कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसद्‌मा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसद्‌मा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवर्द्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकाकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकमसमेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन नपुगिने देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसद्‍मा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,' सभापति अब्दुल खानले भने, 'उखु खेतीको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवर्द्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकोमा सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।'

यस्तै बैठकले गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकमसमेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन पुगिने नदेखिएकोले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिम रकमको सुनिश्चितता गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको सभापति खानले बताए ।

समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरुका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०८० १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x