मिटरब्याजीविरुद्ध ९ जिल्लामा करिब २० हजार उजुरी

आयोगले ७ जना मिटरब्याजीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने कतिपय उजुरीउपर छानबिन र मिलापत्रसमेत गराएको छ । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी तथा नवलपरासी पश्चिममा त्यहाँ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् १९ हजार ९४२ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२६ उजुरीउपर छलफल गरी पीडित र पीडकबीच मिलापत्र भएको छ भने १३९ उजुरीमाथि छलफल चलिरहेको छ । आयोगले उजुरीउपर छानबिन गरी सप्तरी र धनुषामा एक–एक वटा मुद्धा दर्ता गरेको छ । अहिले पक्राउ पर्ने मिटरब्याजीमा ४ महिला र ३ पुरुष छन् ।

सुदखोरको मिटर ब्याजबाट पिल्सिएर उठीबास लाग्ने अवस्था भएपछि पीडितहरूले गाउँदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै काठमाडौंसम्म आएर पटकपटक धर्ना तथा प्रदर्शन गरेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो भने मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरेको थियो ।

जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन् । १६ वैशाखमा गठन भएको आयोगले १७ गते नै १५ दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो भने पछि फेरि १५ दिनको म्याद थपेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले एक महिनासम्म पीडितहरूबाट उजुरी आह्वान गर्दा नौ जिल्लामा मात्रै करिब २० हजार उजुरी परेको बताए । ‘मिटर ब्याजको समस्या सबैभन्दा धेरै तराईमा, त्यसमा पनि मधेश प्रदेशमा छ भन्ने आधारभूत बुझाईकै आधारमा हामीले जनकपुरमा कार्यालय राखेर काम थालेका थियौँ, तर ७७ वटै जिल्लामा त्यस्तो समस्या भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मधेशबाहेक नवलपरासी पश्चिममा पनि मिटरब्याजीविरुद्ध निकै धेरै उजुरी परेका छन् ।’

उनले अहिले प्रारम्भिक उजुरी संकलन मात्रै भइरहेकाले उजुरीको संख्या र तिनका प्रकृतिबारे यकिन गर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । त्यहाँ मात्रै ३ हजार ३२२ पीडितले सुदखोरविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । बारापछि क्रमशः सिरहामा २ हजार ९२०, धनुषामा २ हजार ६१५, महोत्तरीमा २ हजार ३३६, रौतहटमा २ हजार ५८, सर्लाहीमा १ हजार ९२०, नवलपरासी पश्चिममा १ हजार ८७९, सप्तरीमा १ हजार ५७९ र पर्सामा १ हजार ३२१ वटा उजुरी परेका छन् ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको माग गर्दै परेका उजुरीमाथि छानबिन र समन्वयका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । ‘गृहले जिल्लामा सहायक जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । हामीले अनलाइनमार्फत् सिधै आयोगमा र प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष राखेर निःशुल्क फारम उपलब्ध गराई उजुरी लिएका हौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले इकान्तिपुरसँग भने, ‘जिल्लामा संकलन भएका उजुरी कर्मचारीले आयोगको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्छन् । त्यसरी संकलन भएका उजुरीमाथि जिल्लामै रहेको कार्यदलले प्रारम्भिक छानबिन गर्छ । उजुरीको प्रकृति हेरेर मिटरब्याजी र पीडित दुबैलाई बोलाएर छलफल गर्छ, यदि दुबैबीच सहमतिको वातावरण बनेको अवस्थामा मिलापत्र हुन्छ ।’

त्यही प्रक्रियाबाट अहिलेसम्म १२६ पीडितका उजुरीउपर छलफल गरी मिलापत्र गराइएको उनले बताए । ‘ऋण लिने, दिने कारोबार भएको छ भने त्यहाँ ऋणीले लिएको ऋण रकम र ब्याज तिर्नैपर्छ । ऋण दिनेले पनि कानूनविपरीत अनावश्यक कागज बनाएर ऋणीमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले ऋणीले लिएको रकम र ब्याज बुझाउने, अनि साहुले पनि हडपेको जग्गा, घर लगायत कागजपत्र फिर्ता दिने गराएर दुबै पक्षको सहमति भएको अवस्थामा मिलापत्र गराउन प्रयास गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार त्यस्तो छलफलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि भूमिका दिइएको छ । ‘हिजो पीडितहरूले गाउँदेखि गुहार माग्दै संघीय सरकार समक्ष आइपुगे । तर वास्तवमा यो समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको समाधानका लागि स्थानीय सरकारकै भूमिका बढी हुन्छ । हामीले खाली छलफल र पीडितलाई न्याय हुने गरी समन्वयको वातावरण मिलाउने काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले मेलमिलाप गर्दा दुबै पक्षको जित हुने भएकाले आयोगले मिलापत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘उजुरीहरूमाथि छलफल गर्दा मिलापत्र हुने अवस्था नभए त्यसपछि बल्ल आयोगले थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । हामी मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ । स्रोतको खोजी गर्छौ । आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धासमेत अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको कार्यावधि दिएर अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिई जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश दिएको छ । सरकारले आयोगलाई नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको र ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको भए त्यस्तो लेनदेनबारे जाँचबुझ गर्न र रायसहित कारबाही सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको भए त्यस्तो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सक्ने आयोगको क्षेत्राधिकारमा छ ।

सरकारले आयोगलाई अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय, पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नका लागि सिफािरिस गर्ने, पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने, त्यस्तो लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा समेत सिफारिस गर्न भनेको छ ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले दिएको समयावधिभित्रै आयोगले आफ्नो काम पूरा गरी आवश्यक कारबाही, सुझाव र सिफारिसहरू गर्ने बताए । ‘हामी आयोगले गर्ने काम समयावधिभित्रै पूरा गर्ने प्रयास गर्छौं, तर यो जिल्ला र स्थानीय तहस्तरको समस्या भएकाले त्यहाँबाटै धेरै समन्वय र समाधानको प्रयास हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

पटकपटक धर्नामा उत्रिएका पीडितहरूले भने सरकारले न्यायिकस्तरको आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । मिटरब्याजीलाई सरकारी निकाय र प्रहरीकै संरक्षण रहेको आरोप लगाउँदै आएका अधिकारकर्मीले भने हालको आयोगले पनि मिटरब्याजीको विगतदेखिको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । आयोगले आफैँ उजुरीमाथि छानबिन र अनुसन्धान नगर्ने भएकाले पीडितले न्याय पाउनेमा उनीहरु सशंकित छन् ।