प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्तासहितका २९ उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन् । कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूले नै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी हालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्तासहितका २९ उजुरी

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्धका उजुरी खोल्नका लागि आगामी सोमबार बैठक बोलाएको छ । समितिका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सोमबार बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । 'संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बोलाइएको छ । बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्धका उजुरी खोल्ने रहेको छ । ती उजुरी माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने र उजुरी कसरी टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा छलफल राखिएको छ,' उनले भने ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत श्रीकृष्ण भट्टराईको सहित २९ उजुरी परेका छन् । भट्टराई अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश हुन् ।

जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । समिति स्रोतका अनुसार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियु्क्त गरिए न्यायालय र पदको अवहेलना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च सहित विभिन्न अदालतमा वकालतको अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ताहरूले पनि उजुरी हालेका छन् । अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, गोकर्ण आचार्य, युवराज कोइराला, उत्तमबहादुर श्रेष्ठलगायतले उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एक उजुरी गोप्य रहेको छ । जिल्ला न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू र गोप्य गरी २९ उजुरी कार्कीविरुद्ध परेको हो । उजुरीहरू एकल र सामूहिक रूपमा परेका छन् ।

अधिवक्ता अमृत खरेलले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीको सर्वोच्च अदालत प्रवेश नै राजनीतिक सौदाबाजीमा भएको उल्लेख छ । नेपाल बारको अध्यक्ष पदमा बहाल रहँदै नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष भएको उल्लेख उजुरीमा गरिएको छ ।

'अध्यक्षको पदलाई लत्याई महान्यायाधिवक्ता पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिई उक्त राजनीतिक नियुक्तिको संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा रहँदै उक्त पदबाट राजीनामा समेत नदिई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस नभएको खण्डमा सोही पदमा निरन्तरता दिने योजनामा दोहोरो च्याँखे थापी अन्ततः राजनीतिक सत्तास्वार्थको बार्गेनिङबाट आफ्नै ल फर्मका साझेदारलाई प्रयोग गरी न्यायपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गराई अप्राकृतिक र नाटकीय ढंगले भ्यागुते उफ्राइ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गरी,' उजुरीमा भनिएको छ, 'स्वार्थ बाझिने सबै खालका मुद्दा मामिलामा संलग्न भई, आफूलाई सिफारिस गर्ने अमूक दलको निर्देशनमा निर्देशित न्यायालय कायम गर्न काम गरी, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनका लागि उहाँभन्दा योग्य रहेका तमाम सक्षम र उत्कृष्टताका आधारमा काम गर्ने मानिसहरुलाई हुर्मत लिई तेजोवध गर्नमा र प्रणालीगत भ्रष्टीकरण गर्नमा उहाँको नियोजित भूमिका रहेको देखिन्छ।'

कार्की नाटकीय ढंगले दलीय आबद्ता र आशीर्वादका आधारमा अप्राकृतिक छलाङ मार्ने प्रवृत्तिको रहेको खरेलको उजुरीमा उल्लेख छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए न्यायालयप्रतिको आम मानिसको जनविश्वासमा पहिरो जाने र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका क्षति हुने दाबी उजुरीमा रहेको छ ।

उजुरीकर्ता रतन भण्डारीले पहिला हेर्न नमिल्ने आदेश गरेको मुद्दा पछि गएर हेरेको र आदेश गरेको भन्ने उल्लेख छ । २०७९ मंसिर २० गते आफू र एक अर्का न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनिएकोमा पछि गएर आफूसहितको इजलासबाट रिट खारेजीको आदेश भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको भन्ने भण्डारीको उजुरीमा उल्लेख छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको जेठ १६ गतेको बैठकले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले जेठ २६ गतेभित्र कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को वैशाख २५ गतेको बैठकले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।संसदीय सुनुवाइबाट कार्कीको नाम स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०८० १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्