‘नेपालमा विशिष्टीकृत सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ’

साथै लाइसेन्स लिन नै झन्झटिलो रहेको उनले बताए । 'सबै सेवाको विशेषज्ञ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । उत्पादन गरेर सरकारले खटाउन सकेन भने के काम ? सोचेर जनशक्तिमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले पैसा नै चिकित्सकहरुलाई दिन सकेन भने कसलाई त्यसमा रुचि हुन्छ र ?,' डा. पाण्डे भने ।

अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले विशिष्टीकृत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने बताएका थिए । विशिष्टीकृत सेवा महंगो नभए पनि सर्वसुलभ नभएकोमा उनीहरूको चासो थियो । साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै आईओएम डिन तथा मिर्गौलारोग विशेषज्ञ प्राडा दिव्या सिंह शाहले जटिल रोग लागिहाल्दा अझै पनि विदेश गएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनले भनिन्–‘नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा समस्या छैन तर त्यसलाई परिमार्जन र व्यवस्थित गरेर लानुपर्नेछ । सबैतिर विशिष्टीकृत सेवा दिन अस्पताल नै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन । वीर र शिक्षण अस्पताललाई विस्तार गरेर सेवा सहज बनाइदिनुपर्छ ।’

उनले सर्वसाधारण जनतालाई सहज उपचार प्रदान गर्न स्वास्थ्य बिमालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि बताएकी थिइन् ।

त्यसैगरी पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले सरकारले विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने अवधारणा ल्याइरहँदा त्यससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण पाटोमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् –‘सरकारले ४३ वटा विशिष्टीकृत सेवा भनेको छ । यो सेवा दिने परिकल्पना गर्दा यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, उपकरण र सेवा दिने ठाउँ छ वा छैन हेर्न जरुरी छ । ’