विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्छ : पूर्वऊर्जामन्त्री भुसाल

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सोमबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर ईभी डायलग-२०२३’ अन्तर्गतको दोस्रो सत्र ‘विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तत्काल शून्यमा झार्न नसकिए पनि विस्तारै घटाउँदै लैजान सकिने बताएकी हुन् ।

'पेट्रोलियम पदार्थको आयात तत्काल शून्यमा झार्न नसकिए पनि विद्युतीय सवारीमा प्राथमिकता र बढावा दिँदा फाइदा नै हुन्छ,' पूर्वऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्, 'विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिँदा करमा सहुलियत दिँदा सरकारलाई घाटा हुँदैन । विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दिँदा पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बाहिरिने पैसा बच्छ ।'

सहर हुँदै देशैभर विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने पनि मन्त्री भुसालको भनाइ छ । 'पहिले सहरमा सुरु गरेर मास स्केलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । यातायातदेखि घरभान्सासम्म विद्युत्को खपत बढाऔं, यसले खेर गइरहेको बिजुली पनि सदुपयोग हुन्छ । त्यसैले कृषिदेखि उत्पादनका विषयवस्तुसम्म विद्युत्को खपत बढाऔं,' उनले भनिन् ।

भुसालले पार्टीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार दर बढाउनेगरी गरेको निर्णय वैज्ञानिक पनि नभएको बताइन् । आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत १ सय किलोवाट पिकआवरभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको थियो भने त्यस्ता सवारीसाधनमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर बढाइएको थियो ।

पिकपावर १ सयदेखि २ किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीका लागि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । त्यस्तै साबिकको भन्सार दर पनि बढाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले १ सय किलोवाटभन्दा कम पिकपावर भएका विद्युतीय सवारी बेच्ने निश्चित व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउन उक्त नीति ल्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।