस् । सहकारी पीडितहरुले विभिन्न ठाउामा आन्दोलन गर्नुभएको छ, ठगिका जिम्मेवारलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ' उनले भने ।

सहकारीलाई निषेध गर्ने काम गर्नु नहुने उनले बताए ।'दुग्ध उत्पादक किसानहरुले ६ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी नपाएको भन्नेछ, त्यो समस्या तत्काल पूरा गर्न माग गरेका छौं । महंगी, मिसावटका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउाछौं । भूकम्पपीडितले पाउने ५० हजार पनि पाएका छैनन् । उनीहरुको सरकारको अकर्मण्यताका कारण भएको हो । उनीहरुको अस्थायी आवासको व्यवस्था होस् । सडक दुर्घटना बढेको छ, यसमा ध्यान दिन सुझाव दिन्छौं' उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०८० १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?