करका दर परिवर्तनमा अनियमितता हुन दिन्नँ : अर्थमन्त्री महत

अर्थतन्त्र मास्नका लागि बजेट निर्माणका क्रममा हुने सक्ने कुनै पनि चलखेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रश्रय नपाउने उनले दाबी गरे । ‘विगतमा बजेट निर्माणका क्रममा के भयो भन्नेमा म केही भन्न चाहन्न । तर, के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कुनै पनि अनियमितता, नियम, कानुन, मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्न दिइँदैन,’ उनले भने, ‘मेरो लक्ष्य सम्पूर्ण रूपमा कुनै निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दररेट निर्धारण गर्ने कदापि हुन सक्दैन र कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’

कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रम राखेर आगामी आर्थिक वर्ष ठूलो आकारको बजेट पनि नल्याइने उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै कार्यक्रम र बजेटको आधार ठूलो बनाएर मात्र लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चित भएका र कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र समेटिनेछन्, बजेट वास्तविकतामा आधारित हुनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना समावेश नगरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । अघिल्ला अर्थमन्त्रीले बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको चाङ लगाएकाले अहिले समस्या भएको उनको गुनासो थियो । ‘मेरो सम्पूर्ण कोसिस वास्तविक आकारको बजेट बनाउने नै हुनेछ । बजेट बनाउँदा सबै क्षेत्रबाट आयोजनाका लागि प्रस्ताव आउने गरेको भए पनि प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर मात्र बजेटमा समावेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आवश्यकतामध्येबाट पनि अत्यावश्यक आयोजना छनोटका लागि काम भइरहेको छ ।’

विगतमा बहुवर्षीय ठेक्काका नाममा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना पनि बजेटमा समावेश गरिँदै आएकाले अहिले त्यस्ता आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उनले बताए । ‘राज्यमा समस्या धेरै छन्, समाधान गर्न हामीले धेरै काम गर्नुछ । हामी बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका छौं तर त्यस्ता ठेक्कामा ५० करोडको योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र स्रोत छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा स्रोत सुनिश्चित भएको छैन तर ठेक्का लाग्यो, काम सुरु भयो, थप पैसा भएन । त्यस्ता आयोजना करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका छन् ।’ यसकारण पनि अहिले स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गर्ने काम भइरहेकाले विकास आयोजनाको माग आएजति रातो बुकमा राख्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

बजेटमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी सस्तो ब्याजदरका कर्जा कार्यक्रम ल्याइने संकेत पनि अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । अहिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताउँदै उनले भने, ‘लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम आगामी बजेटमा ल्याइनेछ । लगानी बढेमात्र रोजगारी पनि बढ्ने भएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अपरिहार्य भएको छ ।’

सांसदहरूले साविकको सांसद विकास कोष ब्युँताउन गरेको मागप्रति भने अर्थमन्त्री महतले उनीहरूको बचाउ गरे । सांसद विकास कोष सही प्रयोजनका लागि ल्याइए पनि केहीले गलत रूपमा प्रयोग गरेकाले कोषप्रति नै नकारात्मक धारणा बनेको उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिहरू सबै खराब मात्र छन् भन्ने भाष्य ठीक होइन । धेरैले संसद् विकास कोषको सही सदुपयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सांसदले उक्त कोष ब्युँताउन सुझाव मात्र दिएका हुन् । त्यसबारे निर्णय भएको छैन ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘साधारण खर्चको अहिलेको स्थिति हेर्दा तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था होइन, सबैले तलबभत्ता पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउन थाल्यो भनेर प्रचार भएको छ, त्यो होइन ।’ साधारण खर्चभित्र पनि गाडी, फर्निचर, मसलन्दलगायतका खर्च घटाउनेतर्फ लागिएको उनले बताए । पुँजीगत खर्चतर्फ पनि अनावश्यक रूपमा निर्माण गर्न लागिएका ठूला भवनको निर्माण रोकिने उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ति हुने सम्भावना नरहेको उनले स्वीकार गरेका छन् । पछिल्ला महिना राजस्व उठाउने दरमा प्रगति हुने भए पनि लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनले बताए ।

बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि राजस्व घटेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘राजस्वको ठूलो भार भन्सारबाट प्राप्त हुने हो,’ उनले भने, ‘बर्सेनि पुँजीगत खर्च साधारणभन्दा कम हुँदै गएको छ, यो पनि चिन्ताको विषय हो । अर्कोतर्फ जति पुँजीगत खर्च छुट्याएका थियौं, त्यो खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखियो ।’ विगतमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा पुँजी चलायमान हुन नसकेको, सेयर बजार घटेको लगायतका कारणले पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता थपिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही संकुचन गरेको छ, त्यसलाई अलि फराकिलो बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा ब्याजदर पनि तल आउँछ र कर्जाको माग बढ्छ ।’

पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा पूर्वतयारी बिना गरिने ठेक्का मुख्य कारण रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘साइट क्लियरेन्स भएको हुँदैन, वनको समस्या टुंगिएको हुँदैन, विद्युत्, टेलिफोनको पोल हटाइएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर ठेक्का लागिसकेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्ता ठेक्कामा लागत बढिरहेको छ, समय बढिरहेको छ तर नियमित काम हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।’