कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०

शिक्षक पदपूर्तिमा अब एक चौथाइ महिला

यसअघि महिला सहभागिता १४.८५ प्रतिशत रहेकामा अब ९.६५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव
आरक्षणतर्फ आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी १९, दलित १५, विपन्न खस आर्य १०, थारू ९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ५, मुस्लिमबाट ५ र अपांगता भएका व्यक्तिबाट ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा एक चौथाइ पदमा महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरिने भएको छ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक पदपूर्ति गर्दा महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

शिक्षक पदपूर्तिमा अब एक चौथाइ महिला

शिक्षण सेवालाई समावेशी बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर, त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गराइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए कुल २४.५ प्रतिशत पदमा महिला उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा खस आर्य महिला २७, आदिवासी जनजातिबाट २५, मधेशी १५, दलित १२, थारू ६, अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्रका महिला र मुस्लिम महिलाले ४/४ प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । बाँकी पदमा पनि आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेशी १९, दलित १५, विपन्न खस आर्य १०, थारू ९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ५, मुस्लिमबाट ५ र अपांगता भएका व्यक्तिबाट ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशिताको क्लस्टर छुट्याइएको छ । ५१ प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको विधिबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।

यसअघि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा आरक्षणका लागि ४५ प्रतिशत सिट छुट्याउने गरिएको थियो । त्यसमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुल सिटमा १४.८५ प्रतिशत महिलाहरूका लागि आरक्षित थियो । तर प्रस्तावित व्यवस्थाले ९.६५ प्रतिशत बिन्दुले महिलाको सहभागिता शिक्षण पेसामा वृद्धि हुने छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाको पनि शिक्षकको संख्या बढ्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले जनाए ।

महिला वा आरक्षण दिइएको कुनै समूहको पदमा कोही पनि उत्तीर्ण नभएमा अर्को समूहको परीक्षा पास गरेका तर सिफारिस हुन नसकेकामध्ये धेरै अंक पाएको उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

त्यस्तै विधेयकमा विद्यालयमा करिब ४६ हजार स्थायी शिक्षक दरबन्दी थप हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राहत अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुने उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार यी कोटाबाट करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालयमा करिब ४० हजार राहत शिक्षक अध्यापनरत छन् । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गतको कक्षा ११–१२ मा झन्डै ४ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।

त्यस्तै, प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन भएका र अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने विशेष शिक्षासम्बन्धी विद्यालयमा ३ हजार शिक्षक छन् । देशभर १ लाख ८ हजार स्थायी शिक्षक दरबन्दी छ । २०५६ सालपछि विद्यालय शिक्षामा शिक्षक दरबन्दी थप हुन लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले ५ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको चरम अभाव रहेको जनाउँदै ५८ हजार दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

यी राहत अनुदानलगायत कोटामा कार्यरत शिक्षकमध्ये ५० प्रतिशतलाई सीमित प्रतिस्पर्धा र बाँकीलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूले भने शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने मौका दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । दरबन्दीमा साविकजस्तै शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट र सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसद्बाट ऐन पारित भएर जारी भएपछि रिक्त हुने दरबन्दीसमेत आयोगबाटै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकको नियुक्ति भने स्थानीय तहले गर्नेछन् । यसअघि उक्त काम केन्द्रबाटै हुँदै आएको थियो ।

स्थानीय तहबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुदानबाट स्थायी दरबन्दी कायम भएका शिक्षकलाई आयोगबाट पहिलो पटक हुने परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हद नलाग्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकलाई पनि माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पहिलो पटकलाई उमेर हद लागू हुने छैन । सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेले सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा स्वतः खुला विज्ञापनबाट शिक्षक छनोट गरिनेछ ।

आधारभूत तह कक्षा १–८ र माध्यमिक तह ९–१२ को शिक्षक पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भने विधेयकमा अलग–अलग गरिएको छ । आधारभूत तहमा तृतीय श्रेणीका शिक्षक मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुनेछन् । माध्यमिक तहमा ७० प्रतिशत शिक्षक तृतीय र ३० प्रतिशत शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनेछ । यसअघि तृतीय श्रेणीमा मात्रै शिक्षक चयन गर्ने नियम थियो । द्वितीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्न तृतीय श्रेणीमा वा सो सरहको शिक्षक पदमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेको शिक्षकले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यस्तै व्यवस्था निजामती कर्मचारीमा पनि लागू भइसकेको छ । यसअघि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा शिक्षक छनोट र नियुक्ति हुँदै आएको थियो ।

विधेयकले शिक्षक बन्न शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । आधारभूत तहको साधारण शिक्षकतर्फ जुनसुकै विषयमा स्नातक र विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । अध्यापन अनुमतिलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म साधारण र ६ देखि १२ कक्षासम्म विषयगत शिक्षक रहने विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दीलाई केन्द्रले दरबन्दी मिलान गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । हाल कायम दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षा आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गर्ने प्रस्ताव छ । दरबन्दी मिलानपछि पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो प्रस्तावमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारबाट काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०८० ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले नेपालमा फेरि हवाइ सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । पटकपटक दुर्घटना भइरहनुको मुख्य कारण के होला ?

×