मुक्त कमैया, हलिया र हरवाचरवाको मुद्दामा प्रतिबद्ध छु : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । उनले आफूले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तैदेखि त्यसबारे गम्भीर भएर काम थालेको बताइन् ।

मुक्त कमैया, हलिया र हरवाचरवाको मुद्दामा प्रतिबद्ध छु : मन्त्री श्रेष्ठ

मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुन:स्थापनाका सवालमा बिहीबार मन्त्रालयले गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै कार्यकालमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनस्थापनाको लागि पहल गर्ने बताइन् । 'म यो विषयमा जानकार छु । नजिकबाट बुझेकी छु । मैले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तैदेखि यी सवाललाई मैले प्राथमिकतामा राखेकी छु,' उनले भनिन्, 'म मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनस्थापनाका सवालमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु ।'

मन्त्री श्रेष्ठकै उपस्थितिमा भएको छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवम् मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले ठुल-ठुला भौतिक संरचना बनाउने बजेट जुटाउन सक्ने सरकारले दासत्व प्रथाको अन्त्यका लागि पैसा नभएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले सरकारले पटक-पटक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको विषय सम्बोधन गरेपनि बजेटमा त्यसबारे व्यवस्था नहुँदा उनीहरुको अवस्था भने जहाँको त्यही रहेको पाइएको बताए ।

अर्का संविधानसभा सदस्य एवम् वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य हरि श्रीपाइलीले मन्त्री श्रेष्ठले विषयलाई नजिकबाट बुझेको भन्दै समस्या समाधान हुने गरी पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

अध्ययन समितिकै अर्का सदस्य एवम् राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश बिश्वकर्माले सरकारले दास प्रथाको उन्मूलन गरेपछि उनीहरुको पुनस्थापनाको जिम्मेवारी लिनु सामान्य दायित्व हुने बताए । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र हक प्रदान गर्दै मुक्त हरवा चरवाको लगत संकलन र परिचय पत्र बितरण तत्काल गरिदिन माग गरे । उनले सरकारी घोषणाले आफूहरु साहुबाट मुक्त भएपनि व्यवहारमा भने आफूहरुको उठिबासको अवस्था भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० १७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?