प्रदेश : राजनीतिक अस्थिरताको उर्वर जमिन

त्यसको आधारमा असार १ मा ल्याउने बजेटको तयारीका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको धपेडी चलिरहेको हुने थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने यो मुख्य मौसममै प्रदेश सरकार धरापमा परेपछि कोशीमा सत्ता राजनीतिको ताप बढेको छ । बजेट अधिवेशन चलाउनुपर्ने बेलामा प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालीन रुपमा रोकिएको छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन भएको ६ महिनामै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नै अन्योल हुने अवस्थाले पनि अहिले प्रदेशहरू कस्तो स्थितिमा गुज्रिरहेका छन् भन्ने दृश्य छर्लङ्ग हुन्छ ।

कोशी प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्‌मा पेस गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अल्पमतमा परेको सरकारले संसद्‌‌मा पेस गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि कार्यसूची दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा प्रदेशसभा अनिश्चित बनेको छ । त्यसैले अब कोशी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम सदन बाहिरबाट ल्याएर प्रदेशसभा अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट पेस गर्ने तयारी हुँदै छ ।

विपक्षी दल कांग्रेस र सरकार छाडेका माओवादी र जसपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट हट्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । असार १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने उक्त आग्रह स्विकारेका छैनन् । दलहरूको सत्ताको यही किचलोको सिकारमा प्रदेश परेको छ ।

'केन्द्रमा नयाँ खालको समीकरण बनेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थियो‚' मुख्यमन्त्री कार्कीले कान्तिपुरसित भने, 'सकेसम्म अझै पनि हामीहरू समर्थन जुटाउने कोसिस गर्छौं । प्रदेशसभामा यसको टेस्ट हुन्छ ।'

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि त्यही आधारमा सातवटै प्रदेशमा सरकार बनेका थिए । एमालेले चार, माओवादीले दुई र जसपाले एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने समझदारी गरी भागबन्डा गरेका थिए । तर केन्द्रीय गठबन्धन दुई महिनामात्र टिक्यो । फागुन २५ मा राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय गठबन्धन भत्कियो । एमाले विपक्षी कित्तामा गयो, कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश गर्‍यो । कांग्रेसको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा प्रवेशसँगै प्रादेशिक सत्ता पनि फेरबदल भयो । त्यही फेरबदलको बाछिटा सूदूरपश्चिम, गण्डकी, लुम्बिनी हुँदै कोशी प्रदेशमा पर्दा मध्यावधि चुनावको भेल नै ल्याउनेगरी जोखिमपूर्ण अवस्था आइपरेको छ ।

'हामीले सकेसम्म मिलेर सरकारलाई निरन्तरता दिउँ, प्रादेशिक संसद्को अवस्थालाई ख्याल गरेर अघि बढौं भनेका छौं तर नमानेपछि यो अवस्था आएको हो‚' मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । कोशी प्रदेशको संसद्‌मा ९३ जना सदस्य छन् । तीमध्ये एमाले ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना सांसद छन् । त्यस्तै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहित अरु ४६ जना सांसद छन् । एक जना सभामुख छन् । बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । हालको सत्तापक्ष र विपक्षमा ४६/४६ जना हुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्नका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । यदि राप्रपा एमालेको गठबन्धन छाडेर नयाँ गठबन्धनमा सामेल भयो भने मात्र कोशीमा नयाँ सरकार सहजै बन्न सक्छ । यदि राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन छाडेन भने सभामुख निर्णायक हुन्छन् । सभामुखले सरकार निर्माणमा मत हालेको अभ्यास भने अहिलेसम्म भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका संविधानविद् टीकाराम भट्टराई यस्तो अवस्थामा नैतिक प्रश्न बढी उठ्ने बताउँछन् ।

'सभामुखले संसद्‌मा कुनै पनि प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबारी मत भएको अवस्थामा मत हाल्न पाउँछन् । सरकार निर्माणको सवालमा हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न ज्यादा हो‚' वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'सभामुख तटस्थ रहनुपर्छ; कुनै पनि पक्षमा लाग्नु हुँदैन भन्ने संसदीय मान्यता हो । यो मान्यताभन्दा विपरीत जाँदा त्यसले प्रश्न उब्जाउँछ ।' कोशीको संसदीय समीकरणमा बराबारीको अवस्थाले संविधानमा रहेका सरकार निर्माण गर्ने सबै विकल्प सकिए मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने जोखिम वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पनि देखेका छन् ।

