कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नेप्से पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव

नेप्से पुनःसंरचना गर्ने विषय बजेटमै पटक–पटक उल्लेख गरिए पनि चासो दिइएको थिएन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नेप्से पुनःसंरचनाको माग डेढ दशकदेखि उठ्दै आए पनि बल्ल प्रस्ताव अघि सारिएको हो । 

नेप्से पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव

नेप्से सञ्चालक समितिले गत आइतबार पारित गरेको पुनःसंरचना प्रस्तावमा नेप्सेको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने, पुँजी वृद्धि गरेर न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेलगायत विषय छन् । नेप्सले गत सोमबार अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेस गरेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेप्सेको यो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री महतले कसरी लिन्छन् भन्ने चासो छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । ती अधिकारीका अनुसार नेप्सेको पुनःसंरचना प्रस्तावका विषयमा अर्थमन्त्री महतले कुनै छलफल गरेका छैनन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन गृहकार्य अघि बढाएकै बेला नेप्सेले पुनःसंरचनाको अनुमति माग्दै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएको हो । विवादित बनेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले नेप्सेलाई बलियो बनाउन पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । ‘पुनःसंरचना गर्दा निजी आए पनि नेप्से प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा प्रयास भए पनि नेप्सेको पुँजी पुनःसंरचना गर्न दिइएन ।’

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने कि नेप्सेकै पुनःसंरचना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘नेप्सेको पुनःसंरचना अत्यावश्यक हो कि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ? यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेप्सेले पुँजी बढाउँछ, प्रविधि र जनशक्ति पनि अद्यावधिक गरेर सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ भने नयाँ एक्सचेन्ज किन चाहियो ?’

पुँजी बजारको आकार सानो भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भए/नभएकोबारे अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने भट्टको भनाइ छ । ‘नयाँ कम्पनीले पनि अतिरिक्त केही गर्ने होइन । अहिलेकै बजारमा भाग लगाएर काम गर्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘यसकारण सरकारको लगानी भएको, लगातार रूपमा नाफामा सञ्चालन भइरहेको नेप्सेको पुनःसंरचना आवश्यक छ ।’ अहिलेको अवस्थामा सरकारले पैसा, जनशक्ति, प्रविधि थपेर नेप्सेलाई सबै पक्षबाट बलियो बनाउनुपर्ने भट्टको धारणा छ ।

नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय २०६४ सालदेखि नै उठ्दै आएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिन सकेको छैन । हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ भने सरकार, राष्ट्र बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको करिब ८४ प्रतिशत सेयर लगानी छ । नेप्से सञ्चालनमा आएको २९ वर्ष भइसक्दा पनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिएको छैन । कारोबार प्रणाली पनि अन्यन्त्र (विदेशमा) प्रयोग नभएको नेपाली सफ्टवेयर नै छ । ‘त्यही कारण नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेप्सेको पुनःसंरचनाबारे उल्लेख भएकाले प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको नेप्सेका अध्यक्ष चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?