कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७५

आयोग प्रतिवेदन सिंहदरबारको दराजमा : मिटरब्याजपीडित फेरि काठमाडौंतर्फ मार्चमा

माघ १६ मा पूर्व झापाको काँकडभिट्टा र पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट एकसाथ न्यायको माग गर्दै पैदल यात्रा सुरु गरेका पीडितहरू फागुन १ मा चितवनमा जम्मा भएर काठमाडौं जाने योजनामा

बारा र परासी — महोत्तरीको औरही नगरपालिका–१ की ५८ वर्षीया रामकली साहले एक बिघा खेत र घडेरी बन्धकी राखेर ६ वर्षअगाडि गाउँकै महाजन (साहु) बाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । पछिल्लो दुई वर्षदेखि ब्याजसहित ऋण बुझाउन जाँदा साहुले खेत फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । ‘खेतमा जाँदा कुटपिट गर्छन्,’ रामकली भन्छिन्, ‘खेत किनिसकेको भन्छन्, जबकि मैले त जमिन बन्धकी राखेर ऋण मात्र लिएकी थिएँ ।’ लाठीले हिर्काएर हातसमेत भाँचिदिएको उनले दुखेसो पोखिन् । 

आयोग प्रतिवेदन सिंहदरबारको दराजमा : मिटरब्याजपीडित फेरि काठमाडौंतर्फ मार्चमा

‘खेतमा जाँदा साहुले कुटेको दृश्य छोरीले मोबाइलमा कैद गरेकी थिई,’ आइतबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बारास्थित पसाहा पुलनजिकै भेटिएकी रामकलीले मोबाइलमा रेकर्ड गरेको भिडियो देखाउँदै भनिन्, ‘जेठी छोरीको बिहे र छोराहरू पढाउन ऋण लिएकी थिएँ, म अनपढसँग साहुले कुन–कुन कागजमा सही गरायो, थाहा छैन । प्रहरी प्रशासनले समेत हाम्रो पीडा सुनेन ।’

रामकलीको साथमै रहेकी सिरहाको लहान नगरपालिका–३ बिहारपुरकी जीवछीदेवी महतोले साहुसँग ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । त्यसबापत १ कट्ठा ३ धुर जमिन धितो राखी कपाली कागजसमेत बनाइएको थियो । ‘पैसा फिर्ता गर्न जाँदा साहुले १२ लाख रुपैयाँ माग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पनि सरसापट र ऋण गरेर दिएँ तर पनि जमिन फिर्ता दिएन, अरूलाई बिक्री गरिदियो । कपाली कागज मात्र फिर्ता गर्‍यो ।’ गाउँ समाजले पञ्चायत गर्दा पनि साहुले कुरा नसुनेको उनले बताइन् । ‘कपाली कागज लिएर प्रशासनमा उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

सर्लाही मलंगवा नगरपालिका–७ का ७८ वर्षीय मोहम्मद बसिरले गाउँका साहुसँग ३० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । ‘ऋणमध्येको १५ हजार रुपैयाँ र चार जोडा धोती साहुलाई दिइसकेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तैपनि, डर धम्की देखाएर कपाली कागज गरायो । न्यायका लागि बुढेसकालमा समेत पैदल मार्चमा निस्किएको छु ।’ महोत्तरीकै रामदुलारी महतोले श्रीमान्सँग झगडा हुँदा गाउँकै साहुसँग पटक–पटक गरी २५ हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन् । साहु र उनका भाइले चार वर्षपछि ७५ हजार रुपैयाँको छुट्टाछुट्टै दुई वटा कागज बनाए । ‘एउटा कपाली कागजले मुद्दा हालेर मलाई एक वर्ष जेल हाले,’ उनले भनिन्, ‘एउटा कपालीले सम्पत्तिको नाममा रहेको ५ धुर जमिन लिलाम गराए ।’

मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन र जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक छलफलपछि पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै मिटरब्याजपीडित अहिले पैदल नै काठमाडौं हिँडेका हुन् । मिटरब्याजविरुद्धको न्याय मार्च चितवनमा भेला भएर काठमाडौं पुग्ने कार्यक्रम छ । रामकली, जीवछी, बसिर र रामदुलारीका जस्तै साझा पीडा र समस्या भोगेका साढे ४ सय जना मिटरब्याजपीडित पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट पैदल मार्च गर्दै १३ औं दिनमा बारा आइपुगेका छन् । उता माघ १६ मै पश्चिम गड्डाचौकीबाट यात्रा सुरु गरेको टोली करिब ४ सय ५० किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै शनिबार पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट आइपुगेको छ । आइतबार बर्दघाटमा आराम र छलफलपछि सोमबार बिहान यात्रा पुनः सुरु गर्ने उनीहरूले बताए ।

न्यायका लागि पैदल यात्रामा निस्किएका उनीहरूले फागुन १ मा चितवनमा पूर्वबाट आएको टोलीसँगै मिसिएर काठमाडौं जाने बताए ।

