अनुदानको चामल व्यापारीलाई बेच्दा खाद्य संकट

त्यो बेला दुई कट्टा (३० किलोका दुई बोरा) किनेका हौं,’ उनले भने, ‘लगभग एक महिना त त्यसैले चल्यो । त्यसपछि चामल पनि आएन । पसलबाट किन्नका लागि पैसा पनि भएन ।’

फागुन दोस्रो सातायता गाउँमा मजदुरी गरेर र ऐंचोपैंचो गरेर गुजारा चलाइरहे पनि वैशाख सुरु भएपछि परिवार भोकभोकै हुने अवस्था आएको सुनाए । ‘ऐंचोपैंचो माग्न छिमेकीको घरमा पनि चामल छैन । कहिले खाई, कहिले भोकै दिन कटाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

उनकै गाउँकी एकल महिला हिमा कामीको परिवार झन् ठूलो संकटमा छ । नौ छोराछोरीकी आमा हिमाले माघमा ऋण काढेर ६० किलो चामल किनेर एक महिना जति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै त्यसयता छिमेकीबाट मागेर खाइरहेको बताइन् ।

‘पैंचो माग्दा पनि नपाउने अवस्था छ । कुनै रिथी मालिक (गैरदलित) ले दिए भने भात पाक्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसैले नदिए सिन्नु कन्जडो (सिस्नु र कन्दमूल) खाएर छाक कटाइरहेका छौं । छोराछोरी भोकै मर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।’

खाद्यको चामल आएका बेला किनेर सञ्चित गर्न आफूहरूसँग पैसा नहुने र पैसा भएको बेला चामल नपाइने उनले दुखेसो गरिन् । धलौन गाउँमा मात्रै दलित र गैरदलितका गरी ५० बढी परिवारलाई खाद्यान्नको संकट रहेको साइपाल गाउँसभा सदस्य भुगो कामीको भनाइ छ ।

‘चामल आएका बेला पैसा हुनेले टन्न किनेर राख्छन् । पैसा नहुनेले एक/दुई बोरा किन्छन्,’ उनले भने, ‘कसैका घरभरि चामल छन् । कसैलाई एक छाक टार्न पनि मुस्किल छ ।’

साइपालको धलौन सडक पुगेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिकको गाउँ हो । तलकोट गाउँपालिकाको पनाल्तबाट एक दिनको पैदल दूरीमा यहाँ पुग्न सकिन्छ । पनाल्तबाट दुईदेखि तीन दिनको दूरीमा रहेका उत्तरी भेगका काडा, काया, बलौडी, न्युना र धुली गाउँमा पनि चामल अभाव छ । चामल अभाव भएपछि पैसा तिरेर पनि किन्न नपाएको स्थानीय बताउँछन् ।

^{बझाङको साइपालमा अनदानको चामल यार्चा संकलन क्षेत्रमा बिक्री गर्न भेडामार्फत ढवानी गरिँदै । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर}

यहाँका गाउँले मात्रै होइन, प्रहरीलाई समेत खाद्यान्नको अभाव भएको छ । ‘अस्पतालको ठेकेदारसॅग दुई बोरा चामल पैंचो माग्यौं, त्यसले महिना दिन चल्यो,’ पालिकाको केन्द्र रहेको काडा गाउँस्थित लासी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असई धनसिंह बडालले भने, ‘यस्तोमा चौकी यहाँ बस्न सक्दैन भनेपछि एक जना व्यापारीले दुई बोरा (६० किलो) चामल दिए । अहिले त्यसैले चलाइरहेका छौं । त्यो सकिएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता सुरु भइसक्यो ।’

साइपाल गाउँपालिकामा सरकारले ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न पठाउने गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यहाँ १ हजार ७ सय ६० क्वीन्टल चामल ठेकेदारले ढुवानी गरिसकेको छ । यो चामल पुग्दा करिब चार सय परिवार संख्या भएको साइपालमा खाद्य अभाव हुँदैन । तर साइपाल पुगेको अनुदानको चामल स्थानीयलाई वितरण नगरी व्यापारीलाई बिक्री गर्दा खाद्य संकट भएको हो ।

‘व्यापारी र पैसा हुनेले चामल जति सबै उठाए । अहिले समस्या हुनुको कारण त्यही हो,’ साइपाल गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य रामलाल कामीले भने, ‘त्यो चामल जति अहिले लेक (यार्चा संकलन क्षेत्र) मा बिक्री गरिरहेका छन् । जनता भोकै छन् ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी अनुदानमा वितरण गर्ने चामल व्यापारीले प्रतिक्विन्टल ५ हजार २ सयमा किन्छन् । अनि, उनीहरूले यार्चा संकलन क्षेत्रमा त्यसलाई प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ हजारमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

वैशाखदेखि असारसम्म साइपालका विभिन्न यार्चा क्षेत्रमा जिल्लाभित्र र बाहिरबाट हजारौंको संख्यामा जडीबुटी संकलक पुग्छन् । व्यापारीहरूले उनीहरूलाई बिक्री गर्न पहिले नै ठूलो मात्रामा अनुदानको चामल खरिद गरेर राखेका हुन्छन् । अहिले भेडामार्फत ढुवानी गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको कार्यपालिका सदस्य कामीको भनाइ छ ।

