धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा प्रश्न गर्दै नेपालले अमेरिकालाई पठायो 'कूटनीतिक नोट'

'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखिसक्नु भएको छ,' प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, 'हामीले कूटनीतिक नोट पठाइसकेका छौं ।' प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदन के हो ? भन्नेबारेमा नोट पठाएको बताएका थिए ।

अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रासम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको दाबी गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको 'अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन'मा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गर्दै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेताहरूलाई पैसा दिँदै आएको दाबी गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा राप्रपा बाहेक अन्य दलले हिन्दु राष्ट्रको विषय नबनाएको उल्लेख छ ।

• अमेरिकी प्रतिवेदनको दाबी : ‘हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेतालाई भाजपाको पैसा’

• धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदनमा सत्यता छैन : राप्रपा

‘नागरिक समाजका अगुवाहरूका अनुसार भारतको हिन्दूराष्ट्रवादी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञलाई विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुन:स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकाको दाबी छ । अमेरिकाले १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, विभिन्न धर्मप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार र कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी धर्मिक स्वतन्त्रताप्रति समाजिक सम्मानको अवस्था र अमेरिकी सरकारको भूमिकाको विषयमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । जसमा धार्मिक स्वतन्त्र उल्लंघन हुने गरी भएका घटनाहरूको विवरण राखिएको छ । जसमा सन् २०२२ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटनाहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चार माध्यम तथा अन्य स्रोतबाट सूचनाबाट प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ ।

यसअघि राप्रपाले धार्मिक स्वतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाउँदै अमेरिका दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकालाई नोट पठाएको जानकारी गराए थियो ।

अमेरिका सरकारको प्रतिवदेनमाथि भारतले पनि गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको छ ।