रास्वपाद्वारा कैद मिनाहाबारे संसद्‍मा संकल्प प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । रास्वपाका सांसदहरू सचेतक निशा डाँगी, सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल र अशोककुमार चौधरीले संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय स्पष्ट पार्न भन्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार दर्ता भएको प्रस्तावमा कैद माफी लहडमा गरिँदै आएकोमा त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

'सही नियतले बनाइएको कानुनको सरकारले स्वार्थवस गलत प्रयोग गरिरहेकाले संवैधानिक प्रबन्ध र सम्बद्ध कानुनको मनसय स्पष्ट पार्न, कैदमा रहेका तर सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन र कम गर्न कानुनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको लहडको रिहाइलाई दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रण गर्न,' संकल्प प्रस्तावको औचित्यबारे भनिएको छ, 'राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सरकारको सिफारिस संवैधानिक बाध्यताका कारण कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको बदनाम न्यूनीकरणका लागि ।'

रास्वपाका सांसदहरूले नागरिकमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी राज्यको व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउन र राजनीतिक आपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न संकल्प गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई राष्ट्रपतिमार्फत सजाय माफ गराउने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने रास्वापका सांसदहरूको भनाइ छ ।

रास्वपाका सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरी संवैधानिक प्रबन्ध र प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हुने गरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई सजाय माफी प्रवृति रोक्नका लागि सरकारलाई संसद्ले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको सिफारिस कार्यान्वयनमा सजग हुन राष्ट्रपतिलाई संसद्ले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।