अस्थायी आवास निर्माणमा एकद्वार नीति

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी पहलमा कसैले आवास निर्माण गरेमा पनि त्यसलाई सरकारले गरे सरह मानेर अनुदान रकम व्यवस्थापन गरिने भएको हो । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराइने बताए । आवास निर्माणमा गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाले कुनै क्षेत्रको जिम्मा लिएमा त्यस क्षेत्रका प्रभावितलाई सरकारबाट अनुदानबापत रकम नदिइने बताए ।

अहिलेसम्म रेडक्रसका तर्फबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा १ हजार अस्थायी आवास बनाउने प्रस्ताव आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रेडक्रसले आवास बनाएका घरधुरीले सरकारबाट अनुदान नपाउने पोखरेलले बताए । अरु क्षेत्रबाट पनि आवास निर्माणका लागि अनौपचारिक प्रस्ताव आइरहेको तर निर्णय हुन बाकी रहेको सरकारले जनाएको छ ।

जाजरकोटको रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कात्तिक १७ मा गएको ६.४ रेक्टर स्केल र त्यसअघि असोज १६ मा बझाङमा ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । दुवै भूकम्पको खोज तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनको काम भए पनि अस्थायी आवास निर्माणमा ठोस निर्णय भएको थिएन । दुवै भूकम्पबाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । जसमा कसैले व्यक्तिगत, संस्थागत र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आवास निर्माण गर्न चाहेमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यसरी बनाएका संरचना संघ सरकारबाट जारी मापदण्डभित्र रहनुपर्ने छ भने यो निर्माण सरकारले दिएको अनुदानकै हिस्सास्वरूप रहने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।

अस्थायी आवासकै लागि सोमबार प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित ५ जिल्लाका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । भूकम्पले भत्काएका घरको पुनर्निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्राधिकरणमार्फत संघ सरकारले जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यान, बझाङ र बाजुराका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो । यो पहिलो चरणको निकासा भएको पोखरेलले बताए । प्राधिरकणका अनुसार जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि समान ५०/५० करोड, बझाङलाई २५ करोड, बाजुरालाई १४ करोड र सल्यानलाई २ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ ।

बझाङमा एक महिनाअघि भूकम्प गएको थियो । त्यसबाट क्षति भएका घरधुरीसमेत गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सल्यान, कालिकोट, जुम्ला, सुर्खेत र बझाङमा कुल ८० हजार हाराहारीमा सर्वसाधारणका घरमा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक दुवैलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न अनुदान दिइने निर्णय भएको छ । गत कात्तिक २६ मा बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

‘पूर्ण रूपमा भत्किएका संरचनाको हकमा त आवास निर्माण गर्नुपर्ने नै थियो, तर बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा सग्ला देखिएका तर भूकम्पले चर्किएका, जग हल्लाएका घर पनि जोखिममा छन् । ती संरचनामा बस्दा अर्को भूकम्प आयो भने जनधनको क्षति हुने जोखिम छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई समेत दृष्टिगत गरेर पूर्ण र आंशिक नभनी प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन २ किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिन लागिएको हो ।’ अस्थायी आवास बनाउन सरकारले केही लचक प्रावधान पनि अपनाएको छ । सरकारी अनुदानमा स्थायी आवास बनाउने गरी अहिले नै कसैले ५० हजार रुपैयाँ लिएर बलियो जग हाल्छौं र तत्कालका लागि त्यसमै टहरो बनाएर बस्ने प्रस्ताव आएमा त्यो पनि स्वीकार गरिने पोखरेलले बताए ।

‘यो पटक सरकारी अनुदानमा अस्थायी आवास बनाउन विभिन्न विकल्प खुला राखेका छौं । तोकिएको मापदण्डमा रहेर ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर अस्थायी आवास बनाउनेलाई २५/२५ हजार रुपैयाँका दरले २ किस्तामा रकम दिइनेछ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि छानोबाहेकका संरचना बनाउन २५ हजार रुपैयाँ र छानो छाउन थप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । बाँस, स्थानीय काठपात र भूकम्पले भत्काएका स्थानबाट निकालिएका काठलगायतलाई पनि अस्थायी संरचना बनाउन प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘यसबाहेक कसैले पछि स्थायी आवास बनाउने ठाउँमै अहिले नै बलियो जग हालेर अस्थायी संरचना बनाउँछन् भने त्यो पनि स्वीकार गर्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘तर, यसका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।’ स्थायी आवासका लागि भने कुन मोडालिटीमा अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल अघि बढेको उनले बताए ।

विनाशकारी भूकम्प–२०७२ पछिको पुनर्निर्माणमा प्रभावित नागरिकलाई स्थायी आवास बनाउन सरकारले किस्ताबन्दीमा ३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । जाजरकोट र बझाङ भूकम्प प्रभावितका लागि भने छुट्टै कार्यविधि बनाएर कति रकम दिने भन्ने यकिन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले यो विषयमा सरकारी संयन्त्र र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अघि बढाइएको जनाएको छ ।