कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

संघीय निजामती सेवा ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पुगिसक्यो : मन्त्री मोदी

‘पालिका प्रमुख विदेश भ्रमण जथाभावी जाने गरेका छन् । हामीले कडाइ गरेका छौँ'

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखनको काम सकिएको बताएका छन् । उनले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसकेको जानकारी दिएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पुगिसक्यो : मन्त्री मोदी

मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी लेखनको काम सकिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री मोदीले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र ती मन्त्रालयहरूबाट सहमति आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘मैले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने काम गरेँ । हाम्रो मन्त्रालयमा विभिन्न सरोकारवाला, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक, बहालवाला प्रशासकहरू, सचिवहरूसँग, ट्रेड युनियनका साथीहरूलगायत सबै सरोकारवालाहरूका कुराहरू सुन्ने काम गरेर निजामती सेवा ऐनलाई अगाडि बढाउने काम गर्‍यौँ,' उनले भने, 'हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट सुरुआत गरेर लेखनको कुरा सकिसकेर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । कानुन र अर्थको सहमति आउन बाँकी छ ।’

मन्त्री मोदीले तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूप्रति कडाइ गर्दै समस्या समाधानमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको पनि बताए । स्थानीय तहलाई बेरुजु नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको तथा आगामी बजेटमा जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जेहेनदार विद्यार्थीलाई लोकसेवा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘बेरुजु नियन्त्रणका लागि ७ सय ५३ वटा लाई नै सैद्धान्तिक रुपमा १८ बुँदे मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेका छौँ । क्षमता विकासका लागि पत्राचार गरेका छौँ । जस्तोः जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जेहेनदार विद्यार्थीलाई लोकसेवा निःशुल्क पढाउन आउने बजेटमा, सबै तहमा पत्राचार गरेको । निजामती अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पालिका प्रमुख विदेश भ्रमण जथाभावी जाने गरेका छन् । हामीले कडाइ गरेका छौँ । विदेश भ्रमण जाँदा सम्बन्धित निकायले बोलाएको छ कि छैन हेरेका छौँ । आफूखुसी जाने लाई रोक लगाएका छौँ । परराष्ट्रमार्फत सबै प्रक्रिया नपुर्‍याइकन हामी कसैलाई जान दिएका छैनौँ । हामी नेपाल सरकारको व्ययभार पर्नेगरी जान दिदैँनौँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०८० १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?