यो वर्ष साइपालमा चामल ढुवानी गर्ने ठेक्का जालपादेवी सप्लायर्सले पाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहराले पनि ठेकेदारले व्यापारी र पैसावालालाई बढी मात्रामा चामल दिएका कारण गाउँमा अभाव देखिएको बताए । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले साइपालका लागि यो वर्ष २ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको छ । तर, कोटाको सबै चामल एकैपटक ढुवानी नभएका कारण खाद्य संकट भएको उनको भनाइ छ ।

‘१७ सय ६० क्विन्टल चामल पुगेको हो । पुगेको सबै चामल समान रूपले बाँडिदिएको भए यो समस्या हुने थिएन,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘ठेकेदारले पैसावालालाई धेरै दिएछ । एकैपटक बढी किन्न नसक्नेलाई अभाव भएको छ । बाँकी चामल छिटो ढुवानी गर्न दबाब दिइरहेका छौं ।’ ठेकेदारले छिटो ढुवानी नगरे बर्खामा साइपालमा खच्चर र भेडा हिँड्ने बाटो बिग्रने भएकाले झन् समस्या हुन सक्ने उनले बताए ।

जालपादेवी सप्लायर्सका सञ्चालक देवराज जोशीले आफूले व्यापारीलाई चामल बेचेको नभई गाउँपालिकाले समन्वय नगरेका कारण वितरणमा समस्या देखिएको दाबी गरे ।

‘हामीले तोकिएको ठाउँसम्म चामल ढुवानी गर्ने हो । वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने पालिकाले हो,’ उनले भने, ‘चामल पुगेका बेला पालिकाका मान्छे सम्पर्कमा आएनन् । हामीले एक साताभन्दा बढी कुर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले जसले पैसा दियो उसैलाई चामल वितरण गरेका हौं ।’ चामल किन्नेहरू बाहिरका नभएर सबै साइपालकै रहेको उनको प्रस्टीकरण छ ।

पालिकाले खाद्यान्न ढुवानी हुनेबित्तिकै प्रमाणित नगरिदिएका कारण सबै चामल ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘पालिकाले चामल पुगेको प्रमाणित गर्न तीन महिना ढिलाइ गरिदियो । अनि हामीले के गर्ने ?,’ ढुवानी ठेकेदार जोशीले भने । आफूले १ हजार ९ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसके पनि पालिकाले १ हजार ७ सय ६० क्विन्टलको मात्रै प्रमाण दिएको उनले गुनासो गरे । बाँकी चामल ढुवानीकै प्रक्रियामा रहेको र जेठभित्रै पुर्‍याइसक्ने उनको भनाइ छ ।

यता जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले साइपालमा खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी आएपछि आफूले त्यहाँका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारसँग सहजीकरण गरिरहेको बताएका छन् ।

‘साइपालको समस्या थाहा पाएलगत्तै जनप्रतिनिधि र ठेकेदारलाई सँगै राखेर छलफल गरेको छु । त्यहाँ कति चामल पुग्यो भन्नेबारे तालिका र ठेकेदारको फरक–फरक दाबी छ,’ उनले भने, ‘मैले दुवै पक्षलाई राखेर चामल बुझ्न र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित तीन जनाको सम्पर्क नम्बर तथा कुन वडामा कति वितरण गर्ने भन्ने लिस्ट बनाउन लगाएको छु ।’

पालिकामा पुगेको चामल सही तरिकाले वितरण गर्ने प्रणाली नहुँदा यो समस्या भएको बताउँदै उनले वडावडामा वितरण गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधिले लिए सहज हुने सुनाए ।

सदरमुकाम चैनपुरबाट तीन दिनसम्म पैदल दूरीमा रहेका साइपालका गाउँमा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । हिउँदमा बाक्लो हिमपात र बर्खामा बाढीपहिरोले बाटो बन्द हुँदा यहाँ खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । २०७७ र २०७८ को हिउँदमा यहाॅ खाद्यान्न अभाव भएपछि सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत चामल ढुवानी गरेको थियो ।

यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले साइपालमा खाद्यान्नको स्थायी डिपो भए मात्रै यो समस्या समाधान हुने बताउँछन् । स्थायी डिपो सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म डेलिगेसन लिएर साइपालका जनप्रतिनिधिहरू पटकपटक काठमाडौं पुगिसकेका छन् ।

‘प्रत्येक पटक काठमाडौं जाँदा मन्त्रीहरूले स्थायी डिपो हुन्छ भनेर तोक लगाइदिन्छन् । त्यसपछि कसैले वास्ता गर्दैनन्,’ साइपालकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले भनिन्, ‘हाम्रो खर्च र समय मात्रै बर्बाद हुन्छ तर समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन ।’ स्थायी डिपो नभएका कारण हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्दा सरकारको स्रोतसमेत अनावश्यक खर्च भइरहेको उनले बताइन् ।