कोशीमा सरकार बनेपछि यो ५ महिनाको अवधिमा मुख्य काम भनेको प्रदेशको नामकरण हो । प्रदेशको दुईतिहाइ मतले नाम अनुमोदन गरे पनि यो निर्णय जनस्तरमा विवादित बनिरहेको छ । पहिचानको माग गर्दै कोशी नामकरणको आन्दोलन चलिरहेको छ । यो आन्दोलनमा पहिचान पक्षधर मात्र छैनन्‚ प्रदेशसभामा कोशीको पक्षमा मत दिएकै दलहरुले पनि मलजल गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाले गरेको निर्णयमाथि सडकबाट प्रतिकारसहितको प्रश्न उठ्ने र छिटोछिटो सत्ता समीकरण पनि बदलिने घटनाक्रमले संघीयताविरोधीहरूको मनोबल बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कान्तिपुरको बिहीबारको अंकमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले भनेका छन्‚ ‘कोशी प्रदेश अहिले संवैधानिक जटिलतामा फसिसकेको छ, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नै नेताको परीक्षण पनि हुने गरेकाले कोशी प्रदेशमा देखिएका जटिलताको प्रदेश र केन्द्रका नेताहरुले मिलेर निकास दिनुपर्छ ।’

मधेश र सूदूपश्चिम : सत्तारुढ दलकै घुर्क्याइँ

मधेस प्रदेशमा २०८०/०८१ सालका लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा बिहीबारबाट छलफल सुरु हुँदा त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र अघोषित रुपमा प्रदेशसभाको बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको मुख्य सत्ता साझेदार दल हो, जसपा । त्यसैले माओवादी समेतको समर्थनमा मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । कोशी प्रदेशमा जसपासहित मिलेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न खुट्टा उचालेको माओवादी मधेस सरकारमा भने समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेर बसेको छ । उसले आफ्नो असन्तुष्टि देखाउन बिहीबार नीति तथा कार्यक्रमको बैठकमा आफ्ना कुनै पनि सांसदलाई उपस्थित गराएन ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा चित्त नबुझाएर माओवादीले गत जेठ ११ मै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय संसदीय दलबाट गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार माओवादीका मन्त्रीहरू अहिले मन्त्रालयमा गएका छैनन् । एक मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको माओवादीले थप एक जना मन्त्री मागे पनि मुख्यमन्त्री सरोज यादवले नदिएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा माओवादी पुगेको थियो । उक्त निर्णयबारे माओवादी संसदीय दलका नेता भरतकुमार साहले 'मुख्यमन्त्री यादवले जभाभावी मन्त्रालय बाँडेकाले बाहिरिने निर्णय भएको' भन्दै निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर अहिलेसम्म पनि माओवादी मन्त्रीहरूले भने राजीनामा दिएका छैनन् । बरु नीति तथा कार्यक्रमजस्ता बहसमा अनुपस्थित रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले पनि केही मन्त्रालयहरू खाली राखेर बनेका मन्त्रीहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिएका छैनन् । जनमत पार्टीका महासचिवसमेत रहेका प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले भने, 'हाम्रो पार्टीको पनि एक जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।’

चुनावपछि मधेशमा मुख्यमन्त्री यादव नै भए पनि दुई पटक समीकरण बदलिँदा सरकारले अझै गति लिन सकेको छैन । नयाँ बनेको गठबन्धनभित्रकै मुख्य दलको असन्तुष्टिले मधेस झन् किचलोमा फसेको छ ।

'यतिबेलासम्म कामले गति लिनुपर्ने थियो‚ त्यो हुन सकेको छैन‚' जनमत पार्टीका महासचिव सिंहले भने, 'मधेशमा सत्ताको यस्तै किचलो रहने हो भने यहाँ पनि कुनै बेला अर्को फेरबदल आउन सक्छ ।'

मधेश प्रदेशमा माओवादी सत्ताको मुख्य साझेदार भएजस्तै सूदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक दल हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिएकै कारण तत्त्कालीन एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएपछि सरकारले निरन्तरता पायो । तर मुख्यमन्त्री बनेको एक सय दिनसम्म सूदूरपश्चिममा २ जनामात्र मन्त्री नियुक्ति गरे । १०० दिनपछि विस्तार गर्दा पनि अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जान चाहे पनि भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएको भन्दै ऊ सरकारमा सामेल छैन । नागरिक उन्मुक्तिले दुईवटा मन्त्रालय मागिरहेको छ ।

