२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २३२

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई आरती साहका परिवारले भेट्नै पाएनन्

मधु शाही

काठमाडौँ — मानव अधिकारको भरोसा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयको बीच रहेको सडकमा ‘पीडितलाई सुन' भन्दै कराइरहेका थिए, आरती साहका परिवार । सोमबार ललितपुरस्थित हरिहर भवन अगाडि आरतीका परिवारको एउटै माग थियो, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच आफ्ना कुरा राख्न पाउँ भन्ने ।’ 

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई आरती साहका परिवारले भेट्नै पाएनन्

हातमा ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आयोगको कार्यालय पुग्दा आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले रुखो जवाफ फर्काए, ‘जे भन्नु छ, मलाई भन्नुस्, अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरू व्यस्त हुनुहुन्छ ।’

आरतीका परिवार लगातार दुई दिनदेखि 'अध्यक्ष र सदस्य व्यस्त' भएकाले कर्मचारीबाट सुन्दै फर्किएका थिए । अध्यक्ष र सदस्य भेट्न पाएको भन्दै पीडितले आयोगको अगाडि नै नाराबाजी गर्न थाले । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय निर्णयविरुद्ध आरती साहका परिवारले विरोध जनाएको हो । यहि विरोधपूर्ण ध्यानाकार्षण पत्र बुझाउन पुग्दा आयोगका सचिव खरेलले पत्र बुझ्न इन्कार गरेपछि पीडितले आक्रोसित भएका थिए ।

आयोगअगाडि अध्यक्ष र सदस्यलाई भेट्ने माग गर्दै धर्ना बसेका पीडित आरती साहका भाइ प्रेम साह र प्रर्दशनीकारी गरी तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूले आयोगको कार्यालयको गेटमा आयोगले गरेको निर्णय पत्र जलाएर विरोध गरेका थिए । केहि घन्टा विरोध गर्दै सडकमा पुगेका उनीहरूलाई ललितपुर प्रहरी परिषद्ले निषेधित क्षेत्र भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

‘मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई भेट्न पनि सडकमै कराउनु पर्ने कस्तो मानव अधिकार ?,’ पीडित प्रेम साह भन्छन् । आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्न तयार पारेको निर्णयमा पीडित परिवारको विमती छ । पीडितले प्रहरीमाथि हातमा गरेको भन्ने विषयमा सरासर गलत भएको प्रेम बताउँछन् । ‘आयोगले समेत हामीले प्रहरीमाथि कुटपीट गरेको भनेर मुल्यांकन गरेको छ, जुन निष्पक्ष छानबिन होइन,' उनी भन्छन्, ‘मधेश प्रदेश आयोगकी प्रमुख मन्जु खतिवडाले गलत अनुगमन गरेकोले हामी विरोध गरेका हौँ ।’

राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार पीडितलाई आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले भेट्नै नपाउनु भनेको आयोगका पदाधिकारीको हैकमवादी प्रवृत्ति हो । ‘सुरु देखि नै आयोगका पदाधिकारीमा एक किसिमको दम्भ छ,' उनी भन्छिन्, ‘आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई नै भेट्न यति कष्ट गर्नुपर्छ भने पीडित कहाँ जाने ?’

आरती साहको विषयमा आयोगले निकै ढिलो अनुसन्धान गरेको पूर्वसदस्य अन्सारीको भनाइ थियो । ७ महिनादेखि सडकमा न्यायका लागि धर्ना बसिरहँदा मानव अधिकार आयोग मूकदर्शक बनेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, आयोगले क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेर आरती साहका परिवारका लागि गरेको निर्णय मात्रै कागजमा मात्रै सीमित हुने आंशका समेत व्यक्ति गरिन् । ‘आयोगका धेरै निर्णय कागजमै सीमित भएका छन्,' उनी भन्छिन्, ‘आरतीका परिवारको न्यायका लागि सिफारिस मात्रै होइन, संवेदनशील भएर लाग्न जरुरी छ ।’

आरती साह गर्भवती भएको भनिएको विषयमा पोस्टमार्टमबाट पुष्टि नभएसम्म अनुमान लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । पोस्टमार्टमका क्रममा त्रुटि देखिएका चिकित्सकलाई मेडिकल काउन्सिलले नसिहत दिइसकेको उनले बताइन् ।

आयोगमा आरतीका भाइ प्रेम र बुबा विनोद साहलगायत अधिकारर्मी दुई दिनदेखि आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्न चाहिरहेका थिए । यसै क्रममा सोमबार आयोगको निर्णय पढेर चित्त नबुझेका कुरा राख्न पाउन भनेर आयोग समक्ष लिखित निवेदनसहित पुगेका पीडितले अध्यक्ष र वा सदस्य भेट्ने अनुमति पाएनन् ।

आरती न्यायिक संर्घष समितिले मृतक आरती साहलाई न्याय दिलाउन र सो घटनाका सबै आरोपित मृतकका श्रीमान पक्षका नातेदार, अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव पार्न प्रयास गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार गर्ने चिकित्सक तथा पीडित स्वयं पनि दोषी देखाएकोप्रति पीडित परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । साथै आयोगको निर्णयमा मधेश प्रदेशका प्रमुख मन्जु खतिवडाले आरती साहको घटनामाथि सत्यतथ्य अनुगमन नगरेको भन्दै विरोध जनाएका र उनीमाथि कारबाही गर्नु पर्ने माग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नजरअन्दाज गरेको उल्लेख छ । साथै आरती साह न्याय संघर्ष समितिले आरती साहको परिवारलाई न्याय दिलाउन आयोग थप जिम्मेवार हुनुपर्ने अनुरोधसमेत गरेको छ ।

धनुषा जिल्ला जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ थापाचोक निवासी वर्ष २३ की आरती साहको गत जेठ ७ मा मृत्यु भएको थियो । उनको हत्या वा आत्महत्या के कारणले मृत्यु भएको भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधीन छ । २०८० जेठ ३२ गते बयान लिने क्रममा आरतीका परिवार र जिल्ला प्रहरी धनुषा सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा प्रहरीले पीडितमाथि दुर्व्यवहार गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीसँगको झडपमा घाइते आरती साहकी बहिनी मनिषा, आमा निर्मला, भाइ प्रेम, बुबा विनोद र मामा सन्तोष साह गरी पाँच जनालाई क्रमशः १ लाख ५० हजार, १ लाख, र ५०-५० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्तिको माग सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगको निर्णय छ । साथै, प्रहरी दोषी भएकाले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने, पोष्टमार्टमा त्रुटी गर्ने चिकित्सकलाई सचेत गराउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०८० १९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?