आम्दानी आधा, विकास खर्च एकतिहाइ मात्र

चालु वर्षको साढे १० महिनामा भएको आम्दानी सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा कम हुनुले सरकारी वित्तको नाजुक अवस्था पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरीका विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयनयोग्य सानो बजेट ल्याउन अर्थविद्हरूले जोड दिएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म कुल ७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा तय भएको लक्ष्यको ५५.८३ प्रतिशत मात्र हो । यो अवधिमा सरकारले कर, गैरकर, अनुदान र अन्य आय सबैमा लक्ष्यभन्दा कम आम्दानी गरेकाले कुल आम्दानी लक्ष्यको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र भएको हो । गत आर्थिक वर्षको जेठ १२ सम्म सरकारले लक्ष्यको ७६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । यसरी सरकारी आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस्तै, गत शुक्रबारसम्म सरकारले १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब साढे ३५ प्रतिशत मात्र हो तर गत वर्षको यही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब ३३ प्रतिशत थियो । गत शुक्रबारसम्म सरकारको चालु खर्च ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब साढे ६९ प्रतिशत हो । यो गत वर्षकै बराबर हो । गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले करिब ७० प्रतिशत चालु खर्च गरेको थियो । गत शुक्रबारसम्म भएको चालु खर्च सोही अवधिको राजस्व संकलनभन्दा ३८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले कम हो ।

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पुरानै रोग भए पनि त्यो सुधारका लागि सरकार संवेदनशील नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रणालीको पुनःसंरचना र चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरेर मात्र सरकारको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सुधार ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका लागि बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्र साढे ३ खर्बले राजस्वमा कमी आउने देखिन्छ । यसको असर चालु खर्चमा भन्दा धेरै पुँजीगत खर्चमा पर्छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चको चरित्र हेर्दा पनि करिब ५०/६० प्रतिशत आयोजना काम नलाग्ने (सिक प्रोजेक्ट) छन् । राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाको अवस्था पनि नाजुक छ । यसकारण पुँजीगत खर्च बढाएर मात्र हुँदैन, खर्च प्रणाली नै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ ।’

खनालका अनुसार अर्थतन्त्रको परनिर्भरता रेमिट्यान्समा बढ्दै गयो, यसले चालु खर्च बढाउन सहयोग गर्‍यो तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न राज्यसँग कुनै नीति भएन । यसो हुँदा अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेन, अर्कोतिर अनुत्पादक खर्चमा बढोत्तरी भइरह्यो ।

‘कमजोर बजेटरी सिस्टमका कारणले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो, अब अनुत्पादक र काम नलाग्ने चालु खर्च कटौती गरौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिएका योजना हटाऊँ, यसो गर्दा ठूलो परिमाणमा चालु खर्च बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘चालु खर्च कटौतीमार्फत बचेको बजेट पुँजीगत खर्चमा स्थानान्तरण गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दा राजस्व बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’ अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती र पुँजीगत खर्च प्रणालीलाई पुनःसंरचना गरेर मात्रै अहिलेको संकटबाट पार पाउन सकिने उनले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो छ । सार्वजनिक संस्थान कुनलाई निजीकरण गर्ने ? कुनलाई बाहिरको साझेदार भित्र्याउने, कुन–कुनलाई खारेज गर्नेलगायत निश्चित मापदण्ड बनाएर सरकारले तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘आगामी बजेटमा सबैभन्दा पहिलो नीतिमार्फत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्ने, त्यसपछि बजेटको बाँडफाँटलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने, अनुत्पादक खर्च कटौती गरी छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ढिलो हुने खालका योजना छन् तर तिनले अर्थतन्त्रमा सहायता गर्छन् भने प्राथमिकता दिएर छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट बाँडफाँट गर्ने ।’

भएका नीति पनि कार्यान्वयन नगर्ने समस्या सरकारमा रहेको उनले बताए । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य असारमा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा ६७ प्रतिशत खर्च असारमा गरेको भन्ने आएको छ । यस्ता गल्तीलाई सुधार गर्दै आगामी बजेटमा सरकारले ठूलो र साहसिक सुधार गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र चालु खर्चमा कटौती गर्न नसक्दा सार्वजनिक वित्तको अवस्था नाजुक बन्दै गएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । आगामी बजेटमार्फत सरकारले अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरीका विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैंक बनाउन सुरु गरेको छ, यसले रेडी टु इम्प्लिमेन्टेसन प्रोजेक्टको योजना बनाउँछ, ऊर्जा, अर्थतन्त्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका योजना यसले बनाउँछ, ती योजनालाई बजेटमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले बनाएको प्रोजेक्ट बैंक के–कस्ता छन् भनेर अनुगमन पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । साथै प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेका योजनालाई बजेटमा समावेश नै नगर्ने पनि गर्नॅपर्छ । चाहे उच्चपदस्थ नेताले सिफारिस गरून् या कर्मचारीले ।’

आगामी बजेटमा साना योजनालाई प्रदेश र पालिकाको जिम्मा लगाएर संघीय सरकारले ठूला निश्चित आयोजनामा मात्र काम गर्ने र तिनलार्ई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर समयमै पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बुढीगण्डकी वा मध्यपहाडी, रानीजमरा अथवा अरू कुनै आयोजना जसले उत्पादकत्व बढाउँछ, तिनको प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकतामा परेका योजना पूरा नहुँदासम्म अरू आयोजनालाई थाती राख्नुपर्छ । जब पूर्ण रूपमा बनेका आयोजना सञ्चालनमा आउँछन्, तिनले मुलुकलाई आम्दानी पनि दिन्छन् ।’

निजामती सेवा ऐन संसद्मा छलफलमा छ । यस ऐनमा एउटा छुट्टै विकास प्रशासन समूह पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने, पुरानालाई मर्मत गर्ने आदि काम गर्न सक्छ । ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयका विकास प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सकेसम्म सरुवा नै नगर्ने र गरे पनि यिनै मन्त्रालयका विकास प्रशासनसँग सम्बद्ध विभागमै पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ऐनमै विकास प्रशासन समूहको व्यवस्था गरेर काम गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।

‘प्रशासन समूहलाई अटोमेटिक गराएर ठेकेदारको हस्तक्षेप नहुने र कसैले पनि सजिलै कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्ने गरी काम गर्न सक्यौं भने पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘विकास प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूरा बाहिर राख्नुपर्छ । डिल्लीराज खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।’ उक्त प्रतिवेदनले पौने तीन खर्ब रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्ने सुझाएको छ तर आगामी आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब मात्र कटौती गर्न सकियो भने त्यसले मुलुकका लागि भलो हुने उनको सुझाव छ ।

सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व प्रशासनको कार्यक्षमता, नैतिकता र नीति तथा कार्यान्वयनबीचको प्रभावकारी तालमेल हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको अर्थविद्हरूको आरोप छ । सरकारका विभिन्न निकायका नीति एकातिर, लक्ष्य अर्कोतिर हुँदा राजस्व संकलन कम भएको र यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले समग्र माग आएको, राजस्वमा निराशाजनक प्रतिकूलता थपिएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निकै सुझबुझका साथ आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।