अख्तियारले मुद्दाको तयारी गरिरहँदा संसदीय समितिको प्रवेश

अख्तियारले मुद्दाको तयारी गरिरहेका बेला यही विषयलाई संसदीय समितिमा प्रवेश गराएर अनुसन्धान बिथोल्न लागिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइप्रसमा दर्ता भएर लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइज सोलुसन्समार्फत करिब सवा अर्ब रुपैयाँ लागत देखाएर गत वर्ष नै टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गरेको थियो । अस्वाभाविक रूपमा अधिक बिजकीकरण (बढी मूल्य) गरेर ल्याइएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारले उपकरण रोकेर छानबिनसमेत गरेको थियो ।

विदेशी ठेकेदार कम्पनीमार्फत अस्वाभाविक मूल्यमा किनिएका सामान छुटाउन प्राधिकरणका पदाधिकारीले आफैं पत्राचार गरेका थिए । जबकि सामान हस्तान्तरण नभएसम्म त्यसको जिम्मेवार ठेकेदार हुन्छ । अझ, भन्सारबाट गराइएको जरिवाना पनि प्राधिकरणकै खाताबाट बेहोर्ने निर्णय भएको थियो ।

भन्सारले लगाएको शुल्क र कर गरी ३२ करोड रुपैयाँ पनि प्राधिकरणको खाताबाट भुक्तान गरिएको थियो । लगत्तै भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्र पठाएर थप अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो ।

खरिद प्रक्रिया र उपकरण भित्र्याउने चरणमा सामेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणका तत्कालीन तथा बहालवाला कर्मचारी र पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् भने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल अहिले पनि सोही भूमिकामा छन् । यो प्रक्रिया अघि बढाउने पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत (वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री) माथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नागरिकका फोन/म्यासेजमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्न सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयक संसद्मा नपुग्दै उपकरण खरिद भएको हो । यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दसौं गुणा बढी मूल्य देखाएर एक अर्ब १५ करोडका सामान आयात गरिसकेको छ भने दोस्रो लटमा दुई अर्बको सामान ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले १ सय ९ वटा सर्भर, २ थान ल्यापटप र ८ थान मोबाइल सेट ल्याएको छ । सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर भनिएको छ । त्यस्तै डेलको ल्यापटपको मूल्य प्रतिथान ५० हजार डलर भनिएको छ ।

उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि भन्सारले केही प्राविधिकसमेतको सहयोगमा छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा यी उपकरण १० गुणासम्म बढी खर्चेर ल्याइएको विज्ञहरूको भनाइ छ । भन्सारले गरेको अध्ययनअनुसार ‘सर्भर’ भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विच मात्र हो, जसको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर अर्थात् एक करोड २ लाख दाबी गरिएको छ । सर्भरका नाममा १ सय ९ स्विच खरिद गर्दा एक अर्ब १२ करोड खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिना तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनिएकामा प्राविधिकहरू आश्चर्यमा परेका थिए । यही आधारमा भन्सारले टिप्पणी लेखेको थियो, ‘सर्भर भनिएको मालवस्तु नेटवर्किङ स्विचजस्तो देखिन आएको, यसअघि जाँचपास हुने सर्भरमा स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिट हुने भए पनि यो मालवस्तुमा त्यस्तो कुनै युनिट नभएको, यस मालवस्तुमा सर्भरमा हुने स्पेसिफिकेसन कतै नभेटिएकाले यो खासमा के सामान हो भनेर यकिन गर्नॅपर्ने देखियो ।’

त्यस्तै प्रतिथान ५० हजार डलरका दरले ल्याइएका दुई थान ल्यापटपका बारेमा अध्ययनपछि भन्सारले लेखेको छ, ‘प्रतिथान चार सय डलरका हिसाबले आउने डेल कम्पनीका कम्प्युटर देखिएको ।’ यसरी करिब ५५ हजार रुपैयाँका दरले आउने डेलका ल्यापटपलाई ६५ लाख रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो ।

