कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५६

न्यायाधीश परीक्षामा १ जना पास, २९ लाई नियुक्ति

फेल भनेको फेल नै हो, फेल भएकालाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्थाले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन : लोक सेवा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — गणतान्त्रिक संविधानले लिपिबद्ध गरेका नयाँ व्यवस्थामध्ये एउटा हो, सुरु (जिल्ला) अदालतका न्यायाधीश खुला परीक्षाबाट पनि नियुक्त गर्ने । त्यसै व्यवस्थाअनुसार न्याय सेवा आयोगको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ तर अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् ।

न्यायाधीश परीक्षामा १ जना पास, २९ लाई नियुक्ति

यो वर्ष अनुत्तीर्ण हुनेको संख्याले कीर्तिमान नै राख्यो । २९ न्यायाधीशका लागि २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएकामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए । तर, विगतमा झैं यसपाला पनि न्याय परिषद्ले अनुत्तीर्ण भएकै मध्येलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलायो ।

परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालार्ई न्याय परिषद्ले भटाभट न्यायाधीश बनाएकामा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पनि छक्क परेका छन् । ‘हुन त न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षाको मोडल नै केही फरक भएकाले फेल हुनेहरू बढेका हुन् भन्ने टिप्पणी हुन थालेका छन् । त्यसमा केही सत्यता पनि छ किनभने लोक सेवाको अरू परीक्षामा ४० प्रतिशत ल्याए पास भइन्छ, न्यायाधीशका लागि भने न्यूनतम ५० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ,’ आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी भन्छन्, ‘तर परीक्षामा फेल भनेको फेल नै हो, फेल भएकालाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्थाले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।’

आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त ३८ पदमध्ये २९ का लागि खुला परीक्षा लिएको थियो, जसमा २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण भए । त्यसलगत्तै परिषद्को असोज २ मा बसेको बैठकले परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेका २८ जना न्यायाधीशलाई न्याय सेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्‍यो । त्यसमा १५ जना लोक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएका छन् । अरू १३ जनाले त्यो परीक्षासमेत दिएका थिएनन् ।

आयोगका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका न्याय सेवाका कर्मचारीहरू कौशलेश्वर ज्ञवाली, उदवीर नेपाली, लोकबहादुर हमाल, हिरण्यप्रसाद भण्डारी, नगेन्द्रकुमार कालाखेती, कुमार मास्के, शिवकुमार पोखरेल, महेश खनाल, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, दीपेन्द्र थापा मगर, जुद्धबहादुर आलेमगर, नेत्रप्रसाद भुसाल, रामाकान्त यादव, नीलकण्ठ बराल र प्रदीपकुमार उपाध्याय गरी १५ जनालाई न्याय परिषद्ले न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

उता न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको मापदण्ड भने फरक छ । उनी लोक सेवाको परीक्षामा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण भन्ने खोजबिन नगरी ‘योग्यतम’ छानिएको दाबी गर्छन् । ‘लोक सेवा आयोगले को पास भयो भनेर मात्रै परिणाम पठाउँछ, को फेल भयो भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

‘यस्तोमा हामीले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूमध्येबाट क्षमता, कार्यसम्पादन, योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्त गरेका हौं, त्यसमा केही फेल भएका पनि परेछन् भन्ने त पछि मात्रै थाहा भयो,’ उनले भने ।

परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छन् भन्ने तर्क जायज नभएको उनको भनाइ छ । ‘केही कारणवश कोही परीक्षामा फेल भयो भने ऊ कुनै नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कुनै कानुनमा छैन,’ कानुनमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘त्यस्तो सोच राख्नु पनि हुँदैन ।’

कानुनमन्त्रीका यो दाबी सबैतिर लागू हुने हो भने लोक सेवाजस्ता निकायको परीक्षाको औचित्य नै समाप्त हुने भन्दै सरोकारवाला चिन्तित छन् । ‘५० प्रतिशत अंकको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति छैन,’ लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, परीक्षाको परिणामको पनि कदर भने हुनुपर्छ ।’

नेपाल बारले भने न्यायाधीश नियुक्ति पक्षपाती भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । ‘परीक्षामा फेल भएकालाई परिषद्ले बर्सेनि न्यायाधीश बनाउँदै आएको छ,’ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘यो भनेको अधिवक्ताहरूलाई रोक्ने खेल हो, परीक्षा प्रणालीमै सुधार गरेर उत्तीर्ण हुनेलाई मात्रै न्यायाधीश नबनाएसम्म यो अवस्था आई नै रहन्छ ।’

