संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकको बहुमतले संयुक्त बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको हो ।

यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको बताएका थिए । उनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधन सहितको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको बताएका थिए । उनले यस्तो सोचबाट मुक्त भएर देशको विकासका लागि काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूचि संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गरेका थिए ।

उक्त नियमावली पारित भइसकेपछि संघीय संसद्का संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठनको बाटो खुलेको छ । यो नियमावली पारित भएसँगै यी दुवै समितिको कार्य गर्नका लागि पनि कानुनी व्यवस्था भएको हो ।