कोप-२८ मा याचना होइन, सशक्त दाबी गर्छौं : प्रधानमन्त्री दाहाल 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्को साताबाट हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु सशक्त पार्न सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले यसपटक नेपालले याचना होइन यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभको पक्षामा सशक्त दाबी गर्ने भएकाले त्यही अनुसारको प्रस्तुति हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप-२८ मा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्त बताए । 'अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ' प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुनेछ। तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरु सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ ।'

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने दाहालले बताए ।

'अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ' उनले भने,' जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ ।' अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।