शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न सरकारको आग्रह

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले भने विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावहरुलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको दाबी गरेका छन् । साथै महासंघले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका कतिपय मागहरू विधेयक पारित भएपश्चात तर्जुमा हुने नियमावली तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका छन् । महासंघले अघि सारेका मागहरुलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तयार नै छ ।' शिक्षामन्त्री अशोक राईकै नेतृत्वमा मंगलबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा वार्ता हुने पनि सहसचिव अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।