मूल्य अस्वाभाविक देखेपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सुरुमा सामान जाँचपास गर्नै मानेको थिएन । तर एजेन्टमार्फत आएका सामान सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले भन्सार छुटाउने र कार्यालयमा लिएर बुझबुझारथ भएपछि मात्र सरकारको स्वामित्व हुन्छ । तर, ठेकेदारले ल्याएका सामान छुटाउन प्राधिकरणले भन्सारलाई लिखित रूपमै दबाब दिएको थियो ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले लिखित रूपमै २०७९ कात्तिक २ मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाएर सामान कानुनअनुसार आएको दाबी गर्दै ‘यथाशीघ्र कस्टम क्लियरेन्स’ गर्न दबाब दिएका थिए । प्राधिकरणको पत्र पाएपछि भन्सार शुल्क र कर गरी ३२ करोड रुपैयाँ तिराएर सामान पास गरे पनि भन्सारले कर छलीको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न २०७९ माघ १० मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको बोधार्थ अख्तियार, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उपकरणको ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको थियो । प्राधिकरणले यी सामान खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो । विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए । त्यसमध्ये भेनराइज सोलुसन्सलाई प्राधिकरणले २०७५ पुस ३ मा छनोट गरेको थियो । टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । यो विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएर बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ उपकरण ल्याएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न लागेका बेला संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पनि यो विषयमा प्रवेश गराइएको हो । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल प्रतिपक्षी दलका भए पनि समितिमा कांग्रेस, माओवादीसहित सत्तारूढ दलहरूको बहुमत छ । ‘अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दासमेत दर्ता गर्ने भनेर सूचना आइरहेका बेला संसदीय समितिमा यो विषय प्रवेश हुन अस्वाभाविक छ,’ सरकारका एक पूर्वसचिवले कान्तिपुरसँग भने, ‘भ्रष्टाचारका यावत् विषयमा कसैको पनि ध्यान नजाने र कुनै एउटा विषयमा सबैको नजर पर्ने अनौठो प्रवृत्ति छ, टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा पनि यो नियति देखिएको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेलले भने टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदको विषय समितिमा प्रवेश गरे पनि राज्यलाई अहित हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताए । ‘उपकरण खरिदको विषय विवादित बनेको भनेर समितिमा उजुरी परेको थियो । यस विषयमा के–कसो भएको हो भनेर खरिदमा संलग्न कागजात पेस गर्न गत असोजमै प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत छ/छैन भन्नेबारे सबै कागजात अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । यद्यपि राज्यलाई हानि हुने गरी खरिद भएको रहेछ भने संलग्न व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । अख्तियारबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी समितिले कुनै निर्णय/निर्देशन गर्दैन, दिँदैन ।’

एकातिर कानुन नबन्दै प्राधिकरणद्वारा नागरिकका वैयक्तिक विवरणमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ भने अर्कातिर सामान खरिदमै अस्वाभाविक मूल्य उल्लेख गरिएको छ । हालकै अवस्थामा नागरिकका फोन कल, एसएमएसलगायतमा नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कानुन नबनाई नागरिकका गोपनीयतामा खलल पुग्ने काम नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यता प्राधिकरणले भने विदेशी ठेकेदारमार्फत ती उपकरण कानुनसम्मत रूपमा किनिएको दाबी गरेको छ । भन्सारलाई पत्र पठाएर विवादित सामान छुटाउन दबाब दिएका प्राधिकरणका उपनिर्देशक मिश्रले कानुनतः नै भन्सारलाई रकम तिरेर सामान छुटाएको जिकिर गरे ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा के भनिएको छ भने यदि क्लाइन्टको देशमा कुनै नियम परिवर्तन भएको छ भने त्यसको दायित्व वा त्यसबाट पर्ने आर्थिक भार क्लाइन्टकै हुन जान्छ । भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशतको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत बनाएर नियम परिवर्तन गरेकाले प्राधिकरणले धरौटी बुझाउनु परेको हो,’ मिश्रले कान्तिपुरसँग भने ।