धनी मुलुक नै बनाउँछन् मान्छेलाई 'आधुनिक दास'

नेपालको अवस्था कस्तो छ ?
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानिसहरूलाई बाध्यकारी श्रममा लगाउन विश्वका धनी २० मुलुक नै अग्रस्थानमा रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । बुधबार प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार अहिले विश्वमा करिब ५ करोड मानिस आधुनिक दास बन्न बाध्य भएका छन् । 

अधिकारवादी संस्था वाकफ्री फाउन्डेसनको रिपोर्टअनुसार जी-२० समूहका ६ मुलुक बाध्यकारी श्रम लगाउनेमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । फाउन्डेसनले बाध्यकारी श्रम र बाध्यकारी विवाहलाई आधुनिक दासका रूपमा चर्चा गरेको छ । संख्याका हिसाबले भारतमा सबैभन्दा बढी मानिस आधुनिक दास बन्न बाध्य छन् । तथ्यांकअनुसार भारतमा १ करोड १० लाख मानिस बाध्यकारी श्रम र बाध्यकारी विवाहमा रहेका छन् । भारतपछि चीनमा ५८ लाख मानिस आधुनिक दास बन्न बाध्य भएका छन् ।

त्यस्तै रुसमा १९ लाख, इन्डोनेसियामा १८ लाख, टर्कीमा १३ लाख र अमेरिकामा ११ लाख मानिस आधुनिक दास बन्न बाध्य भएका छन् । जी-२० देशहरूमा बाध्यकारी श्रम बढी हुनुमा विश्वव्यापारको क्षेत्रमा यी मुलुकको प्रतिनिधित्व बढी हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आयात-निर्यातका कारण पनि यी मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि मानिसहरूलाई बाध्यकारी श्रममा लगाएको देखिन्छ । जी-२० मुलुकहरू विद्युतीय उपकरण, गार्मेन्ट, पशुभाउ, काठलगायतका विभिन्न वस्तुको आयात-निर्यात अग्रस्थानमा रहेका छन् ।

आधुनिक दासता धेरै भएका विश्वका शीर्ष १० मुलुक । तथ्यांकचित्र : वाकफ्री फाउन्डेसन

'आधुनिक दास बनाउने काममा कम संलग्न नहुने जी-२० समूहकै देशहरू स्विजरल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरल्यान्ड, जापान र फिनल्यान्ड पनि रहेका छन्,' रिपोर्टमा भनिएको छ, 'तर यी मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक कल्याण र राजनीतिक स्थिरताका बाबजुद पनि हजारौं मानिसहरूलाई बाध्यकारी श्रम र बाध्यकारी विवाहमा लगाइएको छ ।'

गत सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र वाकफ्री फाउन्डेसनले एक रिपोर्ट जारी गर्दै विश्वका करिब ५ करोड मानिस आधुनिक दास बन्न बाध्य भएको बताएका थिए । त्यसमध्ये २ करोड ८० लाख बाध्यकारी श्रम र २ करोड २० लाख बाध्यकारी विवाह गर्न बाध्य भएको तथ्यांकमा उल्लेख थियो ।

सबैभन्दा नराम्रो अवस्था उत्तर कोरियाको

संख्याका हिसाबले भारतमा सबैभन्दा बढी मानिस बाध्यकारी श्रम र बाध्यकारी विवाहका लागि बाध्य भए पनि अनुपातका हिसाबले भने उत्तर कोरियाको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ । कम्युनिस्ट शासन रहेको उत्तर कोरियामा प्रति १ हजारमा १०४ जना कुनै न कुनै रूपमा आधुनिक दासका रूपमा रहेको वाकफ्री फाउन्डेसनले जनाएको छ । उत्तर कोरियामा करिब २७ लाख मानिस आधुनिक दासका रूपमा रहेका छन् । उत्तरको कोरियाको जनसंख्या करिब २ करोड ६० लाख रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा रहेको अफ्रिकी मुलुक इरिट्रिया दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

नेपालको अवस्था कस्तो छ ?