पश्चिमबाट पैदल यात्रामा निस्किएको समूहमा कञ्चनपुरकी ४० वर्षीया शान्तिदेवी पार्की पनि छन् । दुई छोरा र एक छोरीलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर उनी आन्दोलनका लागि काठमाडौं हिँडेकी हुन् । २०७६ मा उनले २ लाख रुपैयाँ ऋण लिए पनि साहुले ४ लाखको तमसुक बनाएका थिए । अहिले साहुले साँवा र ब्याज गरेर ११ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । भएको २ कट्ठा जग्गा पनि वित्तीय संस्थामा छ । ऋण लिएको केही महिनापछि श्रीमान्को मृत्यु भयो । भएको केही रकम काजकिरिया र घर खर्चमा सकिएपछि उनलाई साहुले ब्याज र साँवा फिर्ताका लागि दबाब दिन थाले । कमाउने श्रीमान्को मृत्यु भएपछि तीन छोराछोरी लालनपालनको जिम्मेवारी काँधमा आयो । त्यसमाथि साहुको ऋण । तत्कालै ऋण तिर्ने अवस्था नभएपछि साहुले बारम्बार मानसिक तनाव दिने र गालीगलौज गर्न थालेको पार्कीको गुनासो छ । ‘त्यसैले न्यायका लागि बालबालिका आफन्तको जिम्मा लगाएर काठमाडौं हिँडेकी हुँ,’ उनले भनिन् । लगातार १३ दिनको पैदल यात्राले पार्कीका खुट्टा सुन्निएका छन् । तर पनि न्यायका लागि उनले हिम्मत हारेकी छैनन् ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ का रामशुभक मुसहरले २०७५ सालमा गाउँकै जगदीश गुप्तासँग ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिए । औपचारिक अध्ययन नगरेका मुसहरलाई दृष्टिबन्धक राख्ने भनेर राजीनामा पास गराइयो । जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक गरेर ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ साहुलाई नगद बुझाए पनि जग्गा फिर्ता नगरेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक छलफलमा साहुले अब मुसहरसँग कुनै पनि लेनदेन छैन भनेर कागज गरे पनि जग्गा भने फिर्ता गरेका छैनन् । आफ्नै जग्गाको उब्जनीले वर्षभरि खान पुग्ने मुसहर अहिले घरबारविहीन हुने अवस्थामा छन् । सरकारले न्याय दिलाउने आशा झिनो भएपछि जग्गा फिर्ताका लागि उनी अहिले कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् । मुसहर न्यायका लागि दुई पटकसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भइसकेका छन् । २०७९ मा १८ दिनसम्म लगातार काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उनलाई सरकारले सहमतिको नाममा घर फर्कायो । गुमेको जग्गा फिर्ता हुने र न्याय पाउने आसमा रहेका ६० वर्षीय मुसहरले अहिलेसम्म न त जग्गा फिर्ता पाए, न आफूले तिरेको ९ लाख ४० हजारको हिसाब नै ।

बर्दियाकै रम्भादेवी दुसादको पीडा पनि उस्तै छ । अप्ठ्यारो पर्दा गाउँका चिनेजानेका व्यक्तिबाटै लिएको ऋणको दुई–तीन वटा कागज बनाउने र बारम्बार दोब्बर रकम माग गर्न थालेपछि न्यायका लागि उनी पनि पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं हिँडेकी हुन् । लगातारको आन्दोलन र पीडितको मर्मलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेकाले यो पैदल यात्रा निर्णायक हुने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । पैदल यात्रामा कञ्चनपुरबाट हिँडेका व्यक्तिसँगै जिल्ला–जिल्लाबाट पीडितहरू थपिँदै छन् । अहिले पश्चिमबाट ७० जनाको टोली यात्रामा छ । हिँड्दाहिँड्दै भेटिने सार्वजनिक स्थल, पाटीपौवा र सामुदायिक भवनमा बास बस्दै कष्टकर यात्रा गरिरहेको उनीहरूले बताए ।

पूर्वको न्याय मार्च झापासहित मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा आइपुगेको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन संशोधन र आर्थिक तथा सामाजिक अपराधका रूपमा स्थापित मिटरब्याज छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्च आयोग गठनको प्रमुख मागसहित आन्दोलन सुरु गरिएको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहले बताए । गत माघ १६ देखि पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट सुरु गरेको न्याय मार्च १३ औं दिनमा बारा आइपुगेको हो । पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट आएको टोलीसँग चितवनमा मिसिएर काठमाडौं जाने कुशवाहले बताए ।

पीडितहरू माइतीघरमा पटक–पटक धर्ना बसेपछि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैं अलमलमा छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फर्स्योट गर्नॅको साटो फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ । पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २०७९ चैत २० मा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका थिए । देशभर ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएको सरकारको दाबी छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको निजगढ पथलैया सडक खण्डमा पैदल मार्च गर्दै मिटरब्याजपीडितहरू । तस्बिर : भूषण यादव/कान्तिपुर

प्रकाशित : माघ २९, २०८० ०६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?