१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

आठ कक्षा पनि पूरा गर्दैनन् चौथाइ विद्यार्थी

२०८५ सालपछि कक्षा ८ पूरा नगरेका नागरिक सरकारी सेवा प्रवेश गर्न, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र सहकारीको सदस्यसमेत बन्न नपाउने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भर्ना भएका बालबालिकामध्ये एक चौथाइले आठ कक्षा पास नगर्ने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना नै हुँदैनन् ।

आठ कक्षा पनि पूरा गर्दैनन् चौथाइ विद्यार्थी

भर्ना भएकामध्ये पनि ७७ प्रतिशतले मात्रै कक्षा ८ सम्मको पढाइ पूरा गर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ । २३ प्रतिशतले भने कक्षा ८ नपुग्दै पढाइ छाड्ने गरेका हुन् । सरकारले आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म नपढेका नागरिक २०८५ पछि अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कक्षा ८ सम्म अनिवार्यसहित कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ लागू गरिएको थियो । ऐनमा २०८५ सम्म पनि कक्षा ८ पूरा नगरेका नागरिक योग्य नहुने कानुनी प्रबन्ध छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी बालबालिका भविष्यमा सरकारी सेवा, कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नदेखि सहकारीको सदस्य बन्नसमेत पाउने छैनन् ।

सरकारले निःशुल्क रंगीन पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, इन्टरनेट, भौतिक पूर्वाधारलगायत आकर्षक कार्यक्रम ल्याए पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको शिक्षाविद् टिप्पणी गर्छन् । सरकारको कानुन र नीति वास्तविकतासँग तालमेल नखाँदा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको शिक्षाविद् विनय कुसियतको धारणा छ । ‘सरकारको ध्यान सुधारतर्फ छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई विद्यालय पुर्‍याउने, टिकाउनेमा चासो छैन, नारा मात्रै छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्रोत्साहनका रूपमा अभियान सञ्‍चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । ७२ लाख बालबालिका विद्यालय तहमा अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । कुल विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तहमा ७४ र माध्यमिक तहमा २६ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् । यीमध्ये ५१ प्रतिशत छात्र र ४९ प्रतिशत छात्रा छन् । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको दशक बितिसकेको छ ।

शिक्षाविद् कुसियतले भने, ‘शिक्षाबाट वञ्चित भएका समूह/समुदायलाई कसरी ल्याउने ध्यान छैन, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन सक्दैन, निरंकुश राज्य व्यवस्थामा मात्र त्यस्तो हुन्छ ।’ सरकारी सोच परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले थपे, ‘पढेनौं भने यस्तो गर्छौं भन्ने भन्दा किन पढ्न सकेनन्, त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । पारिवारिक, सामाजिक अवस्था बुझेर किन कक्षा छोड्छन्, त्यसको खोजी गरेर उपचारमा लाग्नुपर्छ ।’

ऐनको दफा १९ मा कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी सेवा, संस्थामा सेवा प्रवेश नपाउने र सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै संस्थामा निर्वाचित, नियुक्त र रोजगारी प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन भनिएको छ । कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ मा ऐन जारी हुनुअघि नै १२ वर्ष पूरा गरेको तथा कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपांगता भएकाको हकमा भने अयोग्यको व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ । सर्वेक्षणमा शैक्षिक सुधारमा विगत वर्षको तुलनामा भने सुधार भएको जनाइएको छ ।

माध्यमिक तहको भर्ना दर ५ वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशतबाट वृद्धि भएर साढे ७६ प्रतिशत पुगेको छ । बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुनेको संख्या ६६ प्रतिशतबाट बढेर ७७ प्रतिशत पुगेको दाबी छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको भन्दै शिक्षाकर्मीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थी संख्या अत्यधिक भएका सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक धेरै छन् । रूपन्देहीको कालिका मानविज्ञान मावि नेपालकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएकामा पर्छ, जहाँ ७ हजार ६ सय ११ विद्यार्थी छन् । तर उक्त विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीका ६२ जना मात्रै शिक्षक छन् भने २ सय ७५ जना निजी स्रोतको शिक्षक रहेको शिक्षा मन्त्रालयको सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी चाप रहेको सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षा गराएर मात्र विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने अवस्था छ । रूपन्देहीकै कान्ति माविमा ५ हजार २ सय, शान्ति नमुना मावि तिलोत्तमा ५ हजार १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यार्थी धेरै भएका सरकारी विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक धेरै छन् । उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन अभिभावकसँग शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ५ वर्ष पहिले गरेको अध्ययनमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको औंल्याएको थियो । विषयगत शिक्षकको पनि चरम अभाव छ । २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ८० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तह कक्षा ५ सम्म ७० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?