मन्त्री छनोट असमावेशी भएपछि कांग्रेसमा विरोध

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसबाट आठ मन्त्री बनेका छन् । सभापति देउवाले आठ जना मन्त्री बनाउँदा खसआर्य समुदायका र जनजाति तीन जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । आठ मन्त्रीमध्ये एक जनामात्रै महिला छिन् । खसआर्य र जनजातिलाई मात्रै बढी अवसर दिँदा दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएको नेताहरूको गुनासो छ । परिवर्तित राजनीतिक माहोलमा समेत कांग्रेसले असमावेशी चरित्र अपनाउँदा कांग्रेसप्रति थप निराशा बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८८ सांसद छन् । त्यसमध्ये महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसपटक मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका थिए । सभापति देउवाले दुवै उपसभापतिलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीका आठ सहमहामन्त्रीमध्ये एक जनालाई पनि मन्त्री सिफारिसमा समेटेनन् । आठ सहमहामन्त्रीमध्ये बद्री पाण्डे बाजुरा र किशोरसिंह राठोर बाँके–३ बाट चुनाव जितेर सांसद बनेका थिए भने जीवन परियार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद छन् । देउवाले समानुपातिकबाट तेस्रोपटक सांसद बनेका प्रवक्ता प्रकाशसरण महतलाई भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् ।

बिहीबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमै सहमहामन्त्री जीवन परियारले मन्त्री सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यसबारे परियार र देउवाबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।

सहमहामन्त्री परियारले पार्टीले बोली र व्यवहार दुवैमा समावेशी नीति लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीले आफ्नो विधान र बोलीमात्रै समावेशी बनाएर पुग्दैन, अवसरको बाँडफाँटमा समेत समावेशिताको आधारभूत सिद्धान्तमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले आठ मन्त्री बनाउँदा एकै जाति समूहबाट पाँच जना पर्ने, अर्को पछाडि पारिएका जाति समूदायले मौकै नपाउने अवस्था बनेको छ । को व्यक्ति मन्त्री बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरा होइन, हामीले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन र समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा हो ।’

उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति बुझेर सबै समावेशी समूदायलाई समेट्ने नीति व्यवहारमा नअपनाए पार्टीप्रतिको बिकर्षण झन् बढेर जाने बताए ।

‘चुनावमा टिकट नदिने, मन्त्री बनाउँदा एक जनालाई पनि मौका नदिने, अनि यो पार्टीमा नयाँ पुस्ताको एउटा उज्वल भविष्य बोकेको युवा किन आवद्ध हुन्छ ? उसले के देखेर आउँछ ?,’ सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीले आठ जना मन्त्री बनायो, त्यसको ६० प्रतिशत खसआर्य र ४० प्रतिशत जनजाति समुदायलाई मात्रै गएको छ ।’

उनले सबै समावेशी समूहको जनसंख्याको आधारमा पार्टी र पार्टीले लिने राजकीय जिम्मेवारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीको लोकप्रिय मत घट्दो छ, हामी समोवेशिताको कुरा गर्छौ, तर पार्टीमा अहिले पनि एउटामात्रै जाति समूहको वर्चस्व स्थापित भइरहने हो भने अरूको आकर्षण के कालागि हुन्छ ?,’ परियारले अघि भनेका थिए, ‘सरकारले बजेट बनाउदैछ, बजेटमा पछाडि परेको समुदाय, जाति, वर्ग र लिङ्गलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पार्टीले स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।’

मधेश प्रदेशका नेताहरू मन्त्री सिफारिसमा मधेशलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्छन् । ‘मधेश कांग्रेसको आधारभूति हो । तर आज मधेशमा कांग्रेस कमजोर बन्दै गइरहेको छ, कांग्रेसप्रति मधेशमा निराशामात्रै छ,’ धनुषा–२ का कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले भने, ‘यो विषय नेतृत्वलाई थाहा छ, तर पार्टीले दिने अवसरमा मधेशलाई विभेद भएको छ ।’

उनले संगठन विस्तारमा यसले असर पार्ने बताए । ‘हामीले समावेशी संविधान त ल्यायौँ, तर संविधान आएपछिको दोस्रो निर्वाचनमा पनि समावेशितालाई अपनाउन सकेनौँ, यसप्रति नेतृत्वको बुझाइ नै गलत छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार छ, सबैलाई पुर्‍याउन, दिन सम्भव छैन, यो हामीले पनि बुझेका छौँ । तर सिंगो मधेशी समूदायबाट एक जनालाई पनि अवसर नदिने कुरा राम्रो होइन, यसले कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।’

उनले आफूहरूले व्यक्तिमा केन्द्रित नभएर सैद्धान्तिक रूपमा मुद्दामा केन्द्रित भएर नेतृत्वसँग माग गरेको बताए । ‘कुन गुटको कोही व्यक्ति भनेर हामीले भनेनौँ । हामीले खाली मधेशलाई पनि समान अवसर दिइयोस् भन्ने राखेका हौँ,’ उनले अघि भने, ‘विगतलाई हेर्नुहोस्, कि ०४० पछि मधेशमा कांग्रेसको वर्चस्व थियो । त्यही जगमा कांग्रेस लामो समय सत्तामा रह्यो । आज मधेशमा कांग्रेस कमजोर बन्दैछ, कांग्रेसको भोट घट्दैछ ।’

यसपटक मधेश प्रदेशबाट रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्यमन्त्री बनेका छन् । रिजाल मधेशकै पर्सा–४ बाट चुनाव जितेर आएर हुन् । तर उनी मधेशी समुदायका होइनन् । सभापति देउवाले सामाजिक समोवशीकरणमात्रै होइन, भौगोलिक रूपमा समेत सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् । आठ मन्त्री बनाउँदा लुम्बिनीबाट एक जना पनि मन्त्री बनेका छैनन् भने वाग्मती र कोशीबाट दुई–दुई जना मन्त्री बनेका छन् ।

कोशी प्रदेशबाट सीता गुरुङ (सहरी विकास) र डिगबहादुर लिम्बू (युवा तथा खेलकूद) मन्त्री बनेका छन् भने वाग्मतीबाट प्रकाशशरण महत (अर्थ) र मोहनबहादुर बस्नेत (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) मन्त्री बनेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट एनपी साउद (परराष्ट्र), कर्णालीबाट पूर्णबहादुर खड्का (उपप्रधान तथा रक्षा), गण्डकीबाट धनराज गुरुङ (कानून) र मधेशबाट रमेश रिजाल (उद्योग वाणिज्य) मन्त्री बनेका छन् ।

सभापति देउवाले बिहीबारको बैठकमा बोल्दै एकैपटक सबैलाई समेट्न मुस्किल परेको बताएका थिए । ‘एकैपटक सबैलाई समेट्न सकिएन, आलोपालो गरेर बन्नुपर्नेछ,’ देउवाले भनेका थिए ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा पूर्ण समावेशी विधिबाट नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय पदाधिकारीमा पहिलो पटक सबै समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो भने ६० वर्षपछि दलित समुदायबाट पार्टीको पदाधिकारीमा जीवन परियार निर्वाचित भएका थिए ।

हाल कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको ७.४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायका ११ नेता छन् । १४ औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले खसआर्य, जनजाति, दलित, मधेशी, थारु र मुस्लिमलाई समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो ।