१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

४० वर्षपछि ढोरपाटनमा ‘बफर जोन’ बनाउने तयारी

प्रकाश बराल

बागलुङ — ढोरपाटन सिकार आरक्ष स्थापना भएको झन्डै ४० वर्षपछि मध्यवर्ती क्षेत्र(बफर जोन) बनाउने पहल सुरु भएको छ । पटक–पटकका प्रयास असफल भएपछि आरक्षले सरोकारवालाको नियमित बैठक र अन्तरक्रियामार्फत मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको हो ।

४० वर्षपछि ढोरपाटनमा ‘बफर जोन’ बनाउने तयारी

मध्यवर्ती क्षेत्र बन्न नसक्दा ढोरपाटनमा चोरीसिकार बढेको, स्थानीयले आरक्षको प्रतिफल नपाएको र पर्यटक प्रवद्र्धनसमेत नभएको भन्दै आरक्षले अगुवाइ गरेको हो । सरकारी जंगल भएकोले चोरी सिकारमा उत्रने पनि मध्यवर्ती बनेपछि अपनत्व लिएर संरक्षणमा लाग्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए ।

मध्यवर्ती बनाउन आरक्षले स्थानीय पालिका, जनप्रतिनिधि, आरक्षआसपासका स्थानीयवासीसँग चरणबद्ध छलफलसमेत थालेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणामा ढिलाइ हुँदा बर्सेनि आउने करोडौं बजेट स्थानीयको हितमा खर्च हुन सकेको छैन । आरक्षको तथ्यांकअनुसार विभिन्न श्रोतबाट यहा“ बर्सेनि २ देखि ३ करोडसम्म राजस्व संकलन हुने गरेको छ । मध्यवर्ती नबन्दा स्थानीयले खर्चन पाएका छैनन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाका लागि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला र निसीखोला गाउ“पालिका तथा रुकुमको पुथा उत्तरगंगा र म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ । यो बजेटले ढोरपाटन क्षेत्रमा सडक, पुल र पदमार्ग निर्माण तथा सामुदायिक सीप विकासका काममा खर्चन पाउ“छन् । आरक्षमा आउने सिकारीले तिर्ने राजस्व, उत्तरगंगालगायतका खोला तथा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्, काठपात बिक्री र दण्डजरिवानाबाट संकलित रकमसमेत स्थानीयले उपभोग गर्न नपाएका हुन् ।

चोरी सिकारीबाट असुल्ने दण्ड जरिवानासमेत अहिले संघीय सरकारको राजस्वमा जाने गरेको छ । ‘आरक्षको फाइदा आम नागरिकले पाउनुपर्छ भनेर यो पहल थाल्यौं,’ कँडेलले भने, ‘स्थानीय तह र प्रशासनले पनि साथ दिएको छ ।’ मध्यवर्तीबाट पाउने फाइदाबारे बुझाउन नसक्दा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

मध्यवर्ती क्षेत्र बन्यो भने वनजन्य वस्तु उपभोग गर्न नपाइने भन्दै स्थानीयले बेलाबेला अवरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो । शुक्रबार ढोरपाटन नगरपालिकासहित आसपासका जनप्रतिनिधि समेतको बैठकले मध्यवर्ती घोषणाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘आम भेला र अन्तरक्रियामार्फत निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘जनताका समस्या समाधानमा पनि काम गरिनेछ ।’ बैठकले आसपासका बस्तीमा विकासका कार्यक्रम पनि समान रूपमा लैजाने निर्णय भएको उनले बताए ।

बागलुङको निसेलढोर, रुकुमको तकसेरा, गाडिखोला छेन्टुङ हु“दै म्याग्दीको गुर्जातर्फका सडक खुला गर्ने समेत उनीहरूले निर्णय गरेका छन् । आरक्ष र वन मन्त्रालयको अनुमति नपाएर कतिपय सडक आरक्षमा जोडिन नसकी अलपत्र थिए । ती सडकको अनुमतिका लागि आरक्षले पनि पहल गर्ने भएको हो । म्याग्दीको जलजलासम्म सडक सञ्जाल जोड्न सकेमा बर्सेनि हजारौं पर्यटक लैजान सकिनेसमेत उनीहरूको निष्कर्ष छ । हाल वर्षको १० देखि १२ हजार पर्यटक मात्रै यहाँ पुग्छन् ।

बैठकमा ढोरपाटन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख धनबहादुर कायतले जनताको हितमा हुने काममा पालिकाले पहल गर्ने र त्यसमा आरक्षले पनि साथ दिनुपर्ने बताए । जनताको हितमा हो–होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाएर आरक्षबाट स्थानीयले फाइदा लिन सक्ने बताए ।

मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएमा आरक्ष आसपासमा होमस्टे, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका अन्य गतिविधि सञ्चालन तथा पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यटक भित्र्याउने कामसमेत स्थानीयले गर्न सक्ने छन् । मध्यवर्ती घोषणापछि नदीजन्य वस्तु र काठपातबाट आएको राजस्वको ५० प्रतिशत स्थानीयले उपभोग गर्न पाउने प्रावधान रहेको क“डेलले बताए ।

हाल अलपत्र रहेको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक निर्माणमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूले निर्णय गरेका छन् । चोरीसिकार रोक्न ढोरपाटनमा सेना राखिएको छ । तर रुकुम खण्डमा सैनिक पोस्ट र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा चोरी सिकार अझै घटेको छैन । यहाँ सिकारीले झारल र नाउरको सिकार गर्दा बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ राजस्व तिर्छन् । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष विभाग’ले सिकारीबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

‘आरक्षको राजस्वलाई उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थामार्फत ५० प्रतिशत स्थानीयमा फिर्ता आउँछ,’ कँडेलले भने, ‘बेलाबेला उठ्ने अफवाहले स्थानीय अलमलमा परेपछि यो पहल भएको हो ।’

केही वर्षअघि स्थानीय पूर्णबहादुर घर्तीको संयोजकत्वमा ढोरपाटन सिकार आरक्ष पीडित संघर्ष समितिसमेत गठन भएको थियो । उनीहरूले सेना ल्याउन नदिने, मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न नदिने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ‘आईएलओ महासन्धि १६९’ विरुद्ध मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका थिए । सरकारले २०३९ चैतमा सिकार आरक्षको स्थापना गरी १ हजार ३ सय २५ वर्ग किमी क्षेत्रफललाई संरक्षित क्षेत्र तोकेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०८० १७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?