कोशीमा चर्केको आन्दोलनको अवतरण कसरी ?

सरकारी कार्यालयहरु, अस्पताल, ठूला पसल, शो रुम, होटेल र बसपार्क लगायत भएको यो महानगर विराटनगरको मुख्य सहरी क्षेत्र र जीवन रेखा हो । तर यो क्षेत्र आन्दोलनका कारण अचेल बन्धक जस्तै छ । व्यवसायी र सेवाग्राही हतास छन् । आर्थिक मन्दीले उसै पनि सुस्त व्यवसाय चौपट्ट हुने अवस्थामा छ । ‘नामकरणको राजनीतिक एवं कानूनी मुद्दाको हल दलहरुबीचको सहमतिमा प्रदेशसभाभित्रै खोजिनु पर्ने होइन र ?,’ स्थानीय नन्दलाल कामत भन्छन्, ‘दैनिक मुठभेडले सार्थक परिणाम देला र !’ उखरमाउलो गर्मीले अस्तव्यस्त यो सहरलाई आन्दोलले झनै थकित बनाउने र गलाउने उनी बताउँछन् ।

सारा संसार र यो मुलुक आर्थिक मन्दीका कारण विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको बेला यो आन्दोलनको कारण के त ? प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश नामकरणको सवालमा ‘पहिचान र भूगोल’ गरी दुई पक्षमा प्रदेश सांसद विभाजित भएर नामकरण हुन नसक्दा आलोचित बन्न पुगेको थियो ।नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि उनीहरु प्रदेशको नामकरणका लागि निकै दबाबमा परेका थिए ।

उनीहरुले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि नै नामकरणका लागि आवाज उठाउन थालेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र राप्रपाका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले आ–आफ्ना दलका शीर्ष नेताको सहमतिमा ‘कोशी’ प्रदेश नामकरण गर्ने गोप्य सहमति गरेर आ–आफ्ना सांसदहरुलाई रिझाउन थाले ।

उनीहरुबीच प्रदेशसभामा यस प्रदेशको नाम कोशी राख्न एमाले प्रस्तावक, माओवादी र कांग्रेस समर्थक बस्ने सहमति समेत भएको थियो । सहमतिअनुसार नै सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर अन्तिम समयमा कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने तर समर्थकमा नबस्ने माओवादी केन्द्रले नीति लिए । समर्थकमा हस्ताक्षर गरिसकेका कांग्रेसले लिखित रुपमा नै समर्थन फिर्ता लिए ।

तर समर्थक नबसे पनि कांग्रेस, माओवादी लगायतका सबै दलले पूर्वसहमतिअनुसार फागुन १७ को प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेर दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८२ सदस्यले कोशी प्रदेशको पक्षमा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । ६ जना सांसद अनुपस्थित थिए ।

राज्य पुनर्संरचना भएदेखि नै यस प्रदेशका जातीय तथा धार्मिक संघ संस्थाहरुले पहिचान र भूगोलको पक्षमा प्रदेशको नामकरणका लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए । तर प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेश पारित भएदेखि निरन्तर पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले आफ्ना पकड क्षेत्रका स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा समेत कोशी प्रदेश लेखाउन दिएका छैनन् ।

नाम पारित भएदेखि प्रदेश सांसदहरु आन्दोलनकारीका डरले पहिचान लुकाएर हिँड्न बाध्य छन् । मुख्यमन्त्री कार्की, माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बो, एमालेका उपनेता रामबहादुर मगरलगायतका केही सांसदहरु आन्दोलनकारीको आक्रमणमा समेत परिसकेका छन् । प्रदेशसभाको बैठक समेत सुरक्षा घेराभित्र बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण भएको छ । प्रदेशको नाम पारित भएदेखि औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी विराटनगर आन्दोलनको भूमिमा परिणत भएको छ ।

पहिचान पक्षधरको आक्रामक आन्दोलनले १५० बढी सुरक्षाकर्मी र एक सय बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । आन्दोलनकारीमध्येका पदम लिम्बूको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाले राज्य पक्षले सहिद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति समेत परिवारजनलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । उनीहरुको आन्दोलनले अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा विराटनगरको व्यापार व्यवसाय धरासायी हुने सम्भावना बढेको छ । तर आन्दोलन रोकिने छाँट देखिएको छैन । आन्दोलन झनै हिंसात्मक बन्दै गएको छ ।

कता जाला आन्दोलन ?