वाकफ्री फाउन्डेसनको विस्तृत तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रति १ हजारमा ३.३ जना आधुनिक दास बन्न बाध्य छन् । नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो रहेको छ । फाउन्डेसनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए पनि बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनलाई गैरकानुनी भने मानिएको छ । विश्वका ५० देशले बाध्यकारी विवाहलाई अपराध मानेका छन् भने ८७ मुलुकले बाध्यकारी श्रम र १३७ मुलुकले मानव बेचबिखनलाई अपराध मानेका छन् ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा प्रति १ हजारमा १३ जना बाध्यकारी श्रम र बाध्यकारी विवाह गर्न विवश छन् । पाकिस्तानमा सोही संख्या १०.६ हुँदा भारतमा ८ र बांग्लादेशमा भने ७ रहेको छ । श्रीलंकामा भने प्रतिहजार ६.५ जना आधुनिक दास बन्न बाध्य रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भुटान र मालदिभ्सको भने तथ्यांक छैन ।

'आधुनिक दास' हुनु भनेको के हो ?

आधुनिक दासका विभिन्न रूप छन् । यसलाई विभिन्न नामले पनि चिनिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा आधुनिक दास भनेको शोषणको अवस्था हो । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई डर, धम्की, हिंसा, दबाब र धोकामार्फत कुनै काम गर्न बाध्य पाइन्छ । आधुनिक दासअन्तर्गत बाध्यकारी श्रम, बाध्यकारी विवाह, कमैया, बाध्यकारी यौन व्यवसाय, मानव बेचबिखन, दासताजस्ता विभिन्न अभ्यास र बालबालिकाको शोषण र बेचबिखन पर्छन् । यसले मान्छेको स्वतन्त्रता मात्र खोस्दैन, मानिसको जागिर छाड्ने चाहना, कसलाई विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वतन्त्रताको समेत हनन गर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४ वर्षदेखि पुल अलपत्र पारेका ठेकेदारले १० दिनमा निर्माण सम्पन्‍न गर्ने

नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — कावासोती नगरपालिकाको हसौरा र अठाइस विगाह क्षेत्र जोड्ने पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काम अलपत्र पार्दै सम्पर्कविहीन बनेका ठेकेदारले जेठ २१ गतेभित्र पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएका चितवनका एडभेन्चर कन्सट्रक्सन प्रालिका संचालक ठेकेदार कमल भट्ट बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा उपस्थित भएर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ठेकेदार खोज्न प्रजिअलाई मेयरको पत्र शीर्षकको समाचार इकान्तिपुरमा गत बुधबार प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि ठेकेदार सम्पर्कमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

२०७७ असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएपछि कावासोती नगरपालिकाका मेयर विष्णु भुसालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर ठेकेदार खोजी गरिदिन पत्राचार गरेका थिए । ठेकेदार भट्टले हस्ताक्षर गरेको बिहीबारको सम्झौता अनुसार जेठ २१ गते काम सम्पन्न नगरे ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

२०७७ असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल निर्माण थालेर उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए । पुल हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर राजेन्द्र मर्हजनले पुलको काम सक्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार सम्पर्कमै नआएको बताए । पछिल्लो पटक गत असोजमा पुल निर्माणको म्याद थप्न सफल भएका ठेकेदार भट्ट म्याद थपेपछि फेरि सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

जवकि त्यसअघि नै पुल निर्माणको म्याद दुई पटक थपिसकिएको थियो । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नारायण लोहनीले भने काम थालेको ४ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा रडहरूमा खिया लागेर कमसल बनिसकेको बताएका छन् । साथै ठेकेदारले कमसल सिमेन्ट प्रयोग गरेको उनले दाबी गरे । यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने पनि वडाध्यक्ष लोहनीको माग छ ।

'खोलाको सतह बढ्दा पुल छुन्छ'

निर्माणाधीन पुल कमसल रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । वर्षामा केरुंगे खोलाको पानीको सतह बढेर पुललाई नै छुने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

वडाध्यक्ष लोहनीका अनुसार साढे १० करोड लागतमा सुरु गरिएको यो पुलको स्ल्याबको तल्लो भाग र खोलाको सतह ३ फिट दूरी मात्र छ । लोहनीले पुल निर्माणमा लापर्बाही भएको बताएका छन् । साथै पुलका इन्जिनियरले पनि गलत डिजाइन गरेको भन्दै उनीमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×