कोशीमा दलीय खिचातानीले मध्यावधि चुनावको सम्भावना

अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्तासमीकरणमा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ प्रदेश सांसद छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ १७ गते फिर्ता लिएको छ । तर समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छैन । प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता नगराए पनि जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूले जेठ १८ गते प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा समर्थन फिर्ताका साथै सरकारबाट बाहिरिएको सभालाई जानकारी गराएकी थिइन् । प्रदेशसभामा सांसदहरुले बोलेको रेकर्ड रहने र उक्त रेकर्ड प्रदेशसभा सचिवालयका लागि मान्य हुने भएकाले जेठ १८ गतेदेखि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको मितिदेखि असार १५ गतेभित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्छ । धारा १८८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभा समक्ष राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नहुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेश सांसदको संख्या ४७ हुन्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेको सत्तासमीकरण अनुसार ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन पाउने अवस्था नरहेकाले पद मुक्त हुने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सत्ता गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित प्रदेशसभाको बहुमत ४७ प्रदेश सांसद छन् तर संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरुको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अवस्थामा एमाले गठबन्धनका ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ ।

सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । सभामुख गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछिन् ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन कुनै पनि कारण देखाएर अनुपस्थित भइदिएको अवस्थामा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डलले नै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण हुन्छ । प्रदेश सांसद मण्डललगायत सत्तारुढ गठबन्धन दलका कुनैपनि सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ सांसद अपुग हुने अवस्था छ ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई एमाले गठबन्धनका प्रदेश सांसद अनुपस्थित भएर नै प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि पेस गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गराइदिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा कायम राख्न अहिलेको सत्तासमीकरण बदिलिनै पर्नेछ । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई र एमाले गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीबाहेक कुनै एउटा दलको समर्थन जुटाउनु आवश्यक रहेको प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ । अहिलेको सत्तासमीकरण नफेरिए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहने दुबै गठबन्धन दलका सांसदहरुको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएको वा असार १५ गतेसम्ममा प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएर पदमुक्त भएपछि सत्ता सहमतिमा र केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय र निर्देशनको आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्छौं,’ उनीहरुको भनाइ छ, ‘सत्ता गठबन्धनको सरकारमा राप्रपा सहभागी हुने र बाँकी कार्यकाल प्रदेशवासीको इच्छा अनुसार सेवा प्रवाह गरेर प्रदेश सरकारप्रति आशा र विश्वास जगाउँछौं ।’

राजनीतिक विशलेषक कृष्ण पोखरेलले कोशी प्रदेश सरकार संवैधानिक परीक्षणको घेरामा परेको बताए । ‘कोशी प्रदेश अहिले संवैधानिक जटिलतामा फसिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चुनौतिपूर्ण अवस्थामा नै नेताको परीक्षण पनि हुने गरेकाले कोशी प्रदेशमा देखिएका जटिलताको प्रदेश र केन्द्रका नेताहरुले मिलेर निकास दिनुपर्छ ।’ नेताहरु सत्ता फेरबदलको क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संघीयताको पक्षमा एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको पोखरेलको भनाइ थियो ।

‘संघीयताको विरुद्धमा पहिलादेखि नै एउटा समाज थियो र यी यस्तै अवस्थाले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेको संख्या बढ्दै गएको सर्वविदितै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशवासीको आशा जगाउने भरोसा जित्ने कार्यमा प्रदेश र केन्द्रका नेताहरुको परीक्षणको घडी आएको छ ।’ पोखरेलले कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले क्षणिक सत्ता स्वार्थ त्यागेर सर्वदलीय सरकार गठन गरेर जाने कि मध्यावधि चुनावमा जाने उनीहरुले नै निर्णय गर्ने संवैधानिक चुनौती रहेको बताए ।