काठमाडौँ — ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरूको पहिलो बैठकमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार भएको बैठकमा सदस्यहरू नक्कली भुटानी शरणाथीको विषय उठाउँदै प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी छानबिनमा सबै दलको समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै दोषी नउम्किने र निर्दोष नफस्ने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे हामी सुसूचित हुन जरुरी छ । दोषीहरू कोही नछुटून्, निर्दोष कोही नफसून् भनेर हामी सबै राजनीतिक दलहरूले भनेका नै छौँ,’ उनले भने, ‘निर्दोष फस्न नहुने र दोषी उम्किन नहुने स्थिति बनाउन सरकारले के गतिविधि गरिरहेको छ, छानबिनको वस्तुस्थिति के छ भन्नेबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ,’ उनले भनेका थिए । 

बैठकमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नले उन्मुक्ति नपाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । कसैको दबाबमा नपरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष पार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो । शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबाबबाट सरकार पछि नहट्ने मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘अनुसन्धानको समय कम भएकोले प्रहरी संयन्त्रले चौबिसै घण्टा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘कुनै निर्दोष नपरोस्, आशंकाकै कारण कसैको छविमा क्षति पुग्न नपाओस् र कुनै दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् भनेर काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ 

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी काण्डपछि अरू घोटालामाथि पनि छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसअघि वाइडबडी काण्डमा लेखा समितिले छानबिन गरे पनि कसैलाई कारबाही नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निष्कर्ष निकालेपछि त्यतिकै फासफुस गर्ने हो भने समिति कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ । कसैलाई पूर्वाग्रह राखेर अनुसन्धान भएको छ भने फेरि छानबिन गरौं । काम नलाग्ने प्रतिवेदन हो भने च्यातौं । अहिले जुन अवस्थाको प्रतिवेदन हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं ।’ 

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी संसदीय समितिको भएको बताए । ‘हामी काण्डै काण्डमा मुछिएका छौं । हाम्रो समितिले प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका नेताहरू मिलेपछि जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि हुन्छ ? यो ठेक्का उसलाई । त्यो ठेक्का त्यसलाई दिने भनेर नीतिगत निर्णय भइरहेको छ ।’

लेखा समितिको बैठकमा हुने छलफललाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदले राखेको प्रस्तावलाई ज्येष्ठ सदस्य केसीले सहमति जनाउँदै सचिवालयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘कसैलाई बचाउनु हुँदैन । करदाताले हाम्रो छलफल थाहा पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले लुकेर काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न कसिएर लागेको समितिले लुकीछिपी काम गर्नुपर्ने कारण के छ ? हाम्रो काम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’