कूटनीतिक नियोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौँ — सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नियोगहरुको संख्याको पुनरावलोकन गर्ने जानकारी दिए ।

नेपालको अहिले विदेशमा ३० दूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्र संघीय स्थायी नियोगहरु (न्यूर्योक, जेनेभा र भियना) र ७ महावाणिज्य दूतावास छन् । नियोगहरु नयाँ खोल्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार खोलेको र विदेशमा रहेका नेपाली जनतालाई सहज हुन नसकेको भन्ने आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

दुईपटक प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समेत बनिसकेका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई विदेशस्थित नियोगहरुको पुनरावलोकन एकदमै आवश्यक भएको मान्छन् । उनले नेपालले दूतावास खोल्दा बिना अध्ययन, कसैलाई समायोजन वा व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्र ध्यान दिएको प्रष्ट पारे ।

‘साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक भन्दा पुनरावलोकन गरेर नियोगहरुमा प्रभावकारी मान्छे पठाएर काम गर्नुपर्छ । दूतावास भनेको कुनै पनि मुलुकको फिल्ड अफिस हो । यो आवश्यक छ, यसले नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित मुलुकबाट सुचना प्रदान गर्ने हो,’ उनले भने,‘सरकारले ल्याएको यो विषय राम्रो छ । नेपालले जुन मुलुकमा दूतावास खोलेको छ, नेपालबाट ती मुलुकहरुमा दूतावास आवश्यक छ वा छैन भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।’

भट्टराईले दुई देशको महत्व र कूटनीतिकस्तरलाई हेरेर दूतावासको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो मोबाइल अफिस खडा गरेर मात्र पनि काम गर्न सकिन्छ, दूतावास खोलेर मात्र हुँदैन । हामीले प्रोडक्टिभ रुपमा काम गर्नु पर्‍यो । खर्चमात्र गरेर हुँदैन,’ उनले टिप्पणी थियो ।

अफ्रिकी महादेशमा नेपालको एउटा मात्र दूतावास दक्षिण अफ्रिकामा रहेको छ । उक्त दूतावास सन् २०१० मा खोलिएको हो । त्यस अघि अफ्रिकाको अधिकास द्वपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकहरुमा इजिप्टको कायरोमा रहेको दूतावासबाट नेपालले काम गर्ने गर्थ्यो ।

पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ विदेशस्थित नियोगको पुनरावलोकन गर्ने काम ठिक लागेको बताए । उनले भने,‘दुतावासहरुमा हाम्रो धेरै लगानी हुन्छ । लगानी अनुसारको सम्बन्धित देशबाट हाम्रो देशलाई फाइदा हुनुपर्छ । सांकेतिक रुपमा मात्र विदेशमा दूतावासहरु खोलेर मात्र हुँदैन । नेपाललाई दूतावास खोल्दा फाइदा हुनु पर्‍यो ।’

यस्तै, सरकारले वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । नेपालले २०५० को सुरवातमा आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म त्यसको प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

साथै, सरकारले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय संगठनहरूसाग साझेदारी र सहकार्य प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न बताएको छ । यस्तै, समसामयिक विषयमा नीति निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद र प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृंखला आयोजना गरिने उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृंखला सुरु गरिसकेको छ । नेपालका एक अब्बल कुटनीतिज्ञ पूर्व राजदुत खनालको सम्मानमा उक्त प्रवचन श्रृंखला आयोजना गरिएको हो । उक्त प्रवचन श्रंखृलाको दोस्रो संस्करण असारमा हुनेछ ।

सरकारले सगरमाथा संवाद भने हालसम्म गरेको छैन । केपी ओली सरकारको कार्यकालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको रुपमा सगरमाथा संवादलाई सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको लागि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा गृहकार्य पनि भएको थियो । तर कोभिड–१९ को संक्रमण आएसँगै उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो । पछि सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त संवाद कार्यक्रमलाई अघि बढाइएन । अहिले आएर सरकारले फेरि सगरमाथा संवादलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले सगरमाथा संवाद र सरदार यदुनाथ खनाल प्रवचन शंखलाको निरन्तरता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।