संवैधानिक व्यवस्था छल्न फरार सांसद कोइरीले पठाए 'बिरामी' भएको पत्र

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद कोइरीले अनुपस्थितिको जानकारी पत्रमार्फत गराएको बताए । सभामुख घिमिरेले सांसद कोइरी अहिले निलम्बनको अवस्थामा नरहेको पनि बताए । आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीबाट फरार रहेको पत्र प्राप्त भइनसकेकाले सांसद कोइरीलाई फरार रहेको भन्न नमिल्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले एमाले सांसद कोइरीले २ वटा पत्र लेखेको बताए । सांसद कोइरीको पत्रबारे प्रवक्ता गिरीले भने, 'उहाँका दुईवटा पत्र प्राप्त भएका छन् । पत्रमा स्वास्थ्य उपचार बिदामा भन्ने भाषामा लेखिएको छ । सांसद कोइरीले माघ २५ गते लेख्नुभएको पत्रमा स्वास्थ्य सुधार भएपछि उपस्थित हुने पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।'

संविधानको धारा ८९ (घ) मा कुनै सांसद सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसद पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद निशा डाँगीले सभामुख घिमिरेलाई कोइरीको अवस्थाबारे जानकारी मागेकी थिइन् । उनले संविधानको व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुखको जवाफ मागेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ जारी भएपछि नेपाल प्रहरीले सांसद कोइरी फरार सूचीमा रहेको भन्ने पत्र नपठाएको भनाइ प्रवक्ता गिरीको पनि थियो । उनले भने, 'फरार रहेको भनेर नयाँ पत्र लेख्नुपर्छ । नियमावली बनेपछि उहाँ फरार रहेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको छैन ।' सांसद कोइरीलाई तलब भने संसद् सचिवालयले उपलब्ध नगराएको प्रवक्ताले बताए ।

सभामुख घिमिरे र संघीय संसद्का प्रवक्ता गिरीले प्रहरीबाट पत्र प्राप्त नभएको बताए पनि २०७९ पुस ७ मा संसद् सचिवालयलाई पत्र पुगेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको उक्त पत्रमा कोइरी फरार रहेकाले पक्राउ गर्नका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

सांसद कोइरीले इमेलबाट संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका हुन् । सांसद कोइरी महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

कोइरी २०७२ को मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका व्यक्ति हुन् । २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो ।

उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी निर्वाचित भएका थिए ।