अझै आएन भूकम्पपीडितको एकीकृत तथ्यांक

सुर्खेत — जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाइ भूकम्प गएको १७ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावितहरुको एकीकृत तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन् । तथ्यांककै अभावमा राहत वितरण र पुर्ननिर्माणमा अन्योल देखिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा राहत वितरणमा जथाभावी भएको छ भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनको काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

तीनवटै निकायको फरकफरक तथ्यांक हुँदा वडा कार्यालयले आफूखुसी राहत वितरण गरिरहेका छन् । ‘घर सामान्य रूपमा चर्किएका परिवारले पनि उही त्रिपाल पाए, पूर्ण रूपमा घर भत्किएका हामीले पनि उही,’ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीटोलका अगुवा अनिल विकले भने, ‘कम्तीमा क्षतिको वर्गीकरण गरी राहत दिएको भए हामी पूर्ण रूपमा घर भत्किएकालाई न्याय हुन्थ्यो ।’ एकीकृत तथ्यांक नहुँदा राजनीतिक दाउपेचमा राहत वितरण भइरहेको भेरी–१ का दलबहादुर विकले बताए । ‘वडाध्यक्षले पनि मतदाता रिझाउनेगरी राहत वितरण गरे,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा भूकम्पले परिवारका सदस्य गुमाएका र पूर्ण रूपमा घर भत्किएकालाई आहत बनाएको छ ।’

नागरिक अगुवा जनक केसीले राहतमा सबैले दाबी गर्न थालेपछि वास्तविक भूकम्पपीडित मर्कामा परेको बताए । ‘राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइए पनि ज्यान गुमाएका परिवार, पूरै घर भत्केका र चर्केकाका परिवारको वर्गीकरण नगरी हचुवाका भरमा राहत वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिएन ।’ कम वा बढी क्षति मूल्यांकन नभई राहतमा सबैले समान हकदाबी गरेपछि समस्या भएको वडाध्यक्षहरुको भनाइ छ । ‘हामीले सकेसम्म बढी क्षति भएकालाई बढी र कम क्षति भएकालाई त्यहीअनुसार सामग्री वितरण खोजेका थियौं,’ नलगाड–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले भने, ‘तर सबै परिवार घरबाहिर हुँदा एकैखाले राहत वितरण गर्न बाध्य भइयो ।’

तथ्यांकमा एकरूपता नआउँदा आगामी दिनमा हुने सबैखाले काम प्रभावित हुने देखिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका जनसंख्या विषयका उपप्राध्यापक हरिविष्णु ओलीले बताए । ‘सबै निकायले तथ्यांक एकीकृत गरी राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब भने तथ्यांक गलत भए पुनर्निर्माणको काममा पनि समस्या हुने देखिन्छ ।’ उनले सुरुमा तथ्यांक संकलन गरी सोहीअनुसार योजना बनाएर मात्र कार्यक्रम सुरु गर्दा त्यसको प्रभावकारिता दिगो र व्यवस्थित हुने बताए ।

प्रदेशका निकायहरुसँग जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको पनि विवरण बाझिएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांकमा छेडागाड नगरपालिकामा १ सय घर पूर्ण रूपमा र ५ सय घरमा आंशिक क्षति भएको विवरण छ । तर पालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले भने ६ सय ५९ घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र ४ हजार ३ सय घरमा आंशिक क्षति भएको बताए ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकमा बारेकोटमा १ सय ६० घर पूर्ण रूपमा र ५ सय ६० घर आंशिक रूपमा क्षति भएको पाइए पनि पालिकाभरि ४ हजार ३ सय घर भत्किएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । उनका अनुसार १ हजार १ सय घर पूर्ण रूपमा र ३ हजार २ सय घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् । त्यस्तै कुशेमा ९५ घर पूर्ण रूपमा र ३ सय १ घर आंशिक क्षति भएको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक भए पनि करिब ६ सय घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र झन्डै १ हजार घरमा आंशिक क्षति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र बस्नेतले बताए ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि १९ हजार ४ सय २३ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने ३९ हजार ६ सय ६९ घर आंशिक रूपमा भत्किएका हुन् । यो तथ्यांक रुकुम पश्चिम र जाजरकोटसहित सल्यान, जुम्ला, दैलेखलगायत १० जिल्लाको हो । तर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा १६ हजार ३ सय ९१ घर पूर्ण रूपमा र ३९ हजार २४ घर आंशिक रूपमा भत्किएको तथ्यांक छ । प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकमा ५५ हजार ४ सय १५ घरमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको देखिए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने ५८ हजार ७ सय ९२ घरमा क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीमप्रकाश ढकालले सबै इकाइका प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरी तथ्यांक संकलन गरिएको बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया भने स्थानीय तहले पठाएको र प्रहरीको तथ्यांकलाई एकीकृत गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित प्रहरी र स्थानीय तहको तथ्यांकलाई पनि आधार बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘अझै तथ्यांक प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ, एकीकृत तथ्यांक पाउन कम्तीमा एक साता लाग्छ ।’

यी दुर्ई निकायका मात्र होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तथ्यांकमा पनि फरक देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरि १ हजार १ सय ७० घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र ७ हजार १ सय ६६ घर आंशिक रूपमा भत्किएको जनाएको छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जतिसक्दो तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न खोजिएको बताए । उनले सबै वडालाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा तथ्यांक पठाउन आग्रह गरिएकाले २/४ दिनमा खास तथ्यांक आइपुग्ने बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि झन्डै ५१ हजार थान त्रिपाल, ३५ हजार थान कम्बल र ९ हजार १ सय ३२ बोरा चामल वितरण गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकमा भने ९ हजार ७ सय ९४ घर पूर्ण रूपमा र २४ हजार ७ सय ७ घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि यही तथ्यांक अभिलेख गरेको छ । रुकुम पश्चिममा प्रभावितको वर्गीकरण नै गर्न नसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश प्रवेश बढुवालले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि २५ हजार ८ सय ३६ घरमा क्षति पुगेको छ । तर ती घरमा आंशिक र पूर्ण क्षतिबारे अझैं यकिन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘सबैजसो जनशक्ति उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुँदा पनि केही समस्या भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘हामी तथ्यांक एकीकृत गर्ने प्रक्रियामै छौं ।’ उनले अहिलेसम्म जिल्लाभरि १८ हजार ९ सय ७७ त्रिपाल, १० हजार ७ सय ३७ ब्लांकेट र ६ हजार ३ सय ८७ बोरा चामल वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने रुकुम पश्चिममा ९ हजार ४ सय ८६ घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र १३ हजार ४ सय २८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । तर प्रदेश प्रहरीले भने ६ हजार १ सय ११ घर पूर्ण र १० हजार ४ सय ९८ घरमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।