हालसम्म न्यायाधीशको परीक्षामा एक जना पनि अधिवक्ताहरू उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् । बारका अध्यक्ष घिमिरेले अधिवक्ताहरू उत्तीर्ण नहुन् भनेर परीक्षाको ‘मोडल’ जानाजान अप्ठ्यारो पारिएको दाबी गरे । ‘अधिवक्ताहरू फेल भए रोकिने तर कर्मचारीहरू भने फेलै भए पनि न्यायाधीश भई नै रहने अभ्यास छ, अब पनि ५० प्रतिशत ल्याउने मात्रै उत्तीर्ण हुने व्यवस्था किन राखिएको हो ? यो त अधिवक्तालाई रोक्ने षड्यन्त्र हो भन्ने देखिएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसमा संशोधन हुनैपर्छ ।’

परीक्षा प्रणाली सुधार हुनुपर्ने बारको मागसँग कानुनविद्हरू पनि सहमत देखिन्छन् । ‘सुरु अदालतमा न्यायाधीश खाली राख्न नहुने हुनाले परिषद्ले नियुक्ति त गर्नैपर्थ्यो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘तर, परीक्षाको मोडेलले गर्दा धेरै परीक्षार्थीहरू फेल हुँदै आइरहेका छन्, यसलाई सुधार्नुपर्छ । नत्र फेल भएकाहरूलाई नै न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्था जारी नै रहन्छ ।’ संसद्मा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा पनि अहिलेको ५० प्रतिशतलाई घटाएर ४० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्क बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो पारित भए परीक्षाको नतिजामा फरक पर्न सक्ने अनुमान लोक सेवा आयोगको पनि छ ।

परीक्षा प्रणाली सुधार गरेर उच्च अदालतको नियुक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको राय छ । ‘संविधानमा जिल्ला न्यायाधीशका लागि मात्रै परीक्षा लिने भन्ने उल्लेख छ, तर उच्च अदालतमा पनि परीक्षा लिनलाई परिषद् स्वतन्त्र छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘यसो भयो भने भागबन्डामा नियुक्ति हुने खेल सकिन्छ र न्यायालयप्रति जनआस्था बढ्छ ।’

संविधानमा जिल्ला न्यायाधीशको रिक्तमध्ये ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने उल्लेख छ । यसपटक न्याय सेवा आयोगको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले आन्तरिक खुलामा १५, खुलामा ७, महिलामा २, आदिवासी जनजातिमा २, मधेशीमा २ र दलितमा १ गरी कुल २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिएको थियो । आयोगले साउन १६ देखि २० गतेसम्म परीक्षा लिएको थियो । तर, एक जना मात्र उत्तीर्ण भएपछि तजबिजका आधारमा नियुक्ति बाँडिएको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ ।

न्याय परिषद्ले रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा ७ न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको बताएको छ । नियुक्त हुनेमध्ये पाँचौं वरीयतामा सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मा नियुक्त भएका छन् जो कानुनमन्त्री गुरुङको क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत थिए । निर्वाचनमा धाँधली भएको उजुरी पर्दासमेत शर्माले गुरुङकै पक्ष लिएर मतगणना अघि बढाएको र नतिजा सार्वजनिक गरेको गुन तिर्न उनलाई वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीश बनाइएको भन्दै आलोचना भएको छ । न्याय परिषद्को वरिष्ठता क्रममा शर्मा २१ औं सूचीमा छन् । बाँकी २० लाई छाडेर शर्मालाई नै न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरेर कानुनमन्त्रीले आफूलाई लगाएको गुन तिरेको आरोप लागेको छ ।

मन्त्री गुरुङले भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा शर्माले लिएको अडानबाट पनि उनको न्यायिक क्षमता देखिएको दाबी गर्छन् । ‘उहाँ साँच्चै नै क्षमतावान मानिस हो, त्यो मैले चुनावका बेला उहाँले लिएको अडानबाट पनि देखें,’ गुरुङले भने, ‘हुँदै नभएको धाँधली भयो भनेर परेको उजुरीलाई उहाँले सुन्नुभएन, पछि निर्वाचन आयोगले पठाएको छानबिन टोलीले पनि केही फेला पारेन, त्यसले पनि उहाँको कार्यक्षमता र निष्पक्षतालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो निष्ठा भएको मानिसलाई न्यायाधीश नबनाए कसलाई बनाउने ?’ नेताको घरदैलोमा चहार्ने कसैलाई पनि यसपालि न्यायाधीश नबनाएकाले मानिसहरू रिसाएको र प्रतिशोधमा शर्माको नियुक्तिलाई लिएर हिलो उछाल्न खोजिएको मन्त्री गुरुङको प्रतिक्रिया छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०८० ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?