भीआईपी/भीभीआईपी परेकाले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन भइरहेको प्रमाणित गर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको सांगठनिक ठगी अपराध भएको भन्दै त्यसमा संलग्न कसैलाई पनि उम्किन नदिने बताएका छन् । उक्त प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै ओहदाको भएपनि कारबाही गरिने र प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नदिने पनि प्रधानमन्त्रीले दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सोधेको प्रश्नको जवाफमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको बताए । उक्त प्रकरणमा 'भीभीआईपी विरुद्ध प्रमाण भेटिए के गर्नुहुन्छ ? कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न ?' भन्ने प्रश्न कुँवरले गरेका थिए ।
'भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ,' उनले भने, 'जुनसुकै तह र तप्काका भएपनि यो अपराधमा संलग्न जोकोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि छ । भीआईपी/भीभीआईपीहरू पनि परिरहेका त छन् । यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले पनि प्रमाणित गर्दछ ।' उक्त घटनामा सरकारले कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नलिइ निष्पक्ष, तटस्थ छानबिन हुने उनले बताए । छानबिनबाट अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरीले निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । प्रहरीलाई उक्त विषयमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरिने र हुन पनि नदिने धारणा राखे । 'नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन,' उनले भने, 'नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन । हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन ।'
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन संगठित अपराध गरेको विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील बन्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । उक्त प्रकरणलाई उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सुशासनको नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न सकिने सरकारले विश्वास लिएको दाहालले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८० १४:०२