१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९४

चन्दलगायत नेतामाथिको मुद्दा फिर्ता सम्भव छ ?

नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माद्वारा शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह
गंगा बीसी

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका छन् ।

चन्दलगायत नेतामाथिको मुद्दा फिर्ता सम्भव छ ?

उनले शनिबार बालुवाटारमा दाहाललाई भेटी नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिक दिशामा अघि बढिरहेका सन्दर्भमा फेरि पक्राउ पुर्जी जारी गरी ‘द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । दाहालले यसको समाधान खोज्ने गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । चन्दलगायत नेकपाका शीर्ष नेताहरूमाथि २०७६ असोज ९ दायर गरिएको मुद्दामा अदालतले हालै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

दाहालले सरकार र नेकपाबीच तीन वर्षअघि भएको तीनबुँदे समझदारीका आधारमा ‘राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियाबाट यसको समाधान गरिने’ आश्वासन दिएका छन् । उनले हिंसात्मक गतिविधि गरेको अवस्थामा नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धका क्रममा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा अघि बढाउन खोजिएको बताए । ‘विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा लगाएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारको पहल सुरु भइसकेको छ । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको पनि समाधान निकाल्ने पहल सुरु भइसकेको छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘अदालतबाट उपस्थित हुन सूचना जारी भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गरिनेछ ।’ उनले आफ्नो पहलमा बनेको समाजवादी मोर्चाको एक घटक नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, प्रवक्ता विश्वकर्मालगायत नेतामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

दाहालसँगको भेटपछि विश्वकर्माले आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताए । ‘सरकारको नीति र मनसायभन्दा बाहिर गएर हामीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक र कानुनी रूपमा समाधान गर्ने समझदारी बनेको छ ।’ उनले आफ्नो पार्टी तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग तीनबुँदे समझदारी गरी शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ राजनीतिक कोर्सबाट अघि बढ्ने नीति लिइसकेकाले फेरि पक्राउ पुर्जी जारी गरी प्रक्रियाबाट बाहिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘हामी संयमताका साथ हामीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लेओस् भनिरहेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत सोमबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकाली ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेकपाले अदालतविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नेकपाका शीर्ष नेतामाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा लगाइएको मुद्दा सरकारले चाहेमा फिर्ता लिन सक्ने बताउँदै भने, ‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यहीअनुसार अदालतले पनि आफ्नो प्रक्रियाअनुसार समाधान निकाल्नेछ ।’

माओवादी कानुन विभाग प्रमुख एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि नेकपा महासचिव चन्दसहित शीर्ष नेतामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन राजनीतिक र कानुनी उपाय भएको बताए । ‘सरकारसँग सहमति भई प्रतिबन्ध हटाइसकेका पार्टीलाई प्रतिबन्धित अवस्थाकै मुद्दालाई राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । प्रधानले मुलुकी संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अदालती प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राजनीतिक नेतामाथिको मुद्दा अदालतको अनुमति लिएर सरकारले फिर्ता लिन सक्ने बताए । ‘यो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रकृतिको हो । सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतको अनुमति लिएर मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिने कारणचाहिँ उपयुक्त हुनुपर्छ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ परिच्छेद १२ मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा नेपाल सरकारले फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी निर्देशिकाबमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ तर मुद्दाका विषयमा निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधि संहितामा भनिएको छ । पुनरावेदन भएका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने पनि संहितामा उल्लेख छ । संहितामा दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ । तर संहितामा राजनीतिक मुद्दाबारे केही नबोलेकाले यसबारे सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सशस्त्र युद्धकै बेलाका माओवादी, नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपालगायत दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी सरकारले संसद्मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ २०८० वैशाखमा संसद्मा दर्ता गरे पनि अघि बढेको छैन । विधेयकको दफा ११६ (क) मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाबीच २०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमतिपछि नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०८० ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?