हवाई रुटमा सम्झौता भएन, पञ्चेश्वरमा पुरानै रटान

नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । तर यसमा ठोस सहमति भएन । त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताए । तर ठोस सहमति भएको चाहिँ सार्वजनिक भएन । 'नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो । एटीआर विमानका लागि द्वीपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भैरहवालगायतका विमानस्थलबाट भारतका नजिकका सहरमा जाने एटीआर उडानका लागि भारत सरकार सकारात्मक भएको बताए ।तर यो विषय सहमतिका रूपमा भने आएन । सरकारसँग भएको सात वटा सम्झौतामा भने यो विषय छैन ।

पञ्चेश्वरको परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । डीपीआर बनाउनेलगायतका विषय वर्षौंदेखिकै रटान हो । विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा पनि यही विषय आउने गरेको थियो । अहिले पनि ठोस सहमतिबिना पुरानै कुरा दोहोर्‍याइयो ।

पञ्चेश्वर नेपालले सम्झाइरहने र भारतले बिर्सिइरहने परियोजना योजना हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेका थिए । २०७८ चैतमा भएको भेटवार्तापछि मोदीले भनेका थिए, ‘ऊर्जा सहकार्यमा हाम्रो दृष्टिकोण आपसी सहयोगको ब्लुप्रिन्ट सावित हुनेछ । हामीले पञ्चेश्वर परियोजनामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने र त्यसको महत्त्वमा जोड दिएका छौं । यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक गेमचेन्जर सिद्ध हुनेछ ।’

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एक–अर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेक पटक पञ्चेश्वरको विषय उठाइन्छ । ९ वर्षअघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसद्मा बोल्दै पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए ।

पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल–भारतबीच पानीको भोगचलन र लाभका आधारमा लगानीसहित १२६ विषयमा विमति देखिएको छ ।