विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार निःशुल्क गर्नुपर्छ : लिङ्देन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने पनि लिङ्देनले बताए । उनले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गरेका थिए । करको दर र दायरा जथाभावी रुपमा बढाउने काम गरिएको उनको भनाइ थियो । मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतलाई नदीनाला बेच्नमात्रै ध्यान दिएको बताए ।

बजेटबाट विभिन्न योजना हराएको पनि लिङ्देनको भनाइ थियो । ‘मल कारखानको कुरा पनि हरायो । हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो । हामी खाली बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन खोलानाला नै लाउने । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती बुझाउनुभयो । अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण तल्लो,' उनले भने, 'हामीले भारतलाई विद्युत उत्पादन गर्न यी खोलाहरू जिम्मा दियौँ यो, सम्झौता गर्‍यौँ भन्नेमा जहिले पनि हामी गौरव गर्छौँ । हामी आफैँ उत्पादन गर्ने भयौँ । हाम्रै पैसाले गर्ने भयौँ । वैदेशिक रोजगारमा भएका युवाहरूको पैसाले गर्ने भयौँ । हाम्रो गैरआवासीय नेपालीहरूबाट गर्ने भयौँ र त्यसतर्फ विकल्प खोज्यौँ भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएन ।'

भारतले लगानी गरेन भने नेपालमा विद्युत् उत्पादन नै हुँदैन भन्ने भ्रममा नेतृत्वमा रहेकाहरूमा रहेको लिङ्देनको भनाइ थियो । उनले भने, 'भारतले लगानी गरेन भने हाम्रोमा बिजुली उत्पादन नै हुँदैन । उत्पादन भयो भने पनि खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्छौँ । हामी किन मल कारखाना स्थापना गर्दैनौँ ? किन हाइड्रोजनतर्फ जाने आँट गर्दैनौँ ?’

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको लिङ्देनको भनाइ थियो । विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘मुलभूत रुपमा जो बाबुआमा नेपाली नागरिक छन्, उनीहरूका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै द्विविधा र फरक मत छैन । फेरि पनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दाखेरि त्यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्छ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर कायम छौँ,' उनले भने, 'गलत प्रचार नगरियोस् । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दाखेरि के आधारमा गरियो भन्ने कुरा जवाफ चाहिन्छ संसद्लाई । त्यो संसद्को बुझ्न पाउने अधिकारको कुरा हो ।’

सरकारले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्डलगायत खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति लिङ्देनले आलोचना गरेका थिए ।