किरात–लिम्बुवान संयूक्त संघर्ष समितिले थालेको आन्दोलनमा अहिले आदिवासी जनजातिको जातीय, धार्मिक, सामाजिकलगायतका संघ संस्था जोडिएर औपचारिक रुपमा प्रदेश १ पुनः नामकरण संयूक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै अघि बढिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा जनता समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत जोडिन पुगेको छ ।

यो आन्दोलनले मुलुकका सबै पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुलाई एउटै थलोमा ल्याउने रणनीतिसमेत लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । कोशी प्रदेश खारेज गरेर पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेर सुरु भएको अहिलेको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ । प्रत्येक दिनको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी घाइते भइरहेका छन् ।

आन्दोलनमा राजनीतिक दलको सहभागिताले अर्कै मोड लिनेमा प्रदेश सांसदहरु चिन्तित देखिएका छन् । आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै गएपछि कांग्रेस र माओवादीका प्रदेश सांसदका साथै नेताहरु आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउन थालेका छन् । आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ताका लागि कांग्रेस र माओवादीका प्रदेश सांसदहरुले सदनमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापाले आन्दोलन यसरी नै चलिरहने हो भने स्थिति भयावह बन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताए । ‘कहिलेसम्म प्रदेशसभा र प्रदेश सांसद सुरक्षा घेरामा राखेर काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल प्रदेश सरकारले प्रभावशाली समिति गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नु आवश्यक छ ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्ना असन्तुष्टि राख्न पाउने व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको मौनता उचित नभएको बताए । उनले आन्दोलनरत पक्षसँग अबिलम्ब वार्ता गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राई र जनता समाजवादी पार्टीकी एकल सांसद तथा स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले प्रदेशसभाबाट ८२ जना सांसदले पारित गरेको विषयमा प्रदेश सरकारले वार्ता गर्नुभन्दा सदनबाटै वार्ता समिति गठन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा धारणा व्यक्त गरे । प्रदेश सांसदहरुको पहिचान पक्षधरसँगको वार्ताले आन्दोलन रोकिने अवस्था छैन । आन्दोलनकारीले यस प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने तर अर्को नाम के राख्ने विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा छन् ।

आन्दोलनमा सहभागी सबै घटकको आ–आफ्नै माग रहेको छ । आन्दोलनकारीमध्येका विभिन्न घटकहरुले किरात, लिम्बूवान, कोचिला, खुम्बुवान, शेर्पाली, तामसालिङलगायतका माग अघि सारिरहेका छन् । आन्दोलनकारी पनि अस्पष्टतामा नै आन्दोलन अघि बढाइरहेका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी भएका राई–लिम्बूले किरात–लिम्बूवान नाम राख्नुपर्ने पहल गरिरहे पनि आन्दोलन कमजोर हुने डरले खुलेर भन्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश १ पुनः नामकरण संयूक्त संघर्ष समितिका डकेन्द्र सिंह थेगिमले पहिचानसहितको पुनः नामकरण तत्काल नगरिए जीवनमरणको आन्दोलनमा उत्रेर जनविद्रोह गर्ने बताए । जनविद्रोहबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसद, सभामुख, मुख्यमन्त्री र एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पहिचानको आधारमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश नामकरण गरेको हो । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाले एक पटक प्रदेशको नामकरण गरिसकेपछि पुनः नामकरण गर्ने कुनै प्रक्रिया नभएकाले संघर्ष समितिका सदस्य थेगिमले संविधान संशोधन गरेर भए पनि पुनः नामकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘यस प्रदेशको नाम लामो र गर्विलो इतिहास बोकेको किरात वा किरात–लिम्बूवान प्रदेश नाम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको कोशी नाम ब्राहृमणले आफ्ना जातिका कौशिक ऋषिको नामबाट राखेकाले यो नामले ब्राम्हण समुदायको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेकाले मान्य हुँदैन ।’

पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरुले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइरहेको थेगिमले बताए । ‘जिल्ला र पालिका तहका एमालेका नेताहरुले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राप्रपाले मात्रै आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेको अवस्था छ ।’ कोशी प्रदेशका लागि मतदान गरेका दलहरुको उधारो आश्वासनले आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ थियो । उनले यो आन्दोलन उधारो आश्वासनले होइन, व्यवहारमा लागू हुने गरीको समाधान आए मात्रै रोकिने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले प्रदेश र देशलाई पुनः एकपटक द्वन्द्वतर्फ लग्ने अवस्था निर्माण भइरहेको बताए । ‘कुनै एउटा जातको पहिचान झल्किने नाम राखेपछि पुनः अर्को जात र समुदायले आन्दोलन गरेपछि के पुनः अर्को नाम राख्ने हो ?,’ उनले भने, ‘यो आन्दोलनले सबै जातजाति एक आपसमा विभाजित भएर राष्ट्रियता कमजोर हुने जोखिम बढेको छ ।’

यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनकारीले विराटनगर आउने बित्तिकै निषेधित क्षेत्र तोड्दै भाटा, गुलेली, ढुंगा, बोतलले सुरक्षाकर्मीमाथी आक्रमण गर्नुका साथै सरकारी कार्यालय तोडफोड समेत गर्न थालेका छन् । प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा देखिएका सुरक्षाकर्मीले भौतिक क्षति हुन नदिन अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, हवाई फायर र अन्तमा लाठीचार्ज गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी आन्दोलनकारीको आक्रमण सहेर बस्ने बाध्यात्मक अवस्थामा देखिएको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवले आन्दोलनमा कुनै किसिमको क्षति हुन नदिन सुरक्षाकर्मीले पूर्णरुपमा संयमता अपनाएको तर त्यसलाई सुरक्षाकर्मीको कमजोरी सम्झिनु गलत हुने बताए । उनले सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनको काम शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने हो तर त्यसमा अवरोध गर्नेलाई कानून अनुसारको कारबाहीमा कसैलाई अब छुट नहुने बताए ।

व्यापारिक कारोबार प्रभावित

आन्दोलनका कारण यहाँका व्यवसायीहरुको कारोबार पूर्ण रुपमा ठप्प हुने गरेको छ । विराटनगरका स्थानीय अनावश्यक रुपमा आन्दोलनमा चलेको गोली, ढुंगा, गुलेली लाग्छ कि भन्ने त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताए । ‘अहिलेको आर्थिक मन्दी चलिरहेको अवस्थामा अब पनि किन र के का लागि आन्दोलन ?,’ उनले भने, ‘कोशी नामले सबैलाई समेटिएकै छ र कुनै जाति, समुदाय वा क्षेत्रका लागि केही आवश्यक छ भने त्यसको विकास र अधिकार प्राप्तिका लागि बहस, छलफल गरौं तर आन्दोलन बन्द गरौं ।’

यो आन्दोलनले कुनै निकास नदिने भएकाले यसले क्षति नै क्षति गराइरहेको सुरानाको भनाइ छ । उनले त्यसै उद्योगी व्यवसायी विराटनगरबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा यो आन्दोलन वर्ष दिन चल्यो भने भएका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँबाट पलायन हुनुको विकल्प नरहने गुनासो पोखे । ‘आन्दोलनका लागि अझै उद्योग, पसल, व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने, के अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले पुगेको छैन ?,’ सुरानाले भने, ‘अब मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र मजबुत बनाउने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आन्दोलन आवश्यक छ । यो पहिचानको आन्दोलनको औचित्य छैन ।’

अर्थविद् प्राध्यापक डा. वेदराज आचार्यले अहिले भइरहेका आन्दोलनले दैनिक कारोबार गर्ने व्यापारी र व्यवसायीलाई पलायन गराउने आन्दोलन मात्रै भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा यहाँका व्यवसायीहरु सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा आन्दोलनको नाममा दिनभरि पसल बन्द हुँदा कति क्षति भइरहेको छ ?,’ उनले भने, ‘यसको हिसाब कसले राख्ने र यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?

‘के सधैंभरि उद्योगी, व्यवसायी सहरे बस्नु पर्ने हो ? उद्योगी, व्यवसायीको अधिकार केही छैन ?राज्यले पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरेर बजार व्यवसाय सहजरुपमा सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।’ सहज रुपमा बजार व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था निर्माण नभए एकदिन यहाँका बजारबासी र व्यवसायी आन्दोलनकारीको प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य भएपछि विराटनगर रणभूमिमा परिणत हुन बेर नलाग्ने आचार्यको भनाइ छ ।