कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पुरानो बाटोमा नयाँ राष्ट्रपति

शीतल निवासमा अड्किएको विधेयक ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई लिएर सर्वत्र आलोचना
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेकी थिइन् भने अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेर फेरि संविधान मिचेका छन् ।

पुरानो बाटोमा नयाँ राष्ट्रपति

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका बेला संघीय संसद्बाट पारित विधेयक ९ महिनापछि बुधबार प्रमाणीकरण गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७९ भदौ १५ मा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसै दिन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसामु पेस गरेका थिए । तर, नागरिकताका केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित भण्डारीले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा कुनै संशोधन नगरीकनै संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि २०७९ भदौ २० मा फेरि शीतल निवासमा विधेयक पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट पारित भई आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणित नगर्दा विधेयक ‘तुहिएको’ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २ मा निर्णय गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जेठ १२ मा पठाएको थियो । विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३), (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले जिकिर गरेका धारामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था तथा तिनका काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख भए पनि विधेयक प्रमाणीकरणको कुनै प्रावधान लेखिएको छैन । ‘नागरिकता प्रमाणीकरणको व्यवस्था धारा ११३ मा प्रस्ट रूपले उल्लेख छ तर राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा त्यो धाराको जिकिरै नभएको र असान्दर्भिक धारा उल्लेख गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ,’ पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘यो त सरासरी संविधानको उल्लंघन भयो ।’

धारा ११३ को उपधारा (१) मा ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नॅपर्नेछ’ भनिएको छ । पूर्वसभामुख नेम्वाङका अनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई विधेयक पठाउने एक मात्र हक कि सभामुखलाई छ कि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई । ‘संविधानमा भएको कुन अधिकारबाट मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विधेयक पठायो ? कुन अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नॅभयो ?’ उनले भने ।

धारा ११३ को उपधारा (२) मा ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा (३) मा ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयक ‘प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनी उपधारा ४ मा लेखिएको छ ।

दोस्रो पटक विधेयक पेस भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नगरेको नेम्वाङले बताए । ‘मैले त्यतिबेला पनि भन्दै आएको थिएँ, संविधानमा स्पष्ट लेखिएको प्रावधान पालना नगरेर राष्ट्रपतिबाट गल्ती भयो, अहिले त्यही विधेयक संविधानमा हुँदै नभएको बाटो हिँडेर प्रमाणीकरण गर्दा संसद् र संविधान दुवैको मानमर्दन भएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक संविधान उल्लंघन हुँदा विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त थला परेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले टिप्पणी गरिन् । ‘अघिल्लो पटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट संसद्को अपमान गरियो, अहिले संसद्लाई छलेर पुरानो विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिबाट उही गल्ती दोहोर्‍याइयो,’ उनले भनिन्, ‘दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचिएको छ र विधिको शासनको उपहास गरिएको छ, जुन सह्य छैन ।’

सत्तारूढ दल कांग्रेसकै नेताहरूले समेत नागरिकता विधेयक जरुरी भए पनि ल्याउने प्रक्रियामा संविधान उल्लंघन र जनभावनाको खेलबाड भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संसद् चलिराखेको थियो । संसद्मा गठबन्धनको बहुमत थियो,’ कांग्रस सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्थ्यो, सजिलै पारित पनि हुन्थ्यो तर त्यसो नगरेर मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई लेखी पठाउने र राष्ट्रपतिले सोचविचारै नगरी त्यसलाई पारित गरिदिने काम भयो, जुन संविधान र विधिको शासनविपरीत छ ।’ नेतृत्व र गठबन्धनको दबाबमा राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक प्रमाणीकरण गराएर विवादित बनाइएको खतिवडाको विश्लेषण छ । ‘राष्ट्रपतिलाई सुरुको विधेयक संसद्मै विचार गर भनेर पठाइदिने सुविधा थियो । उहाँले यसमा सर्वोच्च अदालतको राय पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री भारत जाने दिनमा हतारहतार यसलाई जसरी प्रमाणीकरण गरियो, त्यसले नागरिकताको पर्खाइमा बसिरहेका मानिसको मनोभावनामाथि खेलबाड गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको ठीकअघि संसद्मा पशुपतिको जलहरीमा ११ केजी कम सुन रहेको विषयमा उठेको प्रश्न रेकर्डबाट हटाउनु र भारत प्रस्थानकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नॅलाई संयोग मान्न सकिए पनि विधिसम्मत मान्न नसकिने कांग्रेस सांसद खतिवडाको भनाइ छ ।

विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि रहेको देखिएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्ने संविधानविद्हरूको विश्लेषण छ । ‘नागरिकता विधेयकको आवश्यकता र यो तत्काल ल्याउनुपर्नाको परिस्थिति आफ्नो ठाउँमा छ,’ संविधानविद् अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य भन्छन्, ‘तर संसद्लाई छलेर राष्ट्रपतिबाट जसरी यो प्रमाणीकरण गर्ने काम सत्तारूढ घटकले गरे, त्यो प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ किनभने अदालतमा यसलाई चुनौती दिने ठाउँ छ ।’

अघिल्लो संसद् र नवनिर्वाचित संसद्मा पुराना दलहरूको प्रतिनिधित्व उस्तै नरहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दलहरूको उदय भएकाले नागरिकताका सम्बन्धमा विचारै पनि फरक आउन सक्ने आचार्य बताउँछन् । ‘नयाँ जनादेश लिएर आएका दलहरूमाझ यसका प्रावधानहरूमाथि दफावार छलफल गराएर संसद्बाटै पारित गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर राजनीतिक लाभ–हानिलाई ध्यानमा राखेर असंवैधानिक बाटोबाट विधेयक प्रमाणीकरण भयो ।’

सरकारले भने यो विधेयक जरुरी भएकाले संसद्मा नलगी सिधै प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको भनी बचाउ गरेको छ । ‘नागरिकता नपाएका लाखौं मानिसको अप्ठेरो हामीलाई थाहा छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्थापनमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यो अप्ठेरोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो विधेयकलाई अघि बढाएको हो । विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेका हुन् ।’

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकमा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तै, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले यहाँको नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहे त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान पनि छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०८० ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?