६ महिनामै २ गठबन्धन, १० मुख्यमन्त्री

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछिको ६ महिनामै यसपटक दुईवटा गठबन्धन बनेका छन् । छिटो गठबन्धन बदलिएका कारण प्रदेशहरू अझै सरकार निर्माणकै कामलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । दुईथरी गठबन्धनको हिसाबकिताब मिलाउँदै प्रदेशसभा र सरकारको समय बितिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनको सहमतिअनुसार केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । केन्द्रको सहमतिअनुसार ७ मध्ये कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सूदूरपश्चिममा एमाले, वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र मधेसमा जसपाको नेतृत्त्वमा सरकार बन्यो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्यो । केन्द्रको गठबन्धन सँगसँगै तीन महिना पनि नपुग्दै सूदुरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व पनि बदलियो । एमालेका मुख्यमन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए । अब कोशीमा पनि एमाले बाहिरिने क्रममा छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएका मधेश, वाग्मती र कर्णालीमा आधा कार्यकाल पूरा भएपछि मुख्यन्त्री फेरबदल गर्ने माओवादी र कांग्रेसको सहमति छ । यो सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा सरकार फेरि बदलिनेछ ।

विश्लेषक तुलानारायण शाहले प्रदेशहरूमा पछिल्लो निर्वाचनबाट बदलिएको समीकरणले राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था झन् बढेको बताए । 'प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै पटक गर्दा त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्‍यो । केन्द्रीय समीकरण जस्तो बन्दै गयो‚ प्रदेशमा पनि त्यस्तै बन्न खोज्दा अहिले प्रदेशहरू चलायमान नै हुन सकेनन्‚' उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशमा छुट्टै पार्टी हुने र निर्वाचन पनि फरक-फरक समयमा हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेको भए कुनै एउटा स्थानमा बदलिएको समीकरणले अर्को स्थानमा प्रभाव पार्ने सम्भावना कम हुने थियो । 'हामीले संविधानमाथि सुझाव दिने क्रममा प्रादेशिक पार्टीहरु बनाउन सक्ने सुझाव दिएका थियौं तर त्यसलाई स्विकारिएन । फलस्वरुप प्रदेशलाई संघसँगै चुनाव गर्ने परिपाटी सुरु गरियो‚' विश्लेषक शाहले भने, 'चुनाव छुट्टाछुट्टै गर्ने र त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरू प्रादेशिक रुपमा बन्न सक्ने व्यवस्था भएको भए हरेक स्थानमा अर्कै समीकरण बन्न सक्थ्यो ।' संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि दलहरूले संवेदनशील भएर आफ्ना राजनीतिक कदमहरू चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 'यदि सुझबुझपूर्ण रुपमा चलिएन भने यसले संघीयताप्रतिको वितृष्णा बढाउँछ‚' विश्लेषक साहले भने, 'दलहरूले विकेन्द्रीकरणका मान्यता छाड्नै सकेनन् । केन्द्रको इकाईकै रुपमा मात्र प्रदेशलाई हेरिरहे ।'

नीतिगत स्थायित्वको प्रश्न

प्रदेश संरचनामा गएपछि २०७४ को चुनावपछि मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिममा एउटै सरकार पाँच वर्षसम्म चल्यो । अन्य ५ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेरबदल भयो । २०७७ साल प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनःस्थापनाको सिलिसलामा केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिने र दलहरू टुक्रिने घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि बदलियो । त्यसैले पहिलोपटक चुनावबाट बनेका प्रादेशिक सरकारमै अस्थिरताको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । २०७९ को प्रदेससभा चुनावबाट त झन् प्रदेशसभाको संरचना नै त्रिशंकू बन्यो । यसले प्रदेशहरूमा ठूलो नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको पूर्वसचिव मानबहादुर विश्वकर्माको बुझाइ छ । केन्द्रबाट प्रशासनिक नेतृत्व फेरबदल गरिरहँदा प्रदेशमा प्रशासनिक अस्थिरता धेरै थियो । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि धेरै बदलिइरहने हुँदा झन् स्थिति बिग्रने उनले बताए ।

'प्रशासनिक अस्थिरता भइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वमा पनि फेरबदल आउँदा त्यसले प्रदेशहरूलाई शक्तिशाली बनाउन सकिरहेको छैन‚' प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा समेत काम गरेको अनुभव सँगालेका पूर्वसचिव विश्वकर्माले भने, 'राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा छिटोछिटो हुने गरेको परिवर्तनले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई असर गरेको छ ।' उनका अनुसार विगत पाँच वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च प्रदेशमै भएको छ । त्यसैले प्रदेशहरूलाई खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्नेछ । 'कतिपय संरचनाहरूलाई प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी विकसित गर्नुपर्नेछ‚' उनले भने, 'यसका लागि राजनीतिक वातावरण राम्रो हुनुपर्ने हो । तर‚ राजनीतिक उतारचढाव भइरहँदा हाम्रा संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ‚ यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।'