आन्दोलन स्थगित गरेर संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको आग्रह

काठमाडौँ — कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षा विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेर आन्दोलनको घोषणा गरेका शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।

विधेयकमा समावेश विषयहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरूले बुधबारदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा मंगलबार दिउँसो ३ बजे वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर शिक्षकहरूले भने त्यसमा सहभागी नहुने भनिरहेका बेला मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा आयोजित सार्वजनिक समारोहबाटै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विद्यार्थीको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी घोषित आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ता र संवादमार्फत् समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

‘लामो प्रयासपछि संघीय शिक्षा विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको छ । तर अहिले शिक्षक महासंघ आन्दोलित बनेको छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यो विधेयक दर्ता भइसकेपछि महासंघको तर्फबाट सरकारसँग कुनै पनि सम्पर्क, छलफल वा विधेयकमा आएका विषयहरूमा के के छुटे भन्ने कुराहरू आएको थिएन । हामीले अकस्मात् बुधबारदेखि सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा भएको सार्वजनिक माध्यमबाट थाहा पाएका छौं । त्यो थाहा पाउने बित्तिकै हामीले छलफल र संवादबाट समाधान गरौं भनेर आह्वान गरेका छौँ ।’

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले विधेयकमा शिक्षकहरूको असन्तुष्टि रहेको थाहा पाउने बित्तिकै सरकारले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको बताए ।

‘संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने र अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्नेबाहेक सबै मागहरू पूरा गर्न सरकार तयार छ । छलफल गरौं, समाधानको बाटो खोजौं । म यो सार्वजनिक समारोहमार्फत् पनि सबै गुरूहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दछु,’ उनले भने।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सबैका सुझावहरू समेत समेटेर विधेयक ल्याइएको भन्दै मन्त्री खड्काले अघि भने, ‘सडक र आन्दोलनबाट होइन, संवाद र छलफलको माध्यमबाट हामी समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ, त्यो सम्भव छ ।’

उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । समावेशी शिक्षा नीतिका माध्यमबाट पिछडिएका समुदायसहित सबै बालबालिकालाई अनिवार्य तथा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।