नीति तथा कार्यक्रम खारेज गर्ने र अर्को ल्याउनुपर्छ भन्ने माग उचित छैन : वामदेव गौतम 

सरकारको आगामी आर्थिको वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभाको सोमबारको छलफलमा गौतमले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गरी ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । साथै संघीय संसद्का दुवै सदनमा एमालेका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा गौतमले भने संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुने भएकाले पुनर्लेखनको माग जायज नरहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र ५ वर्षसम्मै लैजान सकिने योजनाहरू अघि सारिएको उल्लेख गरेका थिए ।

‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र ५ वर्षसम्मै लैजान सकिने नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारिएका छन् । यस्तो अवस्थालाई आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन । संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमसँग सहमत हुन नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरूले प्रस्तुत नीति कार्यक्रम समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार राख्दछन्,' उनले भने, 'संविधानसम्मत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउ भनेर माग गर्नु संविधानसम्मत छैन । संविधान लेखनमा भूमिका खेलेका र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूले पनि प्रस्ताव राख्दा मलाई त्यति जचेन ।’

सांसद गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई चासो दिएको नपाएको पनि बताए ।