बुढेसकालको भत्ता छुट्दै

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक परिभाषित गरेको छ । संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अभिलेखअनुसार देशभर मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक १६ लाख ३६ हजार २ सय ३३ जना छन् । ६० वर्ष पुगेका देशभरिका दलित ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ५० हजार २ सय ४७ जना छन् । ६० वर्ष पुगेका २ लाख ५ हजार ५ सय ८८ जना ज्येष्ठ एकल महिलाले मासिक दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् । साबिक कर्णाली अञ्चलका ज्येष्ठ नागरिक १६ हजार १ सय २५ जनाले मासिक दुई हजार ६ सय ६० पाउँदै आएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरे पनि गिठीदेवीजस्ता कतिपय ज्येष्ठ नागरिक कागजातको अभावमा यस्तो सुविधाबाट वञ्चित छन् । थलारा गाउँपालिका–३ कुचकी जलादेवी दमाईले पनि वर्षौंदेखि नागरिकतामा उमेर गल्ती हुँदा ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता पाउन सकेकी छैनन् । एक महिनाअघि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गाउँ आएका कर्मचारी टोलीले भनेपछि कर्मचारीले भूलवश गलत उमेर लेखिदिएका कारण आफूले भत्ता नपाएको उनले थाहा पाइन् । ०६३ चैतमा गाउँमा टोली आएका बेला उनले नागरिकता बनाएकी थिइन् ।

त्यतिबेलै आफूलाई ५० वर्षकी भएको तर यकिन जन्ममिति थाहा नभएको बताएकी थिइन् । तर, कर्मचारीले ०३८ सालको जन्ममिति बनाएर नागरिकता जारी गरिदिएका रहेछन् । कान्तिपुर दैनिकमा यसबारे समाचार छापिएपछि जिल्ला प्रशासनले जलादेवीको नागरिकता सच्याउने प्रक्रिया थालेको छ ।

साइपाल गाउँपालिका–५ बलौडीकी ६८ वर्षीया केउडी बोहरा बोल्न नसक्ने र सुस्त मनस्थितिकी छन् । वर्षौंसम्म नागरिकताविहीन भएकैले उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । गत चैतमा जनप्रतिनिधिको पहलमा उनलाई पनि प्रजिअ पाण्डेले गाउँमै पुगेर नागरिकता दिए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले साहाराविहीन केउडीले नागरिकता बनेपछि भत्ता पाउन थालेको बताइन् । ‘पहिले नै नागरिकता बनाइदिएको भए उनले सुरुमै अपांगता भत्ता पाउने थिइन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले ठूलो राहत हुने थियो । सरकारले दिएको सुविधा पाउन पनि उनले आधा जीवन कुर्नुपर्‍यो ।’ नागरिकता पाएसँगै उनले अहिले मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाइरहेको उपाध्यक्ष तामाङले बताइन् ।

नेपालमा लक्षित वर्गलाई वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा सुविधामध्ये ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा बढी लाभग्राही छन् । तर, गिठीदेवी, जलादेवी, केउडीजस्तै थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले २०२३ को अप्रिल २४ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा विस्तार’ शीर्षकको अध्ययनमा अझै पनि देशभरका करिब २० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट वञ्चित छन् । यो अध्ययनले यस्तो समस्या सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा उच्च भएको उल्लेख गरेको छ ।

गत जेठमा ‘साउर्थन जेरोन्टोलोजिकल सोसाइटी’ द्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका अन्तर र सिफारिसहरू’बारे जर्नलले पनि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने मासिक भत्ता, छुट र सहुलियत, क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायतालगायत मामिलामा फिलिपिन्स, जापान, बेलायत, अमेरिका र नेपालबीचको तुलनात्मक विश्लेषण गरेको छ । यी पाँचवटै देशका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिमा ठूलो भिन्नता नदेखिए पनि नेपाल आफैंले बनाएका नीति लागू गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन नसकेको र परिवार, संरक्षण वा हेरचाहकर्ताबाटै ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघकी उपाध्यक्ष अमृता केसीले सरकारले दिने भत्ता र सहुलियतका बारेमा गाउँघरमा थाहा भए पनि नागरिकता र सहुलियत, सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कागजात जुटाउन नसकेर वञ्चित भइरहेको बताइन् । ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक रूपमा अशक्त हुने र सबै जना भत्ता देऊ भनेर वडा कार्यालयसम्म हिँडेर जान नसक्ने भएका कारण सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष केसीले नागरिकता बनाउन भनेर सीडीओ कार्यालय जान नसक्ने, कतिपय ज्येष्ठ नागरिक परिवारबाट हेला भएर अलग्गै बसेका हुने र अरुको सहयोग पनि नपाउने अवस्थामा उनीहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भइरहेको बताइन् । ‘हामीले सरकारलाई वडा, पालिकाका जनप्रतिनिधिमार्फत घरदैलो सुविधा पुर्‍याऊ भनेर भन्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नगारिक पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट के कारणले वञ्चित भइरहेका छन्, त्यसको समाधान र सहजीकरण जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्नुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन दुःख खेप्नुपरेको औंल्याएको छ । आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र अवस्थामाथि समीक्षा गर्दै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अछाम, बैतडी, डोटी, कञ्चनपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता पाउन कागजी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता, कर्मचारीको असहयोग र बदमासी, बैंकिङ प्रणालीको झन्झट, भौगोलिक विकटता, भत्ता बुझ्न दुई/तीन दिन हिँड्नुपर्दा बाटोमा बिरामी पर्ने, हिउँ परेका बेला र वर्षातमा भीरपाखाको बाटो हिँड्न निकै जोखिमलगायतका सास्ती हुने गरेको उल्लेख छ ।

आयोगको सुदूरपश्चिमका मानवअधिकार अधिकृत गणेश जोशी कतिपयले सबै कागजपत्र भएरै पनि बैंकसम्म पुग्न नसकेर र कतिपय आवश्यक कागजपत्रको अभावमा भत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । ‘एक/दुई ठाउँमा सीडीओ गएर नागरिकता दिएका घटना पनि छन् तर यो मात्रै उचित समाधान हैन,’ जोशीले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र कति मानिस यस्तो अवस्थामा छन् ? किन भत्ताबाट वञ्चित भए भनेर अध्ययन नै गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।’ योग्यता पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाए कि पाएनन् भनेर हेर्ने काम सरकारकै भए पनि यो पक्षमा ख्याल नगरिएको उनको भनाइ छ ।