१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

निजामती विधेयक अन्यत्रबाटै रोकिएको हो : मन्त्री मोदी

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफू र आफ्नो कारणले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण नरोकिएको बताएका छन् । ऐनका प्रावधानका विषयमा उठेका कैयन् विवाद मिलाएरु आफूले मन्त्री भएको अढाई महिनामा विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिँदै उनले अरु मन्त्रालयका विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए।

निजामती विधेयक अन्यत्रबाटै रोकिएको हो : मन्त्री मोदी

संघीय मन्त्रालयले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसॅगको भेटमा उनले निजामती ऐनका विषयमा आज मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा उठाएको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयकका विषयमा थप अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री मोदीले मन्त्री भएलगत्तै निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्पिरिटलाई समेत ख्याल गरेर चालु अधिवेशनमा टुंग्याउने कोसिस गरे पनि पूरा हुन नसकेको बताए ।

मोदीले आफू मन्त्री भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा पाँच महिनामा अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा पत्राचार गरे पनि माग अनुसारको जवाफ नआएको बताए । कर्मचारी सरुवामा भनसुन गरेर सरुवा हुने समस्या यथावत रहेको बताए । असारपछि कर्मचारीको सरुवालाई कडाइकासाथ थिति बसाल्ने दाबी गर्दै उनले स्थानीय तहका कर्मचारी खटनपटनमा समस्या रहेको बताए । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई हरेक तहमा नराख्ने प्रस्ताव निजामती ऐनको मस्यौदामा रहेको जानकारी उनले दिए । कर्मचारीले पावर हुँदामात्र राजनीतिक व्यक्तिलाई टेर्ने गरेको भन्दै पावर र कार्यकारी पदमा रहनु फरक रहेको उनले बताए ।

'सचिवको बढुवाको नम्बर मुख्यसचिवले दिने भएपछि मन्त्रीलाई किन मान्ने', उनले भने, 'अब त्यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ साउनबाट सरुवामा स्थायी प्रकृतिको थिति बसाल्ने दाबी गर्दै उनले स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने अभियान नै चलाउने बताए । उनले सरुवा व्यवस्थापन मिलाउन प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हेमराज तामाङको संयोजनमा कार्यदल बनाएको जानकारी दिए । सरुवा प्रणालीमा चलखेल गर्दा कर्मचारी दुर्गममा नजाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यसको अन्त्य गर्ने बताए ।

सरुवा माथिल्लो तहबाट हुने र संघीय मन्त्रालयलाई जानकारीमात्र दिने गरेको गुनासो गर्दै उनले गृह मन्त्रालयले एकैपटक २० जना सरुवा गर्दा आफूहरुले केही भन्न नसकेको उदाहरण उनले दिए । उनले भने, ‘संवेदनशील स्थानमा कतिपय विषय समन्वयमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहने उनले बताए ।’

कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले निजामती ऐन जारी गर्न समूहगत ‘इन्ट्रेष्ट’ ग्रुपका कारण विभिन्न दबाब सिर्जना भएको बताए । आफू अर्थसचिव भएका बेला नै निजामती विधेयकमा सहमति जनाएको प्रसंग जोड्दै नयाँ मन्त्रिपरिषद् आएकाले प्रक्रिया पुनः दोहोर्‍याउनुपरेको बताए ।

संघीय मन्त्रालयमा सरुवा, बुढुवा वा यस्तै प्रकृतिका कामका लागि दैनिक ३०–४० जना ठूला मान्छे आउने गरेको भन्दै उनले काम गर्ने क्रममा दबाब सिर्जना हुने गरेको बताए । ‘उहाँहरु(ठूला मान्छे) जानुपर्ने ठाउँमा नगएर कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्रालय आउने गर्नुहुन्छ,’ सचिव पुष्करले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०८० १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?