'स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने शिक्षा विधेयक मान्य हुँदैन'
काठमाडौँ — स्थानीय तहहरूले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयक मान्य नहुने बताएका छन् । मंगलबार स्थानीय तहका छाता संगठनका रूपमा रहेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन मान्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र संघका अध्यक्ष नरुलाल चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधान र संघीयताविपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समयमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।'
विज्ञप्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र नागरिकका मौलिक हकका विषयमा निर्णय लिइँदा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघ र सरोकारवालासँगको परामर्श नगरी ल्याइने कुनै पनि ऐन/नियम मान्य नहुने बताइएको छ । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे अदालतका फैसलाहरुबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेकोसमेत संघ र महासंघले स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभागलगायतका संरचनाहरू पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनोट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधानविपरीत कार्य हो।'
संघीय तहबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धफ विधेयक प्रस्ताव गर्नु नै संविधानतः स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको हनन् भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरुबाट जारी भई लागू भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पछि शिक्षा ऐन २०२८ लगायत संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरू संशोधन वा खारेजी भइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । तसर्थ संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको प्रावधान समेटी समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्डसहितको संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुनेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि गर्ने भनेको आन्दोलनप्रति पनि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको संघ र महासंघले जनाएको छ ।
'प्रस्तावित विधयेकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतन्त्रमा ट्रेड यूनियनको भूमिका र पेशागत हक/अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न अनुरोध गर्दछौ । संविधान र ऐन, कानुनभित्र रहेर खोजिने जुनसुकै विवादहरूको समाधान संवाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिनेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबार दिउँसो ३ बजे वार्तामा आउन अपिल गरेको थियो ।
मंगलबार शिक्षा दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र शिक्षामन्त्री अशोक राईले समेत वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने शिक्षक महासंघको ठम्याइ छ । महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधार र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन् ।
यस्तो छ संघ र महासंघको विज्ञप्ति
