विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर ईभी डायलग–२०२३’ मा उनले भने, ‘यसको उपादेयताबारे सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, यसका लागि हामी समय अनुकूल नीति बनाउँछौं ।’ करका दरका विषयमा भने अहिले नै चर्चा गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गृहकार्यमा छौं । करका दरका विषयमा अहिले मैले चर्चा गर्न मिल्दैन, बजेट भाषणमा मात्रै थाहा पाउनुहुनेछ,’ उनले भने, ‘तर विद्युतीय करका विषयमा सरकार अस्थिर भयो भन्ने हैन । कर लगाउने कुरा राजस्व संकलन गर्ने हिसाबले मात्रै हेर्दैनौं । त्यसका विविध आयामलाई दृष्टिगत गरी निर्णय हुन्छ, कर तय हुन्छ । राजस्व संकलन गर्ने एउटा लक्ष्य हो । तर कागती निचोरेझैं गर्दैनौं ।’

वातावरणविद्ले प्रदूषणका कोणबाट व्याख्या गर्ने, व्यापारीले नाफाघाटाको कोणबाट हेर्ने र अरूले अन्य कोणबाट व्याख्या गरे पनि विद्युतीय सवारीका विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीका हिसाबले हेरिरहेको उनले बताए । ‘म अर्थमन्त्रीका नाताले व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने कोणबाट हेरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘व्यापार घाटा कम गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो । यसका दुई उपाय छन्, आयात कम गरेर र निर्यात बढाएर । यसको महत्त्वपूर्ण उपाय नै जलविद्युत् उत्पादन र उपयोग हो ।’

जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको तर उपभोग पर्याप्त बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युत्को उपभोग बढाउन हरेक प्रयोग र उत्पादन विद्युतीय प्रणालीमा जानैपर्छ । घरको चुलोदेखि उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत्को लामो यात्रा विद्युतीय प्रणालीकै गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातका नाममा ठूलो रकम विदेश गइरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनमा पर्ने महतको भनाइ छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन हैन, यसको आयात घटाउनुपर्छ । त्यो घटाउने भनेकै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीमा थप सुविधा दिनेबारे सरकारले छलफल गरिरहेको बताए । अहिले अन्य सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा नागरिकले सुविधा पाइरहेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधाबारे सरकार अलमलमा नरहेको समेत उनले प्रस्ट पारे ।

‘विद्युतीय सवारी सम्बन्धमा नागरिकका धेरै जिज्ञासा छन् । पूर्वाधार छैन, लामो यात्राका लागि असहज छ, परिवर्तनशील सरकारी नीतिलगायत विषयमा अन्योल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यी विषयमा सरकार र सरोकारवाला सबै मिलेर जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’ यद्यपि विगतको तुलनामा हाल सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्यासँगै पूर्वाधार पनि बढेको उनको दाबी छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ, त्यसमध्ये ४१ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि धमाधम चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन्, यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।’ नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको पनि उनले दाबी गरे ।

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियमको आयात घटाउनुपर्ने बताएकी छन् । पेट्रोलियम आयात तत्काल शून्यमा झार्न नसकिए पनि बिस्तारै घटाउँदै लैजान सकिने उनको भनाइ छ । ‘‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र करमा सहुलियत दिँदा सरकारलाई घाटा हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बाहिरिने पैसा बच्छ,’ उनले भनिन् । सहर हुँदै देशैभर विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने भुसालको भनाइ छ । ‘पहिले सहरमा सुरु गरेर मास स्केलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रयोग गर्नॅपर्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । यातायातदेखि घरभान्सासम्म विद्युत्को खपत बढाऔं, यसले खेर गइरहेको बिजुली पनि सदुपयोग हुन्छ । त्यसैले कृषिदेखि उत्पादनका विषयवस्तुसम्म विद्युत्को खपत बढाऔं,’ उनले भनिन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार दर बढाउन गरेको निर्णय वैज्ञानिक नभएको भुसालले बताइन् । आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत १ सय किलोवाट पिकआवरभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर बढाइएको थियो । सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र पूर्वाधार करको ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ । पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ४५ प्रतिशत नै भन्सार महसुल र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ६० प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्छ ।

भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका हुन् । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्छ । पूर्वाधार कर पनि लाग्छ । विद्युतीय सवारी बेच्ने निश्चित व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउन उक्त नीति ल्याएको आरोप शर्मामाथि लागेको थियो । यो निर्णयबारे पूर्वऊर्जामन्त्री भुसालले विरोध जनाएकी हुन् ।